'नानी अब तेरो सरुवा खुल्यो त?
ल भान्जी अब त अन्तर जिल्ला सरुवा खुल्यो, अब स्थानीय तहले रोकेर रोकिँदैन।
म्याम अब त हजुर यहाँ धेरै बस्नुहुन्न होला।
अब त बुहारी सरुवा भएर आउँछिन् कि?
मामु अब घर आउने हो?'
म केही महिनाअघि सरुवाका लागि आवश्यक विभिन्न शैक्षिक निकायहरूको सहमति लिएर बसेकी थिएँ। मेरो घर परिवार, नातागोता, आफन्त र मैले अध्यापन गर्ने विद्यालयमा सरुवा फुकुवा हुने बित्तिकै मैले जान चाहेको विद्यालयमा सरुवा भएर जान्छु भन्ने बुझाइ थियो।
यही जेठ १४ गतेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको 'निर्देशिका कार्यान्वयन एवम् जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा सम्बन्धमा' सूचना प्रकाशित भएपछि उपरोक्त प्रश्न, जिज्ञासा र अपेक्षाहरू थिए यी मसँग, जहाँ उहाँहरूले आ–आफ्नो बुझाइको स्तरअनुसार जे जति बुझ्नुभयो त्यही अभिव्यक्त गर्नुभयो।
शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को परिच्छेद– ५ मा उल्लेख गरिएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी प्राथमिकता क्रम निर्धारण सम्झिएँ।
क. हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा
ख. खण्ड (क) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिको आधारमा
ग. खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा
घ. खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम समेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा गोला प्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा।
अनि मैले सरुवा निवेदन दिँदा सरुवा हुन चाहेका कारणमा दिएका बुँदाहरू सम्झेर– 'घर पायक भएको, घरमा सानो बच्चा भएको र वृद्ध सासू हुनुभएको।' मेरा यी तीन वटै कारणहरू प्राथमिकता क्रममा परेकै छैनन्। मैले अरूका प्रश्न र जिज्ञासालाई नयाँ प्रावधानका बारेमा केही बताएँ तर मेरो घर परिवारको सानो बच्चा र वृद्ध आमाको अपेक्षा र आवश्यकता मिश्रित भावनात्मक प्रश्नलाई सतही रूपमा 'हुन्छ होला छिट्टै' भनी प्रतिक्रिया मात्र जनाएँ अनि आफैँ मनमनमा भनेँ– सायद हुँदैन, जति बेलासम्म म घरमा हुनु आवश्यक छ त्यति बेरसम्म यो कार्यविधि लागु भएमा म सरुवा हुन सक्दिनँ। मेरो सुरुवा फुकुवा होइन, बन्द भयो। हलो अड्काएर गोरु चुटाई भयो।
म एक नेपाली समाजको घर बाहिर बसेर शिक्षण पेसा अङ्गालेकी प्रतिनिधि पात्र। मजस्ता धेरै शिक्षकहरूका मिल्दाजुल्दा वास्तविकताहरू छन् यहाँ। जनशक्तिको हिसाबले सबैभन्दा धेरै जनश्रोत भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महिला सहभागिताको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा बढी महिलाहरू संलग्न भएको शिक्षण पेसा अनि महिला मन्त्री हुनु भएको यो मन्त्रालयको सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, सायद मैले बुझाइरहन जरुरी छैन।
अध्ययन पश्चात् जागिरे जीवन र पारिवारिक जीवनको सुरुआती चरण झन्डै झन्डै उस्तै उमेरमा हुने गर्दछ। क्षमतावान् युवा उच्च शिक्षा र थप अवसरको खोजीमा हुन्छ। उत्पादनशील हुन्छ। उसले प्राप्त गरेको विज्ञताबाट पक्कै पनि राज्य नै लाभान्वित हुन्छ। नवप्रवेशी शिक्षकहरूमा जोस, जाँगर अनि नवीनतम चिन्तन हुन्छ। सृजनशीलता हुन्छ। स्थायी जागिरको आकर्षण तलब थोरै भए पनि बिस्तारै घर पायक हुन सक्ने, स्थायित्व हुने र पेन्सन/उपदान नै हो। जागिर पारिवारिक र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि पनि हो। पेसागत पहिचान सँगसँगै शिक्षकको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन हुँदैन? अनि यस्तो व्यवस्थाले ती युवालाई शिक्षक हुन उत्प्रेरित या निरुत्साहित गर्छ?
