गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवादमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले हस्तक्षेप गर्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पठाइएको पत्रलाई संघले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भनेको छ।
संघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै २०८२ जेठ ८ गते मन्त्रालयबाट गैरआवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्यसमिति सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उक्त पत्र तत्काल सच्याई २०८२ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको पालना गर्न संघले अनुरोध गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय समेत प्रतिवादी भएको अवस्थामा, कुनै कानुनी आधारबिना तथाकथित एकता अधिवेशनबाट कार्यसमिति गठन भएको भनी जारी गरिएको पत्राचार कानूनसम्मत छैन।’
संघका अनुसार, मन्त्रालयबाट जारी उक्त परिपत्रले विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ, जसले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुका साथै न्यायिक प्रक्रिया र सुशासनको मर्म विपरीत भएको जनाइएको छ। त्यसैले उक्त पत्र तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्री राणाले तथाकथित एकता अधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन भएको जानकारी दिँदै नेपाली दूतावासहरूलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर, एनआरएनएसम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
