नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ सीमा तोकेको छ। जसअनुसार विदेश वा देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाएको रकम दिनमा १ लाखसम्म मात्रै नगदमा झिक्न पाइने छ।
एक लाखभन्दा बढी भएमा रकम बुझ्नेको बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। हाल यो सीमा २ लाख रुपैयाँ छ। सोभन्दा बढी भए रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रत्याभूति पत्रमार्फत वा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्।
दिनमा नगद झिक्ने सीमा १ लाखमा झारिन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए। ‘त्योभन्दा बढी रकम बैंक खातामा सारेर झिक्न सकिन्छ’ उनले भने।
रकम पाउनेको बैंक खाता नभए खाता खोल्नुपर्ने छ। अथवा अर्को दिन पुनः त्यति नै रकम निकाल्न सकिनेछ। बैंक खातामा रकम जम्मा भएपछि भने सहज रुपमा आफूलाई चाहिएअनुसार निकाल्न पाइनेछ। बैंकबाट प्रतिदिन १० लाखसम्म नगद झिक्न पाइने सीमा कायम छ। त्योभन्दा बढी झिक्नुपरे कारण खुलाउनुपर्नेछ।
साउनदेखि देशभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउँदा यही नियम लागू हुनेछ।
नगद कारोबारभन्दा बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन दिन राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कायम गरेको प्रवक्ता नारायण पौडेलको भनाइ छ।
यो व्यवस्था समयअनुकुल परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा सीमा हेरफेर गर्न सकिने सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन्।
दुर्गम जिल्लामा भने अधिकांशको बैंक खाता नहुन सक्छ। हिँडेर सदरमुकाम गई रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत भुक्तानी लिन एक दिनभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ।
यसले गर्दा पैसा लिन धेरै दिनसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। मान्छेलाई सास्ती हुने र खर्च समेत बढ्ने हुँदा यो सीमा व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने कतिपयको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकलाई समस्या थपिने बताउँछन्। ‘सबैको खाता नहुन सक्छ। एकैपटक झिक्न पाइने रकम अब दोहोर्याएर वा भोलिपल्ट झिक्नुपर्ने भयो’ उनले भने ‘यसले झन्झट थपिएको छ।’
यो निर्णयले हुन्डी प्रोत्साहन हुन सक्ने आशंका पनि छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोखिम ठानिएका अन्य पक्ष मजबुत बनाउनुपर्नेमा रकमको सीमा घटाउनु जायज नभएको उनी बताउँछन्।
‘विद्युतीय भुक्तानीमा जोखिम घटाउन खोज्नु राम्रो हो। तर सिस्टम मजबुत बनाउने लगायत अन्य उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो’ उनले भने।
अहिलेको अधिकतम सीमा नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। व्यवहारिक पक्ष हेरेर मात्रै व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा ज्ञवालीको जोड छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारमा सीमा कस्यो
