यो साल वैशाखदेखि मंसिरभरि साना चारपांग्रे सवारीसाधन आयात भएनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको भन्दै सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध एकैपटक पुसमा खुला भयो।
आठ महिनासम्म सवारी आयात गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परे। देशभर ६० वटा हाराहारी शोरूम बन्दै भए। सयभन्दा बढी बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका थिए।
अझै पनि अटो व्यवसाय चलायमान हुन भने नसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को भनाइ छ।
प्रतिबन्ध खुलेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि किन अटो व्यवसाय उक्सिन सकेको छैन, धेरै लगानी र रोजगारी सिर्जना गरेको यो क्षेत्र सुधार्न के गर्न सकिन्छ, यसनिम्ति नाडाले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ, अरू समस्या के हुन् लगायत विषयमा सेतोपाटीका जुना श्रेष्ठले नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले अटो बजारको स्थिति कस्तो छ?
आयात खुला भए पनि व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन, सुधार देखिएकै छैन। स्थिति नाजुक नै छ।
राष्ट्र बैंकले अटोलोन/हायर-पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएको छ। आयात गर्न पाए पनि ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्छ। त्यस्तै ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइन्छ। यी नीतिका कारण सवारी आयात गरेर बिक्री गर्न मुश्किल भइरहेको हो।
यी नीति सुधार नहुन्जेल व्यवसाय चलायमान हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिरहेका छैनौं। नाडा वा व्यवसायीहरूको प्रयासमा मात्र यसको समाधान सम्भव छैन। अटो व्यवसायलाई पुरानै गतिमा फर्काउन सरकार र राष्ट्र बैंकको उत्तिकै भूमिका छ।
अहिले अटो व्यवसायीहरू निराश छन्। यो क्षेत्रमा रोजगार दिने र पाउने दुवैको मनोबल खस्केको छ। उनीहरूका निम्ति त नाडाले केही गर्दै होला नि?
अहिले अटो क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा थप एक लाखभन्दा धेरै संलग्न छन्। हजार वटाभन्दा बढी डिलर कम्पनी छन्। २५ हजार वटाभन्दा बढी ग्यारेज सञ्चालनमा छन्। पाटपुर्जाका पसल नै १० हजारभन्दा धेरै छन्।
अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण थुप्रै व्यवसायी पछाडि हटिरहेका छन्। दर्जनौं शोरूम बन्द भइसके। सयौंले जागिर गुमाए। जसोतसो टिकिरहेका व्यवसायीसँग समय-समयमा अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौं। नाडाको तर्फबाट सक्ने सहयोग र पहल गर्ने भनिरहेका छौं। आवश्यक नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पनि लबिङ गरिरहेका छौं।
अहिलेको अवस्थामा हामी (व्यवसायी) सँग गाडी नभएर भन्दा पनि भएकाले समस्या छ। कुनै पनि कम्पनीले उसका गाडी बिक्रेता/वितरकलाई यति गाडी बेच्ने भनेर निश्चित लक्ष्य दिएको हुन्छ। पहिले प्रतिबन्ध भएकाले दबाव थिएन। अहिले त छ।
कम्पनीले दिएको लक्ष्य पुर्याउन नसके उसले डिलरसिप नदिने डर हुन्छ। यही भय अहिले आयातकर्ता र बिक्रेताहरूलाई छ। त्यसैले स्टकमा भएका गाडी नबिके पनि थप आयात भइरहेका छन्। तर ती गाडी धेरै समयदेखि नाकामै थन्केका छन्।
यी सबै कुराले व्यवसायीहरू अहिले दोहोरो दबावमा छन्। नाडाले यो विषय पनि मध्यनजर गर्दै आयातकर्ता, बिक्रेता कम्पनी र पाटपूर्जा बिक्रेता सबैलाई सँगै राखेर छलफल गरिरहेको छ। अवस्था सहज नहुँदा एकअर्कासँग समन्वयनको महत्त्वबारे कुराकानी गर्छौं। अहिले अटो व्यवसायीका लागि टिक्नु नै ठूलो भइरहेको छ।
भन्सारसम्म आइपुगेका गाडी नछुट्नुको कारण?
