सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको आय व्यय (बजेट) पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तरगत कृषि तथा पशुपालन तर्फमा २१ सुपर जोन र २ सय जोनमा सिचाँइ, मल र बीउ र प्रविधिको लागि पुँजीगत अनुदान दिन ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको बताइएको हो।
चार हजार ८ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि सहित १५ बालीको क्षेत्र बिस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ। साना सिचाई पुर्वाधार विकास गरेर थप ६ हजार हेक्टरमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले ‘कृषिमा आधुनिकीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’ नारा सहित कृषि कार्यक्रम अगाडी बढाएको हो।
हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा बिस्तार गर्ने, निजी, सामुदायिक र सहकारीमार्फत् जोन र सुपरजोन सरहको क्षेत्रमा व्यवसायमा पशुपालन गरेमा लगानी रकम बराबर पुँजीगत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ।