संविधान संशोधन गर्न पुग्ने गरी 'अबकी बार ४०० पार' को नारा दिएर चुनावमा होमिएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यसपटकको लोकसभा निर्वाचनमा सामान्य बहुमत पनि पुर्याउन सकेन।
गठबन्धनको त कुरै छाडौं, आफ्नै दलका नेताहरूको पनि सल्लाह नलिई दस वर्ष एकलौटी शासन गरेका नरेन्द्र मोदीलाई लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने जवाहरलाल नेहरुको कीर्तिमान बराबर गर्न समेत अरू दलहरूमा निर्भर हुनुपर्ने गरी जनताले खुम्च्याएका छन्।
५४३ वटै क्षेत्रको नतिजा आउँदा भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले २९३ र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले २३३ सिट जितेको छ भने १७ सिट अरू दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा एनडिएले ३५२ सिट ल्याउँदा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट ल्याएको थियो। यसपालि भाजपाको आफ्नै ६३ सिट घटेको छ। चार सय सिट कटाउने लक्ष्य राखेको एनडिएले अघिल्लो पटक भाजपा एक्लैले ल्याएको भन्दा १० सिट कम ल्याएको छ। सरकार बनाउन चाहिने २७२ को अंक भने आरामले कटाएको छ।
आफ्नो नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले बहुमत ल्याए पनि नरेन्द्र मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भने पक्का देखिँदैन।
भाजपाले सन् २०१४ मा त्यति बेला गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर लोकसभा निर्वाचन लडेको थियो। त्यसपछिका दुइटा चुनाव पनि उनकै नाममा लडेको थियो। सन् २०१४ र सन् २०१९ को चुनावमा पनि अहिलेजस्तै एनडिए गठबन्धन बनाएर लडे पनि दुइटै चुनावमा भाजपाको एकल बहुमत पुगेको थियो।
आफ्नो नाममा चुनाव जितेको दम्भका कारण सन् २०१४ पछि मोदीले गठबन्धनको कुरा सुन्ने त कुरै छाडौं, भाजपाकै उनीभन्दा 'सिनियर' नेताहरूलाई समेत पाखा लगाएर सरकार चलाए। अहिले मृत्यु भइसकेका सुष्मा स्वराज र अरूण जेट्ली अनि राजनाथ सिंहलाई मन्त्री बनाए पनि मोदीले आफ्ना विश्वासपात्र अमित शाहसँग मिलेर एकलौटी शासन गरेर पार्टी चलाए। सन् २०१९ मा उनको सरकारको कामका आधारमा भाजपा एक्लैले ३०० सिट कटाएपछि त उनले र अमित शाहले अरू नेताहरूलाई लगभग हैसियतविहीन बनाएर शासन गरेका छन्।
गत जनवरीमा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएको भूमिमा राम मन्दिर उद्घाटन गराएपछि मोदीले आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई आफू ठूलो नेता मात्रै नभएर भगवानकै अवतार भएको भाष्य स्थापित गर्न लगाए। आफैले पनि आफूलाई भगवानले पठाएको र आफ्नो जन्म 'बायोलजिकली' नभएको दाबी गरे।
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाएको, राज्यका सारा संयन्त्रमा कब्जा गरेर ती संयन्त्र विपक्षीलाई तर्साउन प्रयोग गरेको भाजपाले यसपालि एकल बहुमत पनि ल्याउन सक्दैन भन्ने मोदी त के धेरै कमले मात्रै अनुमान गरेका थिए। तर जनताको नयाँ आदेशपछि उनले अब प्रधानमन्त्री बन्न समेत आफूले खासै महत्व नदिने गठबन्धन साझेदारहरूको भर पर्नुपर्नेछ। उनी विशेष गरेर लामो समयदेखि 'लभ-हेट' को सम्बन्ध रहेका तेलुगू देशम पार्टीका एन चन्द्रबाबु नायडु र जनता दल युनाइटेडका नितिश कुमारमाथि निर्भर हुनुपर्नेछ।
आन्ध्र प्रदेशमा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेको नायडुको दलले १६ सिट जितेको छ। त्यस्तै पटक-पटक गठबन्धन फेरेर पल्टुराम उपमा पाएका बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेडको १२ सिट छ।
