प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरावसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा बद्री केसी नेतृत्वको ११ औं कार्यसमिति आगामी अक्टोबरसम्म बैधानिक रहने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ-२०२५ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई हाल कार्यरत कार्यसमितिले नै विधि र विधानपूर्वक आगामी अक्टोबरमा १२ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले त्यसमा सहमति र एकताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
'यो विधिको जमाना हो, यो प्रक्रियाको जमाना हो तर यहाँ त स्वेच्छाचारिता हाबी भयो यो विल्कुल गलत छ । विधिसम्मत कुरामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो र अरु सबैको पनि साथ रहन्छ,' उनले भने।
डायस्पोरालाई आफ्नो हितका लागि प्रयोग नगर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा बसेर नेपालमा राजनीति गर्न नहुने बताए।
'विदेशमा राजनीति नगर्नुस्। आपसी चिनजान, संस्कृति आदानप्रदान, भेटघाट, हकअधिकार प्राप्ति र सुरक्षाका निम्ति संस्था निर्माण र सञ्चालन गर्नुस्। संकिर्ण सोच र प्रवृत्तिले एकता आउँदैन,' उनले भने।
केही वर्षयता एनआरएनएभित्र विकृति देखा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मिलेर संस्थालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताए।
'यो संस्थामा नेतृत्व चयन गर्न चुनाव आवश्यक नै छैन। आपसी मिलापबाट पनि निर्णय लिन सकिन्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले संस्थाको विधान कुनै व्यक्ति वा पदको अनुकूल फेरबदल गर्नु गलत रहेको बताए।
'त्यसो गरे संस्था सुदृढ र एकतावद्ध हुँदैन,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन हुँदा हारेको समूहले अर्को समानान्तर समूह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत हुने बताए।
'उहाँहरूले अस्ति भेला गर्नुभयो, त्यसलाई आधिकारिक भन्नुभयो । फेरि निर्वाचित समितिले अर्को सम्मेलन गरेर यो आधिकारिक हो भन्नु अशोभनीय कुरा हो,' उनले भने।
उद्घाटन सत्रमा एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए नागरिकता पाइसकेको तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको भन्दै एनआरएन ऐन छिटो ल्याउन माग गरे।
सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनु एनआरएनए र सरकारको मूल अभिभारा भन्दै अध्यक्ष केसीले कानुनी र संरचनागत वातावरण बनाउन अनुरोध गरे।
‘साना लगानी नेपालमा ल्याएर समृद्धिमा सघाउँछ। यसमा एनआरएनएले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
नेपालको सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली आउनको लागि कानुनी वातावरण बनाई स्वागत गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बर्सेनि नवीकरण गर्नको लागि सरकारसँग मिलेर काम संघ तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष केसीले अदालतको आउटडेटेड फैसलाका आधारमा गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र वैधानिक महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुने जानकारी गराए।
'आउटडेटेड भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको नाममा एनआरएनए फुटाउने प्रयास भएको छ। तर कुनै संकोच मान्नुपर्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका पूर्वअध्यक्षहरूले त्यो महाधिवेशन आवश्यक छैन भनेका छन्,' उनले भने,'हाम्रा संघका कुनै पनि देशले सदस्यता वितरण गरेनन्। कुनै देशले प्रतिनिधि पठाएनन्। एनआरएनएको महाधिवेशन भएको अवैधानिक घोषणामा सहभागी साथीहरूलाई भन्छु एनआरएनए भनेको अभियान हो।'
-1747232272.jpg)
पदको लागि मात्र नभएर अभियानमा जोडिएर विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालको समृद्धिमा जोडिन र अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनमा हातमा हात मिलाएर आउन उनले अनुरोध समेत गरेका छन्।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले स्वागत मन्तव्य दिँदै एनआरएनएभित्र देखापरेको विविध चुनौतीबीच वर्षौदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डा छायामा पर्दै गएको बेला कन्क्लेभमार्फत झक्झक्याउने, लगानी आकर्षित गरेर समृद्ध नेपालमा योगदान पुर्याउने, गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि छलफल गरिने बताइन्।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरिन्।
समृद्ध नेपालको महाअभियानमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली संलग्न हुने वातावरण बनाइदिन उनको अनुरोध थियो।
उद्घाटन समारोहमा एनआरएनए डेनमार्क काउन्टीका सोम सापकोटा र टर्की काउन्टीका उज्जवल घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरेका थिए। युकेको काउन्सिलमा काउन्सिलरमा निर्वाचित रोजिना प्रधानलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो।
