अमेरिकाले चिनियाँ बिजुली गाडीमा १०० प्रतिशत भन्सार लगाएको एक महिना नबित्दै युरोपियन युनियनले पनि ४८ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने निर्णय गरेको छ।
चीन सरकारले बिजुली गाडीमा दिने अनुदान, कर छुट लगायत सुविधाबारे आठ महिना छानबिन गरेर युरोपियन युनियनले बुधबार भन्सार दर बढाउने निर्णय गरेको हो। तेलबाट चल्ने चिनियाँ गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको युरोपियन युनियनले जुलाइदेखि लागू हुने गरी बिजुली गाडीमा ३८ प्रतिशतसम्म भन्सार दर बढाएको हो।
चीनमा कार उत्पादन गरी युरोप निर्यात गर्ने युरोपेली लगायत विदेशी कम्पनी वा संयुक्त लगानीका विदेशी कम्पनीका गाडीमा समेत अब औसतमा ३१ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्नेछ।
युरोपेली गाडी उत्पादक कसैले माग नगरे पनि फ्रान्स सरकारको आग्रहमा युरोपियन युनियनले छानबिन गरेको थियो। जर्मनीका मुख्य कार उत्पादक फक्सवागन र बिएमडब्लुले त उल्टै यो छानबिनको कडा विरोध गरेका थिए।
चीनमा आफ्ना धेरै कार उत्पादन गर्ने र त्यहाँ निर्यातसमेत गर्ने यी दुई कम्पनी लगायत अरू युरोपेली गाडी उत्पादक युरोपियन युनियनले बढाएको भन्सार दरको प्रतिकारमा चीनले लिन सक्ने कदमका कारण डराएका छन्।
चीनले आफ्ना गाडी युरोपमा त्यहीँ बनेका गाडीभन्दा कम भाउमा बेच्न सक्छ। त्यो कम भाउ पनि चीनको आफ्नै बजारको मूल्यभन्दा धेरै नै बढी हो। त्यसैले ४८ प्रतिशतसम्म भन्सार पुर्याए पनि चीनले युरोपको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ। भन्सार दर बढ्दा चिनियाँ कम्पनीको नाफामा भने असर पुग्नेछ।
चीनले पहिले नै ठूला इन्जिनका कारमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार बढाउने संकेत गरिसकेको छ। चीनमा उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीलाई थप नियमन गरेर वा अरू विदेशी उत्पादनमा समेत भन्सार बढाएर चीनले युरोपियन युनियनलाई जबाफ दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
युरोपियन युनियनले भन्सार बढाउने कुनै कानुनी र तथ्यात्मक आधार नभएको चीनले भनेको छ। यस्तो निर्णय गरेर युनियनले आर्थिक र व्यापारिक मामिलालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको चीनको भनाइ छ। यसले चीन र युरोपबीचको द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यमा नराम्रो प्रभाव पार्ने पनि बताएको छ।
अर्कातिर, गत अक्टोबरदेखि भएको छानबिनमा चिनियाँ बिजुली गाडी उत्पादकले सरकारको अनुचित अनुदानका कारण व्यापक फाइदा पाउने देखिएको भन्दै युरोपियन युनियनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत महिना मात्रै चिनियाँ बिजुली गाडीमा १०० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए।
रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रम्पको नियन्त्रणमा आएपछि हरेक कुरामा विभाजित भएको अहिलेको अमेरिका चिनियाँ उत्पादनलाई छेकबार लगाउने कुरामा भने एकमत छ। सय प्रतिशत भन्सार लगाए पनि महँगा अमेरिकी बिजुली गाडीको तुलनामा बिवाइडी लगायत चिनियाँ कम्पनीका गाडी सस्तो पर्ने भन्दै कतिपय रिपब्लिकन नेताले त चिनियाँ बिजुली गाडीमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ भनेका छन्।
जलवायु परिवर्तन धोका हो भन्ने ट्रम्पको तेल उत्पादन र खपत बढाउने नाराको विरोध गर्दै हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिने वाचासहित बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचित भएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गर्न र 'ग्लोबल वार्मिङ' घटाउन हरेक बिजुली गाडीमा उपभोक्तालाई ७५०० डलरसम्म छुट हुने अनुदान घोषणा गरेका बाइडेनले कर लगाउनु असंगत देखिए पनि अनपेक्षित थिएन।
