श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा एनआरएनएको सहयोग र समन्वय अपेक्षित रहेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले विदेशमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका देशहरूमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि स्रोतको अभावमा यो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए।
हाल केही देशमा स्थानीय स्तरमा कर्मचारी राखेर काम भइरहेको भए पनि धेरै देशमा श्रमिकका समस्या जटिल बन्दै गएको उनले स्वीकार गरे।
विशेष गरी श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा दुःख भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यी समस्याको सहजीकरणको लागि एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको र यसमा एनआरएनएको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
साथै, मन्त्रालयले सन् २०२४ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए।
यो प्रक्रियामा पनि एनआरएनएको सहयोगका लागि उनले आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले ‘श्रम संसार’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावका कारण नेपाली नागरिकले सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै यो समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताए।
श्रेष्ठले एनआरएनएले प्रणालीगत रूपमा (सिस्टम बनाएर) सहयोग गर्ने योजना रहेको र संघको प्राविधिक टोलीले १५ दिनभित्र ठोस नतिजा दिने गरी काम अघि बढाउने बताए।
उनले एनआरएनएले हाल निर्माण गरिरहेको प्रणालीलाई एकीकृत गरी दूतावास र कन्सुलर सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
यो प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले सामान्य समस्याका लागि भौतिक रूपमा दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।
‘हामीले श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो काम गर्ने योजना बनाएका छौं। यो प्रणालीमार्फत् हामीले सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी काम गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने।
उक्त भेटमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायता लगायतका विषयबारे छलफल गरिएको थियो। यी समस्यालाई समाधान गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास, एनसिसीहरूसँगको समन्वय, र दूतावासहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
मन्त्री भण्डारी र एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवैले यो सहकार्यले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउने र उनीहरूको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
भेटघाटमा एनआरएनएका कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगानासहितको सहभागिता थियो।
