पटक-पटक समय सार्दै २०८० मंसिर १२ गतेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, यो समय भित्र पनि पूरा हुनेमा भने शंका छ।
ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये भाषा विवाद एक हो। तर, भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यो विवाद सुल्झेको दाबी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह-सचिव ई. अर्जुन थापाका अनुसार प्रदेशको नाम नेपाली र अंक अंग्रेजीमा राख्ने गरी सुल्झाइएको छ। तर, अझै समधान भएको मान्दैनन् यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी।
पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीबीच सम्झौता भएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन।
२०७३ जेठ १७ गते नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनी (अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी)बीच पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतासँगै सरकारले सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै काम पुरा गर्न सकेको छैन। तोकिएको पाँच वर्षको अवधि २०७८ भदौमै सकिएको थियो। काम नसकिएपछि सरकारले साढे दुई वर्षको लागि समय थप गरेर सम्झौता नवीकरण गरेको छ।
नवीकरण गरिएको सम्झौता अनुसार २०८० मंसिर १२ गतेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर सरकारको यो लक्ष्य यसपटक पनि पूरा नहुने देखिन्छ।
मंसिर १२ गतेभित्र सरकारले दुई लाख १७ हजार इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्नेछ। किनभने हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ३३ हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
'तोकिएको समयमा काम सकाउने हाम्रो योजना हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विभिन्न समय विवादहरू आए। त्यसैकारण काममा केही ढिलाई भएको हो,' विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई भन्छन्, 'अहिले ती समयस्याहरूको समाधान भएको छ। काम द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं।'
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी देखिएको सबैभन्दा मुख्य विवाद भाषालाई लिएर हो। यसभन्दा अघि विभागले वितरण गरिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ। यसै विषयलाई लिएर विवाद चर्किएर अदालतसम्म पुगेको थियो।
अहिले यो विवाद टुंगिएको मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सह-सचिव थापा बताउँछन्।
'भाषामा देखिएको विवादको समाधान भइसकेको छ,' उनले भने, 'अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिने प्रदेशको नाम नेपाली र अंकहरू अंग्रेजी अक्षरमा लेखिनेछन्।'
उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समग्र बनावट लगायत परिवर्तन नभई हाल प्रदेशको नाम अंग्रेजीमा लेखिएको ठाउँमा नेपाली (देवनागरिक) अक्षरमा लेखिनेछ। यसबाहेक बाकी अंकहरू अंग्रेजीमै हुनेछ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सरकारैपिच्छे फरक निर्णय हुने देखिन्छ। मन्त्रालयको निर्णय अुनसार विभागले काम गर्ने हो। यसो हुँदा काम गर्न असज भएको भन्दै केही समय अघि विभागका एक स्रोतले बताएका थिए।
यससम्बन्धी विभागका महानिर्देशक भट्टाराईसँग कुरा गर्दा उनी भन्छन्, 'विभागले सरकार र कम्पनीबीच पुलको रूपमा काम गर्ने हो। नयाँ निर्देशन जारी भएको छ। सोही अनुसार कम्पनीसँग कुरा गरी काम अघि बढाउँने छौं। यसलाई सहज वा असहज भन्न नमिल्ला। तर हामी बीचमा पर्छौं।'
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद यसको जडान काम सुरू भएदेखि नै उब्जिएको हो। सरकारले २०७४ भदौदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरू गरेको थियो। तर प्लेट नम्बर अंग्रेजीमा भएका कारण देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै भाषाविद्हरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकियो। तर फेरि अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते भाषाबारे परेका रिट खारेज गरिदियो।
२०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएसँगै अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुल्यो। त्यसपछि २०७७ साउन १ गतेदेखि विभागले यस्तो प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिएको थियो।
तर उक्त विषयमा फेरि पनि पटक-पटक विवाद उठिरह्यो। सरकारैपिच्छे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई र जडानसम्बन्धी निर्णय भयो। यसपटक यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला छन्। उनीभन्दा अघि नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा आएसँगै सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएका थिए।
पछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा पनि लेख्न सकिने भन्दै चैत तेस्रो साता बसेको एक मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको हो।
सरकारले यसरी निर्णय गरेको भएतापनि विभागले भने डेकाटुर आइटी कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर समावेश गर्नेबारे सम्झौता गरेको छैन। विभागीय स्रोतका अनुसार हालसम्म सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा छापिने भनिएको छ।
स्रोतका अनुसार अहिले विभाग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि 'पुनः डिजाइन'को चरणमा छ। कम्पनीसँग नयाँ व्यवस्था र यससँगै लागतका विषयमा पनि छलफल गर्न बाँकी छ। पुरानै मूल्यमा कम्पनीले छपाई काम अघि बढाउँछ वा थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने निश्कर्ष आएको छैन। यसकारण नयाँ व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको काम सुरू हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले डेकाटुर कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि चार करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सम्झौता भएको थियो।
यता विभागका महानिर्देशक भट्टराई भने समयमा काम सकिनेगरी गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन्।
प्रदेशको नाम नेपाली र बाँकी अंक अंग्रेजीमा लेखिनेगरी नयाँ व्यवस्था भएसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीहरूको हकमा के हुन्छ? उनीहरूले नम्बर प्लेट फेरि फेर्नुपर्छ?
यसबारे महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, 'जसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले तत्काल फेर्नुपरेन। त्यस्ता सवारी साधनले नवीकरण समय नयाँ व्यवस्थाअनुसारको नम्बर प्लेट राख्न सक्नुहुन्छ।'
हाल नेपालमा ३७ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन्। सरकारले सवारी साधन ट्र्याकिङ र सुरक्षाका लागि भन्दै नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सुरू गरेको हो।