अटो हायर/पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्याएकैले भन्सारबाट गाडी छुटाउन नसकिएको हो।
गाडी बिक्दा पो व्यवसायीहरूसँग नगद हुन्छ र त्यही पैसाले नयाँ गाडी भित्र्याउने हो। अहिले गाडी बिक्री एकदमै कम भएकाले व्यवसायीसँग पैसा छैन। डिलरसिप जोगाउनै हम्मे छ। जसोतसो आयात गर्न रकम जुटाइरहेका छन्।
एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर गाडी ल्याउनभन्दा दोब्बर पैसा भन्सारबाट गाडी छुटाउन लाग्छ। गाडी भित्र्याउने पैसा जुटाउन नसकेपछि शुल्क तिरेर भन्सारमै छाडिएको छ।
भन्सारमा एउटा गाडीको दैनिक पार्किङ शुल्क ५१८ रूपैयाँ छ। त्यहाँ थन्किएका गाडीको पार्किङ शुल्क नै करोडौं रूपैयाँ भइसक्यो। अब ती गाडीहरू बजार माग र आवश्यकताअनुसार छुटाउँदै जाने हो।
बैंकले कर्जाको ब्याजदर लागतअनुसार बढाउने हुन्। यो अटोमा मात्रै नभई सबै क्षेत्रमा लागू भएको होला नि!
हो। व्यावसायिक क्षेत्रअनुसार जोखिम भार तोकिएको छ। तर अटो व्यवसायमा जोखिम भार बढी छ। यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीमा अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। गाडी किन्न चाहनेले सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन्। यसले माग झनै घटाएको छ।
कर्जा प्रवाह सहज नभए पनि महँगा गाडीको बिक्री रोकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट छ। उसो भए कम र मध्यम मूल्यका गाडी किन्ने मध्यम वर्गीय ग्राहककै खरिद क्षमता घटेको हो?
पहिलेको तुलनामा अहिले २५ प्रतिशत पनि गाडी बिकेको छैन। अघिल्लो वर्ष करिब १८ हजार गाडी (कार, जिप र भ्यान) बिकेका थिए। यसपालि चार हजार वटा पनि बेच्न मुश्किल छ। जति बिकेका छन्, त्यसमा केही महँगा गाडी पनि परे। दुई-चार जनाले नगद तिरेर महँगा गाडी किनेको भन्दैमा अटो क्षेत्रमा देखिएको समस्या सामान्यीकरण गर्न हुँदैन।
हामीकहाँ गाडी ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म फाइनान्स गरेरै किनिने हो। यो सुविधा नभएकाले समस्या देखिएको हो। त्यसैले मध्यम वर्गको क्षमता घटेको पनि भन्न मिल्दैन।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव हुँदा विलासी सामानको सूचीमा राखेर सुरूमै गाडीमा कडाइ गरिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ नि?
हो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव देख्नेबित्तिकै सबभन्दा पहिले सरकारले अटो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्छ। सवारी किन्दा विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरियो भन्ने सरकारलाई लागेको छ। यो भ्रम हो। यस विषयमा हामीले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं।
वार्षिक १४-१५ अर्ब रूपैयाँका गाडी (कार, जिप र भ्यान) आयात हुँदा सरकारलाई ३५ अर्ब हाराहारी राजस्व प्राप्त हुन्छ। सरकारले अटो क्षेत्र उकास्न चासो नदेखाउँदा हामीलाई मात्र होइन, उसैले पनि अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ।
खासमा गाडीलाई विलासी वस्तु मान्नु नै गलत हो। अहिलेको युगमा यो निकै महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ।
व्यवसायीहरू बिजुली गाडी सञ्चालनका लागि अझै सहज नीति चाहिन्छ भनिरहेका छन्। नाडाले यसबारे के गरिरहेको छ?
