निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्नका लागि ५ महिना थप समय पाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ल्याइएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वुधबार यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज रकम तिर्नका लागि २०८१ मंसिरसम्म समय थपिदिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
यसरी उठाउनुपर्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न र पेनाल ब्याज, हर्जाना लगाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। छुट पाउने अवधिभित्र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा समेट्ने प्रावधानलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । अब २०८१ मंसिरसम्म चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नगर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार असल ऋणमा १.१० प्रतिशत मात्र ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, खराब ऋण नियमित भएमा ६ महिना सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरेर असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि ऋण नियमित भएको ६ महिनापछि मात्र यसअघि निष्क्रिय ऋणमा राखिएको ऋण असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै,कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २.५ करोडसम्मको ऋणलाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो २ करोड रूपैयाँसम्मका ऋण यसरी गणना गर्न पाइन्थ्यो।
त्यस्तै,ऋणीको चालुपुँजी ऋण नवीकरण तथा चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक ऋण पुनरावलोकन गर्दा २०८२ को साउन १ गतेबाट मुल्यांकन (भेरियन्स एनालाइसिस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