नेपालको राजनीति र शैक्षिक प्रणालीले कहिल्यै मूर्तरूप पाउन किन नसकेको हो? सुरुआती चरणदेखिकै अस्पष्ट शैक्षिक प्रणाली, समयानुकूल शिक्षा ऐन बन्न नसक्नु, शिक्षा नियमावली शिक्षकका माग र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन नसक्नुकै उपज हो यो हिजो आज भइरहेको अस्तव्यस्त शैक्षिक प्रणाली। यस्तै कुराहरूले मेरो दिमागमा अड्डा जमाइराखे पनि सोही निर्देशिकाको दफा नं. ३२ मा उल्लिखित प्रावधानको झिनो आशा थियो- 'यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि सहमति प्राप्त गरी प्रक्रियामा रहेका विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएको मानिनेछ।'
तर मैले सहमति लिइसकेको विद्यालयको सम्बन्धित स्थानीय निकायले उक्त पालिकाभन्दा बाहिरका शिक्षक सरुवा गरी नल्याउने, रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गर्यो। जुन बेला शिक्षा विभागका कर्मचारीले निर्देशिकाको दफा नं. ३२ बारे बोलेनन् या जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकेनन्। मेरो मनमा प्रश्नका खातहरू लाग्न थाले। यसरी मन्त्रालयको निर्देशन स्थानीय तहले उल्लङ्घन गर्दा गुनासो सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन? राज्यका विभिन्न तहमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सदुपयोग भनौँ या दुरुपयोग गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्सको राज्य संयन्त्र किन छैन? स्थानीय तहले आफ्नै नीति नियम बनाउने भए मन्त्रालयले जिल्लान्तर सरुवा रोक्नुपर्ने किन? स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानको क्रममा भनेर वर्षौँसम्म सरुवा रोकेर राख्दा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार के हेरेर बसिरह्यो?
घुमाउरो पाराले शिक्षक सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था विकसित हुँदै छ हाम्रो देशमा। प्रदेश स्तरको प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका हामी शिक्षकलाई स्थानीय तहको एउटा नेतृत्वले बन्देज लगाउन सक्ने कस्तो प्रणाली हो यो?
राष्ट्रसेवक कर्मचारी त यो मन्त्रालयका मात्रै छैनन् होला, अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता र थप सेवा सुविधाका प्रावधान कस्ता छन्? तुलना गरेर हेरौँ न!
शिक्षकका विषयलाई लिएर राजनीतिक एजेन्डा बनाउने, सस्तो लोकप्रियता कमाउन शिक्षकको तलब अन्य पेसाभन्दा बढी पुर्याउने, गोल्ड मेडलिस्ट, कलेज टपरलाई शिक्षण पेसामा आकर्षण गर्ने भन्ने जस्ता घोषणापत्र बनाएर चुनावी मैदानमा कुन मुखले आउँछन् दलका नेताहरू अबदेखि?
दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्दा अन्य क्षेत्रको कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता, बढुवा प्रावधानमा प्रोत्साहन पक्का छ। दुई वर्ष काम गरेपछि सरुवा निश्चित छ। आवश्यकताअनुसार घर पायक सुविधा छ। मानवीय स्वभाव हो जो कोही पनि सुगम क्षेत्रमा नै बसोबास गर्न चाहन्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म। कार्य अवधिको आधारमा सरुवा गर्दा नवप्रवेशी शिक्षकहरूको पोस्टिङ दुर्गम क्षेत्रमा नै हुने कुरा पक्का भयो र छिटो सरुवा हुन नसक्ने यो अन्योलताको परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दा अबका नयाँ पिँढीको आकर्षण कसरी रहला र यो पेसामा?
शिक्षकलाई फुटबल बनाइयो। कहिले स्थानीय सरकारले किक आउट गर्छ त कहिले केन्द्रीय सरकारले। खेलको नियम, खेलाडीको स्वार्थ र सेन्टिमेन्ट बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती मैदान प्रवेश गराइन्छ रेफ्री बन् भनेर। कसैको लागि खेलमैदान, कसैको लागि प्रयोगशाला बन्दै छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली। आफ्नै पाराका व्यक्तिगत नीति नियम बनाउने, नियम सङ्गत होस् या नहोस् मानवीय होस् या नहोस्, व्यवहारिक होस या नहोस्।
यस्ता अपरिपक्व निर्देशिका र घण्टे बैठकमा पारित हुने नीति नियममा हामी शिक्षक निरीह मूकदर्शक बनेर बसिरहने कि यसका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने? आफ्नो पेसाप्रति दत्तचित्त भएर काम गर्ने कि कहाँ कहाँ सरुवा आवेदन खुलेको छ हेरेर र खोजेर बस्ने? यस्तो स्थितिमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि कसरी हुन सक्ला? हिजोसम्म आफ्नो पेसामा गर्व गर्ने म, आज यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूसँग रुमल्लिइरहेकी छु।