कंग्रेस सहितको इन्डिया गठबन्धनले नायडु र कुमारलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन पहल सुरू गरिसकेको हल्ला चल्न थालेको छ। यी दुई दलले साथ छोड्नेबित्तिकै एनडिए २६५ सिटमा झर्छ। इन्डिया गठबन्धनले भाजपासँगको गठबन्धनमा रहेका र एनडिए अनि इन्डिया दुवै गठबन्धनमा नरहेका साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बन्छ।
एनडिएले समेत इन्डिया गठबन्धनका केही दललाई आफ्नो खेमामा ल्याउन खोजे पनि केन्द्रीय सरकारको त्रास देखाएर राज्यका सांसदलाई आफूतिर ल्याएजस्तो केन्द्र सरकार नै बनाउनका लागि त्रास देखाउने विकल्प अमित शाहसँग अहिले हुने छैन।
कंग्रेसबाट राजनीति सुरू गरेका नायडु विभिन्न समयमा भाजपासँगको गठबन्धनमा रहे पनि मोदीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छैन।
आफ्ना ससुरा एन टी रामारावले कंग्रेसको विरोधमा तेलुगू देशम पार्टी खोले पनि नायडुले सुरूमा कंग्रेसमै रहेर ससुराविरूद्ध राजनीति गरेका थिए। पछि भने नायडु ससुराकै दलमा गए र त्यसको नेता भए। त्यसपछि उनी भाजपासँग नजिक भए। तर सन् २००२ मा गुजरातको दंगामा राज्य सरकारले मुसलमानको नरसंहार गराएपछि एनडिएमै रहे पनि मुख्यमन्त्री मोदीको राजीनामा मागेका थिए।
सन् २०१४ मा आन्ध्र प्रदेश टुक्रियो। राजधानी र प्रमुख सहर हैदरावाद नयाँ बनेको तेलंगाना राज्यमा गयो। यसपछि नायडुले मोदीसँग आन्ध्र प्रदेशको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यलाई विशेष श्रेणीको दर्जा मागेका थिए। विशेष श्रेणीको दर्जा पाएका राज्यले केन्द्र सरकारबाट विशेष सुविधा र बजेट पाउँछन्। भाजपाको एकल बहुमत भएको बेला नायडुले गठबन्धन छाडे पनि केही फरक नपर्ने भएकाले मोदीले उक्त दर्जा दिन मानेनन्।
त्यसपछि सन् २०१८ मा नायडुले एनडिए छाडेका थिए।
कंग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको क्षेत्रीय दलको राज्य सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा गत सेप्टेम्बरमा उनलाई जेल हालेको थियो। यसपछि मात्रै उनले यसपालि एनडिएसँग मिलेर चुनाव लडेका हुन्।
उता धेरैपटक कित्ता फेरेका बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको पनि मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन।
सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनका लागि भाजपाले गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेपछि उनले मोदीलाई गठबन्धनका नेताका रूपमा अस्वीकार गरे। भाजपासँगको १७ वर्षदेखि चलिरहेको गठबन्धन छाडे। त्यसपछि पनि धेरै पटक कित्ता फेरेका कुमार अहिले एनडिएमा छन्।
गत जनवरीमा मात्रै फेरि एनडिएमा फर्किएका कुमार मोदी सत्ताले धम्क्याएकाले मात्रै फर्किएका हुन् भनेर त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो। जनवरीमै झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई भारतको आर्थिक अपराध अनुसन्धान र आर्थिक कानुन लागू गर्ने निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) ले दबाब दिएर राजीनामा दिन लगाएको थियो। राजीनामा दिएलगत्तै उनलाई जमिन मामिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो।
सोरेनको गिरफ्तारीको तीन दिनअघि मात्रै कुमारले पनि राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र कंग्रेससहितका दलसँगको गठबन्धन तोडेर सत्तारूढ भाजपाको समर्थनमा फेरि बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कतिले आफ्नो गठबन्धनमा नआए भाजपा सरकारले मुद्दा लगाएर थुन्छ भन्ने डरले उनी फर्केको भनेर दाबी गरेका थिए।
