लघुवित्त कम्पनीले अब नाफाबाट ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्ने रकममा वृद्धि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
लघुवित्त कम्पनीहरूले अहिले नाफाको एक प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको नाफापछि भने यसमा क्रमिक रूपले वृद्धि गरिएको छ।
अब लघुवित्त कम्पनीहरूले २०८२ असारमा ग्राहक संरक्षण कोषमा नाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार हुने नाफापछि २ प्रतिशत र २०८४ मा नाफाको ३ प्रतिशत रकम राख्नु पर्नेछ।
वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम यस्तो कोषमा राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था कायमै छ।
त्यस्तै, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकिरहेका ऋणीहरूले ६ महिनाको समय दिँदा ऋण तिर्न सक्नेछन् भन्ने लागेमा लघुवित्तले यो अवधिको लागि ऋणीलाई कालो सूचीबाट हटाउन सक्ने भएका छन्।
त्यसपछि पनि ऋण नतिर्नेलाई भने फेरि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवस ऋण नतिर्ने ऋणीको समेत व्याख्या गरिदिएको छ।
त्यस्तै, १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा संस्थाहरूले अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन।
लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत सम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन्।
यसअघि यस्तो सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत तोकिएको थियो। त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न पाइने छैन।
अब एउटा ऋणीले दुई वटा लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिन सक्नेछन्। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी यस्तो कर्जा दिन पाउने भएको हो। लघुवित्तहरूमा समस्या आएपछि यसअघि एउटा संस्थाबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
पारिवारिक जमानीमा प्रति परिवार २५ हजारसम्मको कर्जा समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गतका लागि भने प्रति परिवार बढीमा ३ लाख रूपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ।
हाल विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रति समूह सदस्य बढीमा ५ लाख रूपैयाँ सम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन्।
परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवासम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू ग्राहकले सजिलै पढ्न वा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्ने भएको छ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिने भएको छ।
बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र ग्राहकको सहमति नलिई उसको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। संस्थाले कम्तीमा एक वर्षमा सबै शाखा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
यसअघि कम्तीमा दुई वर्षमा यस्तो परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
