सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएए)को सचिवालयलाई आइतबार पत्र लेख्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रयोजनार्थ सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
एनआरएनको विषयमा दुइवटा अलग\अलग फैसला आएपनी सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एउटा मात्र फैसला कार्यान्वयन गराउने गरी पत्र लेख्नु अनुचित भएको एनआरएनए उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले बताए।
'अहिलेको समस्या भनेको दुवै पक्षलाई सम्मान गरेर जान नखोजेको देखियो। खाली डर,त्रास र धम्की देखाइएको छ,' उनले भने, 'दोश्रो फैसलाबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखा जानकार छैन भन्ने होइन। तर उसले एउटा फैसलालाई मात्र किन महत्व दिएको छ भन्ने हो। '
उनले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले लेखेको पत्रलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। यो पत्र अचानक नआएको भन्दै उनले यसअघि सोही शाखाले पत्र पठाएको र आफूहरुले उत्तरसमेत दिएको बताए।
'हामीले शाखासमक्ष केही माग राखेका थियौं, र अहिले आएको पत्रमा ती माग समेटिएका छन्। शाखाले तोकेको समय भित्र संघले अहिलेको पत्रको प्रतिक्रिया कानुनी रूपमा दिने नै छ,' उनले भने, 'शाखाको पत्रको सामग्री सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार छ कि छैन, शाखा दोस्रो फैसलाबारे सचेत छ कि छैन भन्ने जस्ता विविध प्रश्नहरूको मूल्यांकन गर्न हामी स्वयं सक्षम छौं। '
एनआरएनएकी अर्की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले सर्वोच्च अदालतको इजलासले जस्तै गरेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र आएको बताइन्। उनले ११ औं अधिवशेनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र आएको बताइन्।
'मसहित सचिव टिका गुरूङ र सह कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिनाले हालेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि हामीले काम गरेको हो। जब हाम्रो कार्यसमितिलाई सार्वभौम सम्पन्न भनिसकेपछि कसरी धम्कीपूर्ण पत्र आउन सक्छ?' उनले भनिन्, 'एकतर्फी रुपमा आएको धम्कीपूर्ण पत्रको हामी कानुन उपचार खोज्छौ। एउटा फैसला कार्यान्वयन हुने अनि अर्को नहुने भन्ने हुँदैन।'
आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष राखेको जिज्ञासालाई अटेर गरेको रूपमा बुझेर धम्की दिनु गलत रहेको उनको तर्क छ।
'सर्वोच्च अदालत स्वयमले वर्तमान कार्यसमितिलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। तर सर्वोच्च मातहतकै प्रशासनले कार्यसमितिलाई नचिनेजस्तो गरेर सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ,' उनले भनिन्, 'सर्वोच्चकै पैसलाई समेत उसकै प्रशासनले सम्मान नगर्ने भन्ने भन्ने हुदैन। त्यसैले यो एकतर्फी र पूर्वाग्रही ढंगले आएको छ। '
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्णय लागू हुन नसक्ने बताए। एनआरएनएका विषयमा परेका विभिन्न मुद्धाको जेठ २ मा पेशी तोकिएको अवस्थामा यसरी निर्देशन आउनु आफैमा शंकास्पद रहेको उनको तर्क छ।
'फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुर्वाग्रही र उदण्ड भएर भाषा शैली लेखेको छ। अदालतको कुनै निकायले यो भाषा प्रयोग गर्नु न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत छ,' उनले भने, 'फैसलामा आएकोभन्दा धेरै बोल्ने अधिकार उसलाई छैन। उच्चस्तरीय समितिले को नआए के गर्ने भने प्रष्ट भनेपछी फलानो किन नआएको भनेर भन्न जरुरी छैन। '
अदालतको आदेशलाई थपघट गर्ने,परिमार्जन गर्ने लगायतका कुनै अधिकार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई नभएको उनले बताए। बराबर अधिकार भएका दुई इजालसले फैसला गर्ने अनि एउटाको कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक चासो दिनुपर्ने अनि अर्कोमा चासो नदिनु आफैमा गलत रहेको उनको ठहर छ।
'सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्न समिति गठन गरेको छ। अर्कोतिर बद्री केसीको कार्य समिति सार्वभौभ भएको फैसला पनि गरेको छ,' बिडारीले भने,'कि त यसलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले चाडो टुंगो लगाउन पर्छ। कि त बद्रीजीको नेतृत्वमा १३ जनाले काम गरेर महाधिवेशन हुन पर्छ। योबाहेक अरू विकल्प छैन। '
एनआरएनएको अहिलेको विवादको समाधान निर्वाचित कार्यसमिति र सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्ने उनले बताए।
