नेपाली नागरिकमा विद्यमान छ ‘मपाईं’ वादी लोभी प्रवृत्ति। जुन समुदाय र विद्यालय छ, त्यसको जिम्मेवारी उक्त समुदायमा छैन, लिँदैनन्। विद्यालय बनाउने काम सरकारको हो। सबै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई नै दोष दिन्छन्। तर म पनि सरकारको एउटा अंश हुँ र यो विद्यालय बनाउने वा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने काम मेरो पनि हो भनेको पाइँदैन।
शिक्षक, अभिभावक र समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो अग्रसरतामा विद्यालय सुधार गरेका नगण्य उदाहरण छन् वा छैनन् भन्न सकिन्छ। तर प्रधानाध्यापकको अग्रसरतामा भने सुधार भएका केही विद्यालयहरू छन्। त्यसैले नेपाली आम नागरिकमा रहेको पराधीन र मपाईँत्व वादी सोच पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बाधक छ।
निजामती सेवा होस वा विद्यालय, सबैतिर आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही भएको पाइँदैन। सरकारी डाक्टरहरू निजी अस्पतालमा कार्यरत पाइन्छन् र सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पालो पनि पाउँदैनन्। मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रालयमा पनि बैठकमै व्यस्त पाइन्छन् तर एउटा सिफारिसका लागि कति दिन लाएर गएको मानिसलाई सजिलै उत्तर दिइन्छ- पर्सि आउनू।
त्यसो भए शिक्षकलाई पनि केको टनटन नियमित भएर पढाउनु पर्ने? त्यसैले सरकारी स्तरमा सबैतिर व्याप्त कुशासनले विद्यालय तहलाई पनि छाडेको छैन र शिक्षण सिकाइ यसैको सिकार भएको छ।
समुदायमा अहिले यस्तो छ कि त्यहाँ कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि छनौट हुने र छनौट भइसकेपछि त्यो पदमा हेर्ने आधार नै मेरो–तेरो, कांग्रेस–कम्युनिस्ट, एमाले–माओवादी, यो–त्यो जातको, आदि। यो ‘करण’ को प्रभाव विद्यालय परिवार र समुदायमा पनि भएकाले शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ।
कुनै व्यक्ति वा समूहले विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्तरीय मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा मात्र खोल्न पाउने अनिवार्यता गरिएन। यो त कसैलाई विद्यालय सञ्चालन नै सजिलो व्यवसाय लागेमा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि पहुँचका आधारमा सजिलै खोल्न सकिन्छ। उक्त संस्थागत विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक नाफाको कोणबाट सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ।
राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएको हुनाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको जरुरी छ। अब पुरानै ढाँचामा होइन, समयसापेक्ष परिवर्तन गरी कमीकमजोरी हटाएर राज्यको आवश्यकता र समयको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा लागु गर्नुको विकल्प छैन।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किनुमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफू राम्रो देखिने प्रवृत्ति गलत छ। अभिभावकहरू शिक्षकले पढाएनन् भन्ने, शिक्षक विद्यार्थीले पढेनन् भन्ने, विद्यालयबाट भाग्यो, गृहकार्य गर्दैन जस्ता कुरा गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई तालमेल गराउन नसक्ने।
विद्यालयको शैक्षिक सुधारभन्दा भौतिक पूर्वाधारको योजनातिर बढी चासो दिने गरेको वर्तमान परिपाटी छ। यस्ता विषयमा सबैको तालमेल र सहकार्य भएमा अवश्य पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने विषय विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउँदै नैतिक चरित्र भएका सांस्कारिक एवं पेसागत सीप भएका नागरिक उत्पादन गर्न देशको शिक्षा नीति, ऐन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि र पद्धति, परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन पद्धति, बालबालिकाप्रति गरिने व्यवहार लगायतका क्षेत्रमा संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हुन त अहिलेको सुधारको मुख्य प्रस्थान बिन्दु भनेको इमानदारिता हो। जो खडेरी परेको छ। जसरी नि त्यहीँ गुण आत्मासाथ गर्नु जरुरी छ। यो बिना अवस्था सुधार हुनै सक्दैन।
शिक्षक, विद्यार्थी, प्र.अ. व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरू सबै थप जिम्मेवार, इमानदार र असल भएर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सही र विवेकपूर्ण ढंगले पूरा गर्न डटेर लागि पर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुने कुरा निश्चित छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्नका लागि मात्र स्थानीय समुदायका व्यक्तिको सहभागिता देखिन्छ। यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएका छन्।
जनताको चाहना निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा नै हो। निःशुल्क शिक्षाप्रति जनताको विश्वास भएको पाइँदैन। निःशुल्क शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई पाउन सकेनन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जनता शुल्क तिर्न तयार छन् भन्ने उदाहरण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चापबाट बुझ्न सकिन्छ। सित्तैमा उपलब्ध सार्वजनिक शिक्षाबाट भविष्यलाई आश्वस्त गर्न सकिने अवस्था छैन। आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्य विश्वास गर्न नसकिने अवस्थाका सार्वजनिक विद्यालयमा सुम्पिन तयार छैनन् अभिभावकहरू।
कक्षा शिक्षणका लागि छुट्टाएको समय अधिकांश शिक्षकले नै उपयोग गर्छन्। विद्यार्थीलाई न त प्रश्न गर्ने तरिका सिकाइन्छ न त समस्या खोज्न लगाइन्छ। पाठ्यपुस्तकका प्रश्न र समस्यालाई मूल मन्त्र ठानिन्छ। पाठ्यक्रमका उद्देश्यअनुसार कक्षाकोठामा अभ्यास नै हुँदैन। विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक सोचाइको विकास हुन अवसर नै दिएको देखिँदैन। शिक्षण सिकाइ विधिमा विद्यार्थीलाई निष्क्रिय सिकारुका रूपमा लिएको पाइन्छ। विद्यालय नामका पसल खोलेर परम्परागत सिकाउने तरिका अपनाइएको छ।
सहरी क्षेत्र, सदरमुकाम क्षेत्र, सहर उन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण सहरमा आवश्यकताभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालय खुलेका छन्। हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ। कतिपयमा त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:१० पनि छैन। सरकारले नियमानुसार अनुदान उपलब्ध गराएको छ। विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ। पाँच/छ वटा विद्यालय गाभेर एउटै विद्यालय बनाउँदा पनि नियमानुसारको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पुग्ने अवस्था छैन। हरेक समुदाय विद्यालयलाई आफ्नो इज्जतको सवाल बनाउँदा न त विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन्, न त सरकारको खर्चको सही सदुपयोग हुन सकेको छ।
यस्तो अवस्थामा भौगोलिक अवस्था मिल्ने, विद्यार्थीहरूलाई ३० मिनेट भन्दा बढी हिँड्न नपर्ने, बिच बाटोमा जङ्गल, खोला, भिर पाखा नहुने अवस्थामा पाँच/छ ओटा विद्यालय गाभेर एउटै विद्यालय बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या पुग्ने, आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन हुने, विद्यालयलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने, भौतिक संरचनाको अभाव नहुने भएकाले विद्यालयमा चाहेको विकास गर्न सम्भव हुन्छ।
यसका लागि औचित्यपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुन नसकेका बाइसे चौबिसे सार्वजनिक स्कुलको एकीकरण गर्नुपर्छ। यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको कार्यदक्षता बढ्ने, प्रभावकारितामा वृद्धि हुने, पहुँच र सान्दर्भिकतामा सुधार हुने, गुणस्तरमा सुधार हुने देखिन्छ।
