यातायात व्यवस्था विभागका अधिकांश स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर बिग्रिएका छन्।
विभागमा भएको ९ वटा प्रिन्टरमध्ये एउटा पहिलेदेखि नै बिग्रिएको थियो भने बाँकी ४ वटाले पनि काम गर्न छोडेका छन्।
कुनै पनि प्रिन्टरको आयु एक लाख कार्ड छाप्नसक्ने मात्र भएकाले पछिल्लो समय अधिकांश प्रिन्टरमा समस्या उत्पन्न भएको विभाग स्राेतले जानकारी दियाे।
‘पुराना प्रिन्टरमा समस्या आएको हो, यसलाई बनाए पनि फेरि बिग्रने सम्भावना उच्च हुन्छ" स्राेतले सेतोपाटीसँग भन्याे।
त्यस्तै गत असारको पहिलो साता ल्याएको चार वटा प्रिन्टरले अझै राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। विभागले तय गरेको मापदण्ड अनुसार प्रिन्टरले काम नगरेकाले प्रिन्टरको भुक्तानीसमेत गरिएको छैन।
चिप इन्कोडिङ (चिपमा विवरण भर्ने) र लेजर इन्ग्रेभिङ (कार्डमा विवरण लेख्ने) लगायतको काम अटोमेटिक हुनुपर्नेमा मेसिनले कार्ड सपोर्ट नगर्दा म्यान्अल्ली गर्नू परेकाे करेमचारीहरुकाे भनाइ छ।
मेसिन आयातकर्ता कम्पनी मद्रास प्रिन्ट्सले २ महिनादेखि विदेशबाट मेकानिक बोलाएर बनाउन लगाए पनि प्रिन्टर बन्न सकेको छैन। अहिले दैनिक ४ हजार लाइसेन्सको माग छ भने छपाई मुस्किलले ३ हजार मात्र छ। त्यस्तै ५ लाख चालक ट्रायल कटाएर लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्।
अबको विकल्प के?
विभागले यो आर्थिक वर्षमा मास प्रिन्टर ल्याउने तयारी गरेको छ। ठेक्का प्रकृयामा गएर मेसिन आइपुग्न धेरै समय लाग्छ।
५ लाख ब्याकलक हटाउन विभागसँग २ वटा विकल्प रहेको कर्मचारीहरुकाे भनाइ छ। एउटा अस्थायी कागजी लाइसेन्स दिने र अर्को आउट सोर्सिङ अर्थात प्राइभेट कम्पनीलाई छाप्न दिने।
‘५ लाख चालक चिटको भरमा सवारी चलाउँदा ट्राफिक प्रहरीले पनि कठिनाई भोग्नु परेको छ’ एक अधिकारीले भने, ‘मास प्रिन्टर नआउन्जेल अस्थायी कागजी लाइसेन्स दिएर केही समयलाई यो समस्या सुल्झाउन सकिन्छ।’
त्यस्तै कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिए पनि समस्या सुल्झाउन सकिनेे अधिकारीहरुकाे सुझाव छ।
विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने समस्या समाधानकाे प्रयास भईरहेकाे बताएका छन्।
"ब्यबस्थापनमा केही कमजोरी भएकै हो। हामी स्मार्ट कार्ड भन्दा तल त जादैनौ तर अहिलेको समस्या हल गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रिन्टर बाट हुन्छ कि, केहि समयको लागि अस्थायी कागजी लाइसेन्स बाट हुन्छ कि, छलफलमा छौ" उनले सेताेपाटीसँग भने।
ठेकेदार कम्पनीले समयमा मेसिन नदिएकोले यो समस्या आएको उनले जानकारी दिए।