मार्चमा मोदी सरकारले आफ्नो सबै बैंक खाता रोक्का गरेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले आरोप लगायो। त्यसै दिन आम आदमी पार्टीका प्रमुख एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गर्यो। केजरीवाल नेतृत्वको राज्य सरकारले २०२० नोभेम्बरमा दिल्लीमा नयाँ नीति ल्याएर मदिरा बिक्री पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ।
चुनावअघि केही दिनका लागि जेलबाट छुटेका केजरीवाल जुन २ मा चुनाव सकिएपछि फेरि जेलमा छन्। जेलबाट बाहिर निस्केका बेला उनले यो चुनावमा पनि मोदीले बहुमत ल्याए भने आफ्नो खेमामा नभएका सबैलाई जेल हाल्नेछन् भनेर ठोकुवा गरे।
केन्द्रमा फेरि भाजपाले सरकार बनायो भने अरू सबै दललाई बिस्तारै पाखा लगाउँछ भन्ने कुरा नायडु र कुमार दुवैले बुझेका छन्। फेरि केन्द्रीय सत्ताको धाक देखाएर राज्य सरकारमा गठबन्धन दिने गरेको भाजपाले अहिले केन्द्र सरकार बनाउनकै लागि त्यस्तो धम्की दिन सक्दैन। सरकारबाट हट्नेबित्तिकै उसको हातबाट सारा शक्ति खोसिन्छ।
एनडिए र इन्डिया गठबन्धन दुवैको बैठक केही घण्टापछि बस्दैछ। आज साँझसम्म इन्डिया गठबन्धनले नायडु र कुमार दुवैलाई फकाउने समय छ।
आन्ध्र प्रदेश राज्यलाई विशेष श्रेणीको दर्जा दिने भनेर भाजपाले नायडुलाई फकाउन सक्छ। इन्डिया गठबन्धनले त त्योभन्दा माथि गएर उनलाई प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गर्न पनि सक्छ भन्नेसम्मको हल्ला चलेको छ।
सन् १९९६ मा कंग्रेस र भाजपा दुवै बाहेकको सरकार बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए पनि नायडुले एच डी देवेगौडालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। आफू सन् १९९५ मा मात्रै आन्ध्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकाले अस्थिर गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सो पद छाडेनन्। राज्य सरकार राम्ररी चलाएर द्रुत गतिमा विकास गराएका थिए। आन्ध्र प्रदेशले सूचना प्रविधिमा फड्को मारेका बेला उनी विश्वभरि नै चर्चित थिए। मिडियाले 'आन्ट्रप्रन्युअर' शब्दलाई 'आन्ध्रप्रन्युअर' भन्न थालेका थिए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा आउँदा हैदरावाद गएरै उनलाई भेटेका थिए।
लोकसभासँगै भएको विधानसभा निर्वाचन जितेर राज्य सरकार बनाउन पाए पनि जीवन र राजनीति दुवैको उत्तरार्द्धमा पुगेका ७४ वर्षीय नायडुले अहिले भने त्यस्तो अवसर आए छोरालाई पार्टी र राज्य सरकार जिम्मा लगाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।
बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामो समय राम्रो काम गरेका कुमारको पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा छ भनिन्छ। उनलाई इन्डिया गठबन्धनले उप-प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव दिइसकेको हल्ला पनि चल्न थालेको छ।
इन्डिया गठबन्धनले नायडु वा कुमारमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि भाजपालाई सरकारबाहिर राख्न कोसिस गर्यो भने अचम्म मान्नुपर्दैन।
प्रधानमन्त्री नै नपाए पनि मोदीले विपक्षीमाथि आक्रमण गरेको र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको देखेका नायडु र कुमारले आ-आफ्नो दलको भविष्य मात्रै नभएर लोकतन्त्रकै लागि पनि खेमा परिवर्तन गर्न सक्छन्।
खेमा परिवर्तन गरेनन् भने पनि १० वर्ष एकलौटी शासन चलाएका मोदीलाई उनीहरूले अनेक सर्त राखेर बाँध्न सक्छन्।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