खुला बजार अर्थनीति अँगालेर समृद्ध भएको र चीनलाई समेत सोही नीति अँगाल्न प्रेरित गरेको अमेरिकाले यसरी उक्त नीतिविपरीत चिनियाँ बिजुली गाडीमा चर्को भन्सार लगाएकाले धेरै अर्थशास्त्री अचम्म परेका थिए। कति अमेरिकी अर्थशास्त्री र वातावरणविदले त यो निर्णयको विरोध समेत गरेका थिए।
अर्थशास्त्रीहरू उदार अर्थनीति अँगालेको देशले अरू देशले उत्पादन गर्ने सस्तो वस्तु आफ्ना नागरिकलाई उपभोग गर्न दिनुपर्छ र आफू जुन वस्तु वा सेवा उत्पादनमा अब्बल छ त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्छन्।
चिनियाँ बिजुली गाडी सस्ता मात्रै नभएर राम्रा गुणस्तरका समेत छन्। युरोपको बजारमा त तहल्कै मच्चाइसकेका छन्। राम्रो गुणस्तर र मूल्य पनि सस्तो भएकाले नेपालमा जस्तै विश्वभरि नै उपभोक्ताहरू चिनियाँ बिजुली गाडी नै रोज्छन्। बिजुली गाडीका कारण नै जापानलाई उछिनेर चीन अहिले सबैभन्दा धेरै गाडी निर्यात गर्ने देश बनेको छ।
सस्तो चिनियाँ बिजुली गाडी उपभोग गर्न पाउँदा अमेरिकी र युरोपेली नागरिकलाई नै फाइदा हुन्छ र तेलबाट चल्ने गाडी छिट्टै विस्थापित गरेर वातावरणलाई समेत फाइदा हुन्छ।
सस्तो चिनियाँ बिजुली गाडीको फाइदा सबै जनतालाई हुन्छ। गाडी बनाउने कारखानाका मजदुर र केही उद्योगीलाई मात्रै घाटा हुन्छ। तर पनि चीन सरकारले अनुचित अनुदान दिएको भन्दै पहिले अमेरिकाले र अहिले युरोपियन युनियनले सस्ता चिनियाँ बिजुली गाडीमा भन्सार दर बढाएका हुन्।
जेसुकै कारण दिए पनि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले यसरी भन्सार दर बढाउने मुख्य कारण रणनीतिक हो।
अमेरिकाले कमजोर चीनसँग व्यापार गरेर धनी बन्न मद्दत गर्यो। अहिले बलियो बनेर प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको चीनलाई आफूभन्दा शक्तिशाली हुन नदिन अमेरिका प्रयासरत छ। चीनले पहिले पनि व्यापारका नियम मिच्दा अमेरिका आँखा चिम्लिन्थ्यो। तर अहिले अनुदान दिएर चीनले सस्तो बिजुली गाडी बनाएको देखाउँदै उसले भन्सार बढाएको हो। उसैको सिको गर्दै युरोपियन युनियनले पनि भन्सार बढाएको हो।
चीन भने आफ्नो उत्पादन प्रणाली राम्रो र प्रभावकारी भएकाले गाडी सस्तो भएको दाबी गर्छ। उसले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, राम्रो ब्याट्री, अमेरिका र युरोपभन्दा श्रम सस्तो हुने लगायत कारणले चिनियाँ गाडी सस्ता हुन्छन्। बिजुली गाडीको उत्पादनमा उत्कृष्ट हुन चीन सरकारले विभिन्न खाले अनुदान पनि दिन्छ। तर चीन अहिले जस्तो बलियो नभएको र आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नथालेको भए पश्चिमाले यसरी उच्च भन्सार लगाउँदैन थिए।
आफै गाडी उत्पादन नगर्ने नेपालजस्ता देशलाई चिनियाँ बिजुली गाडी सस्तो भए केही घाटा हुँदैन। तर गाडी उत्पादन गर्ने देशहरूलाई आफ्ना कारखाना बन्द हुन्छन् भन्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले आफ्ना उद्योग र मजदुरको रोजगारी जोगाउन सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्छन्।
तर युरोपकै मुख्य कार उत्पादकहरूले युरोपियन युनियनले चिनियाँ बिजुली गाडीबारे छानबिन सुरू गरेदेखि नै विरोध गरेकाले यो निर्णय व्यापारभन्दा पनि भूराजनीतिका कारण भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
