क्यानडामा आयोजित जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलनले दलित समुदायका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न माग गरेको छ।
क्यानडामा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था सहयात्रा-क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित पहिलो 'जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५' ले यस्तो माग गरेको हो।
सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको १७ बुँदे टोरन्टो घोषणापत्रमा परम्परागत रूपमा विभिन्न सीप भएका तर पुँजी र बजारसम्म पहुँच नभएका दलित समुदायका लागि सोही समुदायको नेतृत्वमा विकास बैंकहरू स्थापना गर्न सघाउन सरकारहरू, बहुपक्षीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको छ।
सम्मेलनले परम्परागत रूपमा जातीय भेदभाव कायमै रहेका मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन गरी जातीय उत्पीडनसम्बन्धी सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्थायी रूपमा जाति प्रणाली अन्त्य गर्ने मार्गचित्र बनाउन पनि आह्वान गरेको छ।
घोषणा पत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरूद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, जातीय विभेदविरूद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवर्द्धन गर्न साथै उत्पीडित समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ।
जातीय विभेदविरूद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले वैधानिक प्रावधानहरूबाट व्यापक नीतिगत परिवर्तन गरे मात्र बहु-कारकीय जातीय विभेद निर्मूल हुन सम्भव हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी सबै मुलुकहरूको प्रगति अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ।
‘जातीय भेदभावका कारण खरबौं नोक्सान’
टोरन्टो ब्राम्प्टनस्थित क्यानडा कन्भेन्शन सेन्टरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधानहरू राखेको भएता पनि कतिपय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
अध्यक्ष विश्वकर्माले विभिन्न अध्ययनहरूले जातीय भेदभावका कारणले नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत ( झन्डै रु ६ खर्ब) बर्सेनि नोक्सान भैरहेको देखेको जनाए।
उनले नेपालको कानूनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको भएता पनि पीडितहरूको संरक्षण र परिपूरणको लागि पनि काम गर्न जरूरी रहेको बताए।
यसअघि उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले नेपालले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए।
उनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको र राज्यले सबै खाले भेदभाव अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे।
