वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारयण बिडारीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले रोक्न पर्ने बताएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तालुकदार मन्त्रालय स्वयमले मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाएकाले अधिवेशन गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने बताए।
'पटक\पटक हेर्न नमिल्ने बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको हो।तर यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई पत्र लेखेर महाधिवेशन रोक्नुपर्छ। यस्तो बेला एकताको महाधिवेशन हुन सक्दैन।'
उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना एकातिर अनि ७ जना अर्कातिर भएको अवस्थामा गरिएको अधिवेशनले एनआरएनएमा एकताभन्दा फुट ल्याउने उनको दाबी छ।