नेपालमा विद्युतीय गाडीको सम्भावना राम्रो छ। आयातमा कुनै समस्या छैन। विद्युतीय गाडी आयात बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसको सञ्चालनमा भने केही समस्या छन्। सरकारी नीतिहरू बलियो नहुँदा समस्या आएका हुन्। यसबारे नाडाले आवश्यक पहल गरिरहेको छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बिजुली गाडी प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। कुनै पनि गाडीको रूट तोक्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। स्थानीय सरकारले विद्युतीय गाडीप्रति चासो देखाए मात्रै पनि सञ्चालन बढ्न सक्छ।
बिजुली गाडी किन्न सुरूमा महँगो पर्छ। त्यसैले पनि कम्पनीहरूले पेट्रोल/डिजेलबाटै चल्ने गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सञ्चालन खर्च हेर्दा भने विद्युतबाट चल्ने गाडी नै सस्तो पर्न आउँछ। तर यस्ता कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सुरूआती चरणमै यी विषयबारे अध्ययन हुन आवश्यक छ।
नाडाले विद्युतीय गाडी आयातकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने र इन्धन गाडी भित्र्याउन नदिने भन्ने हुँदैन। हामी दुवै गाडीको आयात समान नजरले हेर्छौं। सरकारले विद्युतीय गाडी मात्रै चलाउन पाउने वा यस्तै कुनै नीति कार्यान्वयन गर्यो भने हाम्रो समर्थन नै हुनेछ।
विद्युतीय गाडीले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। हामीले उत्पादन गरिरहेको बिजुली पनि खपत हुन्छ। अहिले डिजेल-पेट्रोल आयातमा भइरहेको अर्बौं रूपैयाँ पनि बचत हुन्छ।
सवारीसाधन एसेम्बलिङको हकमा सरकारले नीति बनाउँदैछ। हामीकहाँ सवारीसाधन एसेम्बलिङको सम्भावना कस्तो छ? यही एसेम्बलिङ हुँदा केके फाइदा हुन्छ?
हमीकहाँ गाडी एसेम्बलिङको राम्रो सम्भावना छ। सरकारले यस विषयमा नीति बनाइरहेको छ। हामीले आवश्यक सुझाव पनि दिएका छौं। सरकारले बनाएका केही निर्देशिका अव्यावहारिक थिए। ती विषयमा पनि नाडाले स्पष्ट पारेर सुझाव पठाएको छ।
अहिले थुप्रै कम्पनीले एसेम्बली उद्योग सञ्चालन गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। केहीले काम सुरू पनि गरेका छन्। केहीले त प्लान्ट नै बनाइसके। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति बनाउन आवश्यक छ। नेपालले दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर यस विषयमा आवश्यक कार्यवाही गर्न जरूरी छ। सरकारैपिच्छे नीतिहरू परिवर्तन हुनु भएन।
एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा आउनु भनेको भविष्यमा उत्पादन उद्योगको सम्भावना हुनु हो। अहिले ठूल्ठूला प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका देशले पनि यसैगरी कदम चालेका हुन्। नेपाल पनि भविष्यमा अटो क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो।
अर्थतन्त्र विकासमा अटो क्षेत्रको प्रभाव कस्तो छ?
नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा समग्र अटो क्षेत्रको प्रभावबारे बुझ्न जरूरी छ। आयातमा कम खर्च गरी बढी राजस्व बुझाउनेमध्ये एउटा क्षेत्र अटो पनि हो। सामान्यतया सरकारले वार्षिक ८५ देखि ९० अर्ब रूपैयाँ यस क्षेत्रबाट उठाइरहेको छ। पछिल्ला दुइटा आर्थिक वर्षमै ९० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन भएको छ।
अटोसम्बन्धी नीति बन्दा वा ऐन संशोधन हुँदा नाडाले सरकार वा नीति निर्मातासँग कसरी समन्वय गरेको छ?
नीति निर्माणको काम अघि बढ्दैछ भने नाडाले ती विषय कति प्रभावकारी र व्यावहारिक छन् भन्ने बुझेर सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन्छ। हामी अटो व्यवसायीहरूसँग सम्पर्कमा रहने र गुनासो सुन्ने हुँदा कुन व्यवस्थाले कस्तो असर पार्छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सक्छौं। सोहीअनुसार सरकारसमक्ष आफ्नो धारणा राख्छौं।
कहिलेकाहीँ समन्वय हुन नसक्दा नै आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति आउने हो। तर समग्रमा हामी विभिन्न विषयलाई लिएर सरकारसँग लबिङ गरिरहेका हुन्छौं।
.jpg)
