सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरूद्ध गतिविधि भएको पाइए हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक यस्ता कम्पनीका लागि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नीति तथा कार्यविधि नबनाएको पाइएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ।
त्यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रूपैयाँ वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ।
जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख रूपैयाँ वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने भएको छ।
ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि २ करोड रूपैयाँ वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ।
पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ।
