कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै दुग्ध तथा उखु किसानहरूले पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने सहितका काम गरेको बताएका हुन्।
नीतिगत सुधारका केही कामहरू पनि थालनी गरेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी दिनमा सांगठनिक र नीतिगत सुधारमै ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई सहज मल, बीउ र बजारको उपलब्धता, कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गराउँदै आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि लगानी अभिवृद्धिका काम गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले सय दिनमा ४४ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्ता छन् कृषि मन्त्रीका सय दिने मुख्य उपलब्धिहरूः
रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेटिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी एक सय दिनको अवधिमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकहरूलाई बिक्री वितरण भएको छ।
उखु उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको छ। विगतमा आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानहरूले प्राप्त गर्ने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङ गरेबापतको १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख ८ वटा जिल्लाका (कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको छ।
दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ६० करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ। अधिकांश दुग्ध कृषकहरूको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी रकम समेत भुक्तानीको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।
दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य (सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना र व्यवसाय विकासको कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ।
बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
यस अवधिमा पशुधन बीमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ ३ सय २३ बीमा लेखा जारी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको बीमा प्रिमियममा दिइने अनुदान बापतको ८० करोड रकम भुक्तानीको प्रकृयामा रहेको छ।
चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थको अनुगमन निरीक्षण गर्ने तथा गराउने काम भएको छ। खाद्यवस्तुमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न २ हजार ७ सय ४६ पटक बजार अनुगमन निरीक्षण भएको छ।
खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन कार्यको पुनः सुरू भएको छ। मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वि.सं. २०७५ सालमा खरिद भई प्रयोगमा आउन नसकेका प्रयोगशाला सहितको मोबाइल भ्यानहरूलाई सञ्चालनमा ल्याई खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन भइरहेको छ।
भन्सार नाकाबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि १३ हजार ६१ नमुनाको द्रुत विषादी अवशेष (आरबिपिआर) परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। खाद्य सवच्छता तथा गुणस्तर ऐन बमोजिम दूषित तथा न्यूनस्तरको खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न ५० वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीहरू विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
किसान सूचीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भई किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म जम्मा १९ लाख १८ हजार किसानको सूचीकरणको काम पूरा भएको छ।
पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत कृषकहरूलाई वितरण भइरहेको छ। २ करोड संख्यामा माछा भुरा उत्पादन भई किसानहरुलाई वितरण भएको छ। १ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रवाह भएको छ।
