सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि लगानी बोर्ड मार्फत विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसरबारे जानकारी गराएका हुन्।
चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा 'चैते धान खाते प्रवर्द्धन कार्यक्रम' सञ्चालन गरिने छ जसले गर्दा थप ४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका लागि सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्न ३३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली खेती प्रवर्द्धनका लागि ८३ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
रसायनिक मलको आपूर्ति निरन्तरता र सहज उपलब्धताका लागि २८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको रूपमा विनियोजन गरिएको छ।
यसअघि सरकारले रसायनिक मलको आयातमा निर्भरता घटाउन देशभित्रै मल उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
कृषि मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराए।
