नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या नरहेको जनाएको छ। पुस महिनामा सरकारले गरेको राजश्व संकलनका कारण लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हल्ला चलेपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको हो।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको स्पष्ट पारे। ‘सरकारले लिएको राजश्व रकमको लक्ष्य बैंकहरुलाई राम्ररी थाहा थियो, राजश्व बुझाउँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो भन्नु सही रुपमा संचालन नहुँदाको परिणाम हो’ थापाले भने।
पुस महिनामा सरकारले ९३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। राजश्व रकम बैंकिङ प्रणालीबाटै गएकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बैंकर्स बताउँछन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार पहिलेदेखि नै हुँदै आएको लगानीयोग्य रकमको असर यतिबेला परेको हो। यद्यपी धेरै बैंकहरुको सिसिडी रेसियो (पुँजी तथा निक्षेपमा कर्जाको अनुपात)सीमाभित्रै रहने उनले बताए। ‘बैंकहरुको रिपोर्ट आएपछि नै त्यो स्पष्ट होला, तर धेरैको सिसिडी ७८/७९ प्रतिशतमै रहन्छ’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने।
बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमाभित्रै रहनुपर्ने प्रावधान छ। निक्षेप संकलन कम भई कर्जा प्रवाह बढ्दा रेसियोमा प्रभाव पर्न जान्छ। धेरैको सिसिडी रेसियो सीमाबाहिर जान्छ भन्ने समाचारहरु अनुमानका भरमा आएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ।
उता सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेमा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले भने ‘राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौति दिएर कसैले सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाउँछ, भने कारबाही हुन्छ।’
सिसिडी रेसियो नाघेमा जरिवाना, थप कर्जामा रोक लगाउनेजस्ता कारबाही हुने बैंकले जनाएको छ। ठीक एक वर्षअघि केही बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको थियो। जसमा राष्ट्र बैंकले सचेत मात्रै गराएको थियो। यसपटक भने कारबाही नै हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
निक्षेपभन्दा कर्जा विस्तार धेरै गरेकाले केही बैंकमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। जसले गर्दा केही बैंकहरुलाई सिसिडी रेसियोमै चुनौति थपिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको चार महिनामा १४. ९ प्रतिशतले निक्षेप बढ्दा कर्जाको वृद्धिदर १७ दशमलव ५ प्रतिशत छ।
