नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीमै जोखिम पार्ने सक्ने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी)हरूलाई 'महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली' (सिस्टमेटिक इम्पोटेन्ट पेमेन्ट सिस्टम्स) को रूपमा अलग्गै वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी फ्रमेवर्कको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले यी पाँचमध्ये कुनै पनि एउटा मापदण्ड पूरा भएका यस्ता पिएसओ र पिएसपीलाई यसरी महत्त्वपूर्ण भनेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो।
समयका आधारमा महत्त्वपूर्ण हुने र प्रति करोबार २० लाख रूपैयाँ जस्तो ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्था भएमा पनि यो वर्गीकरणमा पर्नेछ।
त्यस्तै, मुलुकको वित्तीय बजारमा करोबार गर्ने एक मात्र यस्तो संस्था भए सो संस्था पनि यो वर्गीकरणमा अटाउनेछ।
मुलुकमा रहेका मध्ये धेरै रकमको भुक्तानी गर्ने संस्थाहरू, खुद्रा भुक्तानी गर्ने तर कारोबार रकमको आधारमा एक तिहाइको भुक्तानी गर्ने वा करोबार संख्याको आधारमा दुई तिहाइ कारोबार गर्ने संस्थाहरू पनि यो वर्गीकरणभित्र पर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसबाहेक अन्य संस्थाहरूसँग उच्च अन्तरआबद्धता (इन्टर कनेक्टेडनेस) भएका संस्थाहरूलाई यो वर्गीकरणभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
वित्तीय क्षेत्रमा महत्त्व राख्ने यस्ता संस्थाको छनोटको अधिकार राष्ट्र बैंकमा हुनेछ।
