अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघले प्रदेश सरकारका विभागीय कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीलाई बिहीबार बुटवलमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्रमा कृषिमा बजेटको न्यून विनियोजन, नीतिगत असंवेदनशीलता र सहुलियतको अभावले गर्दा उत्पादन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा व्यापक असर परिरहेको लगायतका संवेदनशील विषयहरू उठान गरिएका छन्। महासंघका प्रतिनिधिले निर्देशनालयका प्रमुख डा. प्रवेशकुमार कुँवरलाई पनि पत्र बुझाएका थिए।
कृषि मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षाबारे तीन दिनदेखि बुटवलमा कार्यक्रम गरिरहेका बेला सूचना पाएर सोही कार्यक्रम हल बाहिर जुटेका किसानका अगुवाहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
मन्त्री पन्थीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासंघले कृषि क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्या, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र समाधानका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रहेर देखिने गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ।
‘प्रचारबाजीका कुरा होइन, देखिने र भोगिने गरी काम गर्नुपर्नेछ,’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले भने, ‘धान रोपाइँको बेलामा न सिंचाई छ, न मल छ, न उत्पादन हुने कृषि उपजको उचित मूल्य छ, न किसानमा प्रोत्साहन र हौसला छ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सीपी पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण खरेल, अगुवा किसान पुष्करनाथ पन्थ लगायतको सहभागी थिए।
उनीहरूले किसान जहिल्यै मल नपाएर, पशुपालकहरू पशुमा अनेक रोगको संक्रमण भएर समस्यामा परिरहेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले अनुभूति हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरेका थिए।
मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जाने कृषि प्रणाली तथा उत्पादन लागतको वृद्धिलगायतका समस्याबाट किसानहरू आक्रान्त छन्।
‘सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, गुणस्तरीय मलको अभाव, कृषि बालीको न्यून मूल्य र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो दिउन् भन्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो,’ अध्यक्ष गिरीले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले फेरि पशुहरूमा लम्की स्कीनको समस्या देखिएको भन्दै किसानहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिपय जिल्लाका धेरैजसो किसानले पालन गरिरहेका पशुहरूमा यस्तो रोगको प्रकोप देखिएको महासंघको भनाइ छ।
यस्तो सरूवा रोगले पशुपालनमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको र किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको भन्दै बेलैमा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
महासंघले सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार, गुणस्तरीय मल र बीउको समयमै आपूर्ति, कृषि ऋणको पहुँच, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने प्रणालीको विकास, कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको उपयोग, जैविक कृषि तथा उत्पादन विविधीकरणमा राज्यको लगानी वृद्धि, किसानमैत्री नीति तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको माग गर्दै आएको प्रदेश अध्यक्ष गिरीले बताए।
किसानहरूको गुनासो सुनेपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पन्थीले किसानका समस्या समाधानमा प्रदेशको एकल सामर्थ्य र क्षमता प्रयाप्त नभएको उल्लेख गरे।
तीनै तहको समन्वय र निजी क्षेत्रका साथै आवश्यकताका आधारमा दातृ निकायको समेत सहकार्यको खोजी गरिएको मन्त्री पन्थीको भनाइ छ।
उनले कृषि प्रणालीमा संरचनागत सुधारका प्रयास भइरहेको र परिणाम देखिन समय लाग्ने उल्लेख गरे। यसअघि भएका कतिपय नीतिगत कमजोरी, प्राकृतिक चुनौती, बजार असहजता र प्रविधि अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयका प्रमुख डा.प्रवेश कुमार कुँवरले किसानका समस्या समाधानका लागि विषयगत विज्ञ र मातहतका निकायसंग समन्वय भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारको उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कृषिमा सुधार ल्याउने प्रयत्न भइरहेको डा. कुँवरको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
