सरकारले निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्न लगाउने भएको छ।
मंगलबार २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले एक दशक अघिदेखि नै यस्तो व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको भए पनि यसमा हालसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैन।
पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गरिने, वस्तु बजार सञ्चालनको व्यवस्था गरिने समेत बताए।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने समेत भएको छ।