नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसीले नेपाली राजनीतिमा 'मनि' र 'मसल' को प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेप्लिज अस्ट्रेलियन डेमोक्र्याटिक फोरमले सिड्नीमा आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता केसीले राजनीतिमा मनि र मसलको प्रभाव बढ्दै गएकोले आदर्श र सिद्धान्तको राजनीति ओझेलमा परेको बताएका हुन्।
'देश संविधानले र पार्टी विधानले चल्नुपर्ने ठाउँमा अहिले मनी (पैसा), मसल र पावरले पार्टी र देश चलेको छ,' उनले भने।
नेपाली राजनीतिमा मनी र मसलकै प्रभावले पार्टीहरू नीति विधानअनुसार चल्न नसक्नुका साथै देश पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।
उनले देशलाई समृद्धीको मार्गमा लैजान नेपालका सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर साझा धारणा बनाउनुपर्नेसमेत धारणा राखे।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि देशमा आर्थिक ,सामाजिक, शैक्षिक ,स्वास्थ्य ,सञ्चार ,पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै पूर्वमन्त्री केसीले धेरैको संघर्ष ,योगदान र बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुनै नसक्ने दाबी गरे।
प्रजातन्त्रको लागि २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व आफूले गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसपछिका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंङ्तिमा रहेर आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेको समेत बताए।
'मैले प्रजातन्त्रको लागि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नेतृत्व गरेको थिएँ, त्यसपछिका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंङ्तिमा रहेर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्दै आएको छु', उनले भने, 'देश र जनताको लागि भएका ती आन्दोलनका लक्ष र उद्धेश्य के कति पूरा भए त्यो हाम्रासामू छर्लङ्ग छ।'
उनले एनआरएनए नागरिकता, पार्टी र जनसम्पर्क समितिका बारेमा आएका सुझावलाई आफूले पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रस्टसँग राख्नेसमेत आश्वासन दिए।
' म अहिले सांसद छैन। संसदमा राख्न सक्दिनँ तर पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा कडा रूपमा राख्न सक्छु, प्रवासी नेपालीको हित विपरीत आएका कुनै पनि अध्यादेश र कानुन मान्न हुन्न,' उनले भने।
यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनएसडब्लु राज्यका लागि नेपाली वाणिज्यदूत सञ्जिव शर्माले सरकारले एनआरएनए नागरिकतालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने धाराणा राखे। उनले यहाँ जन्मे हुर्केका पुस्तालाई नेपालसँग भावनात्मक रूपले जोड्न एनआरएनए नागरिकतालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने बताए।
उनले पासपोर्टको लागि बायोम्याट्रिक्स, ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रमाणितलगायतका सामान्य कामको लागि क्यानबेरास्थित दूतावास धाउनुपर्ने वाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेसमेत जिकिर गरे।
शर्माले काउन्सुलरलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए अस्ट्रेलियाजस्तो ठूलो देशमा पासपोर्ट र अरू सरकारी कार्यमा कुनै पनि बाधा नहुने बताए।
उनले परराष्ट्रको नियमावलीले कतिपय सवालमा काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएको भन्दै दक्ष कामदार र सुविधासम्पन्न कार्यालय भए पनि अधिकारप्राप्त नहुँदा बाधा उत्पन्न भएको बताए।
'हामीसँग दक्ष कामदार र सुविधासम्पन्न कार्यालय छन्। अधिकार दिने हो भने हामी सबै कार्य गर्न सक्षम छौ', उनले भने।
त्यसका लागि विद्यमान,नीति एवं कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने खाँचो औल्याए।
एनआरएनए ओसिनिया संयोजक दिनेश पोखरेलले अध्यादेश मार्फत् ल्याइएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन नहुने विचार राखे।
उनले मुलुकको समग्र विकासमा प्रवासी नेपालीको साथ र सहयोगलाई उपयोग गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
यस्तै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत् गैर आवासीय नेपालीका लागि ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बारेमा संघले छलफल गरिराखेको भन्दै गैर आवासिय नेपालीहरुको हितमा केन्द्रित रहेर विधेयक पास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलले आफू जन्मेको देशमा जान पनि भिसा लिनुपर्ने दुर्भाग्य नेपालीले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
एकाइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हाम्रो सोचाइ र काम गराइको पद्दतिमा खासै सुधार नआएको भन्दै त्यसको पछिल्लो परिणाम अध्यादेशलाई हेर्न सकिने बताए।
उनले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहनको साटो निरूत्साहित पारेको टिप्पणी गरे।
'नेपाल सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्छ अनि आफ्नै देशमा जन्मेका गैर आवासिय नेपालीलाई अनेक कानुनको बहाना देखाएर निरुत्साहित पारिराखेको छ', उनले भने।
एनएडिएफका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मी, एनआरएनए अष्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष नन्द गुरूङ, एनएडिएफका पूर्वअध्यक्षहरू-दिनेशराज जोशी , सुरेन्द्र सिग्देल ,डिल्ली ढकाल ,विवेक थापालगायतले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए।
