जम्मु-कश्मीर प्रशासनले गत साताबाट आवास अनुमति दिन सुरू गरेयता त्यस्तो अनुमति लिनेमा अधिकाशं नेपाली भाषी(गोर्खा समुदाय) भारतीय रहेको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ।
६ हजार ६ सयवटा त्यस्ता अनुमति जारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसरी अनुमति लिनेहरूमा अधिकाशं भारतीय सैनिक सेवाबाट निवृत्त र सरकारी अधिकारी रहेका छन्। यो अनुमतिसँगै उनीहरूका लागि जम्मुकश्मीर राज्यमा अचल सम्पती किन्न र त्यहाँ रोजगारीका लागि आवेदन दिने बाटो खुल्ला भएको छ।
'६ हजार बढी प्रमाणपत्र जारी गरिसकिएको छ', त्यहाँको राजश्व विभागका कार्यवाहक कमिस्नर विजय कुमार शर्माले भने।
कश्मीरमा मात्रै ७ सय बढी अनुमति प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ र लिनेहरूमा पूर्व गोर्खा सैनिक र अधिकारीहरू रहेका छन्।
'मेरो तहसिलमा मात्रै भारतीय सेनामा सेवा गरेका २५ सयले यो अनुमति पाएका छन्', उनले भने।
त्यहाँ करिब ३५ सय जनाले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्।
'वाल्मिकी समुदायबाट भने यो संख्या कम छ', जम्मुको बहुका तहसिलदार डा. रोहित शर्माले भने।
स्थानीय सरसफाइ कर्मचारी हडतालमा गएपछि वाल्मिकी समुदायका मानिसहरूलाई सन् १९५७ मा पंजाब राज्यबाट त्यहाँ ल्याइएको थियो।
त्यतिबेला मुख्यगरी गोर्खा समुदाय, वाल्मिकी समुदाय, पश्चिम पाकिस्तानका शरणार्थी र जम्मु कश्मीर बाहिर बिबाह गरेका महिलाहरूले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको विरोधलाई सम्बोधन गर्न पछिल्लो निर्णय ल्याइएको हो।
मे १८ मा जम्मु-कश्मीर प्रशासनले एक सूचना जारी १५ दिनभित्र सो प्रमाणपत्र नदिने तेहसिलदारलाई ५० हजार जरिमाना गराउने घोषणा गरेको थियो।
१५ वर्षसम्म जम्मु-कश्मीर बसेका गैर-स्थानीय, तिनका सन्तान र केन्द्र सरकारका कार्यालय तथा संस्थानमा काम गरेका सरकारी अधिकारीको सँघै ७ वर्ष त्यहाँ अध्ययन गरेका र स्कूले शिक्षा पूरा गरेका मानिसहरू स्थायी आवास अनुमतिका लागि आवेदन गर्न पाउने निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यसयता निरन्तर आवेदनहरू आइरहेको टाइम्स अफ इण्डियाको समाचारमा उल्लेख छ। हालसम्म ३३ हजार त्यस्ता आवेदन परिसकेको छ।
'हामीले प्रतिदिन औषतमा २ सय आवेदन पाइरहेका छौं', एक सरकारी अधिकारीले भने।
समाचारमा गोर्खा समुदाय त्यहाँ विगत १ सय ५० वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको जनाइएको छ। भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरूमा खुशी ल्याएको छ।
'मेरा बाबु हर्क सिंहले यहाँका महाराजा हरि सिंहको सेनामा सेवा गरेका थिए। मेरो दाजु र मैले गोर्खा राइफलमा काम गर्यौं। म हब्लदार भएर निवृत्त भएँ भने ऊ लेफ्टिनेट बन्यो', ६८ वर्षे प्रेम बहादुरले टाइम्स अफ इण्डियासँग भने, 'आर्मी छाडेयता प्रत्येक वर्ष हामीले स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रका लागि आवेदन गर्दै आइरहेका थियौं तर त्यसको कुने कामै थिएन। अब मेरो एमबिए गरेको छोराले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन पाउने भयो। अब म मैले भारतको सेवा गरेको रहेछु भन्ने सोचका साथ मर्न पाउनेछु।'
पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले यसलाई भारतको सुरक्षामा उनीहरूले बिताएको समयको पहिचान भएको बताएका छन्।
'मेरा बाबुले ३ जेएके राइफल्समा सेवा गर्नु भो, मैले २ जेएकेमा गरे। मेरो छोरा शिवले ७ जेएके राइफल्समा सेवा गर्यो। मानिसहरूले हाम्रा पूर्खा नेपालबाट बताएपनि हामी सँधै गौरवशाली भारतीयका रुपमा रह्यौं', भारतीय सेनाबाट निवृत्त ६२ वर्षीय चमन लालले भने, 'हामीलाई न्याय पाउनेछौं भन्ने थाहा थियो।'
