नेपालको व्यापार लजिस्टिक (रसद) लागत २० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेकोले यसलाई सरलीकृत गरेर लगात घटाउन पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
३० औं कार्गो डे को अवसरका सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल फ्रेट फरवाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले यस्तो लागत घटाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने, भारतको जलमार्गको प्रयोग गरेर लाभ लिनुपर्ने पनि बताए।
अधिकारीले निर्यातको क्रममा यहीकै व्यवसायीले खरिदकर्ताको तर्फबाट बीमा, लागत तिरिदिन सक्ने गरेर सिआइएफ (कस्ट, इन्सुरेन्स एण्ड फ्राइट) र आयातको क्रममा पनि यस्तो व्यवस्थापन नेपाली व्यवसायीले गर्न सक्ने गरेर फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) लगाउने व्यवस्थामा जानुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यापारमा रहेको कृत्रिम अवरोध हटाइने हो भने अहिलेभन्दा धेरै व्यापार हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइएकोले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल चेम्बर्स एण्ड कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अहिले व्यापारको क्रममा ३ खर्ब रूपैयाँ लजिस्टिक लागतको रूपमा ढुवानीको लागि मात्रै पर्ने गरेकोले उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नपर्ने अवस्था बनिरहेको समेत जारकारी गराए।
उनले यस्तो खर्च न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय सञ्जालिकरण आवश्यक रहेको औंल्याए।
व्यवयासीहरूले भारतमा निजी क्षेत्र अडानी समूहले चलाइरहेको गुजरातस्थित धामरा र मुन्द्रा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यो पोर्ट लिन सक्यौं भने व्यापारमा प्रभावकारिता आउने र लागत पनि धेरै घट्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नीतिगत तहमा व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्या सरलीकृत गर्न आफ्नो भूमिका रहने विश्वास दिलाए।
उनले भने, 'सरलीकृत गर्दा काम गर्ने वातावरणमा सुधार हुन्छ भने यो सरकार तयार छ। यो सरकार अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लागिपरेको छ।'
व्यवसायीहरूले विदेशी ढुवानीकर्ता (विदेशी सिपिङ लाइन)लाई नेपालमा पनि दर्ता गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कार्गो सेवामा रहेका व्यवसायीहरूले अहिले यो सेवामा समेत सरकारले २.५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी लगाउने गरेकोले यो हटाउन माग गरेका छन्।
यो व्यवसायमा मार्जिन नै १० प्रतिशत रहने र मुलुकबाहिर हुने सेवा प्रवाहमा समेत यस्तो कर लाग्ने गरेकोले समस्या हुने उनीहरूले बताएका हुन्।
हाल एसोसिएसनमा मुलुकभरका १ सय ३५ संस्था सदस्य छन्। निर्यातमा यो क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ढुवानी सेवाको हिस्सा शत प्रतिशत छ भने आयातमा यस्तो हिस्सा २७.३३ प्रतिशत छ। आयातको क्रममा अधिकांश आयातकर्ता व्यावसायी आफैँले ढुवानीको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।
