गत साल असोज २५ गते थारू जातिको महान चाड पितृ औंसीको दिन रत्ननगर नगरपालिका–६ निवासी बिसुन महतो इष्टमित्र तथा पाहुनाहरूलाई घरमा बोलाएर बेलुकाको खाना खुवाउने तयारी गर्दै थिए। ठीक त्यही समयमा गाउँका साथीले उनको पाकिसकेको धान गैंडाले खाइरहेको खबर दिए। पस्किसकेको खाना छोडेर बिसुन गैंडा लखेट्न दौडिए।
सधैंझैं गैंडा तथा अन्य जनावरबाट आफ्नो बालीनाली जोगाइरहेका बिसुन महतोलाई त्यो दिन गैंडाले आक्रमण गर्यो। सख्त घाइते भएका उनलाई उपचार गर्न भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा आइसियू खाली नभएर निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो।
निजी अस्पतालको आइसियूमा १५ दिनसम्म उपचार गराउँदा पनि कुनै प्रगति नभएपछि उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं लगियो। त्यहाँको निजी अस्पतालमा २ दिनको उपचारपश्चात बिसुन महतो मृत्यु भयो।
महतो परिवारकाअनुसार चितवन र काठमाडौंका निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सोह्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। यो सुनेपछि मलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत विवरण निर्देशिका अध्ययन गर्ने उत्सुकता जागेर आयो।
बिसुन महतोको मृत्यु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक वटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो।
वार्षिक रूपमा १५—२० जनाको जंगली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको रेकर्डबाट पाउछौं।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय जनताले निकुञ्जको संरक्षणको क्रममा हरेक वर्ष १५—२० जनाको ज्यान जान्छ र त्यसरी मृत्यु हुने परिवार निकुञ्जको वरिपरि बसोबास गर्ने गरिब, आदिवासी थारू, सीमान्तकृत बोटे, चेपाङ, मुसहर इत्यादि हुन्। तर जब हामी नेपालको संरक्षणको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस लिन्छौं, त्यो सीमान्तकृत समुदायलाई कहिल्यै पनि संरक्षणको कुरामा जस दिइँदैन।
यस लेखको उद्देश्य निकुञ्जको ऐनमा भएका नियम तथा नीतिहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको तल्लोस्तरमा लागू भएको छ त? भन्नेबारे जानकारी गराउनु हो। ऐनमा भएको नियम र घटना भएपछि निकुञ्ज कार्यालयले उपलब्ध गराउने रकम तथा क्षतिको बीचमा भएको फरक कुरालाई उजागर गराउने उद्देश्य हो।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत विवरण निर्देशिकाको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएका कुराहरू हेरौं।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ (क) ले दिएको अधिकारमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतमा निर्देशिका २०८० बुदा नं. ४ मा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने रकम (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) वा (घ) बमोजिमको मानवीय क्षति भएमा देहायबमोजिम राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने रकम (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) बमोजिमको मानवीय क्षति भएमा देहाय बमोजिम राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
ख) गम्भीर घाइतेको हकमा प्रकृति हेरी पेश गरिएको प्रमाण, कागजात र प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिसमा औषधी उपचारमा लागेको बिल बमोजिम उपचार खर्च बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म।
तर वन्यजन्तुबाट घाइते हुनेलाई औषधी उपचार गर्दा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्था भएमा नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा आकस्मिक उपचार गराउँदा लागेको खर्च र तत्पश्चात सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो अस्पतालको चिकित्सकको सिफारिसमा उपलब्ध गराइने।
ग) अंगभंग भई जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
घ) मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा नजिकको हकवालालाई राहत दश लाख रुपैयाँ दिने।
गैंडाको आक्रमणबाट मृतक बिसुन महतो परिवारले उपचार बापत दुई लाख र मृत्युपश्चात दश लाख गरी जम्मा बाह्र लाख रुपैयाँमात्रै निकुञ्ज कार्यालयबाट राहत स्वरूप पाए। जबकी उनको अस्पतालको खर्च मात्रै सोह्र लाखभन्दा बढी भएको थियो। मध्यवर्ती ऐनले दुई लाखभन्दा बढी खर्च भएको खण्डमा सरकारी अस्पतालको चिकित्सक मेडिकल रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने नीति भएकोले बिसुन महतोको परिवार पूरै उपचार खर्च पाउनबाट बञ्चित भए।
बिसुन महतोको सरकारी अस्पतालमा ठाउँ नै नपाएर बाध्यताबस निजी अस्पतालमा उपचार गर्नुपरेको थियो। डिस्चार्जको मौका नपाउँदै सत्र दिनमा निजी अस्पतालको आइसियुमै उनको मृत्यु भयो। यस्ता प्रकृतिको घटनामा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अवस्थामा मध्यवर्ती राहत निर्देशिकाले स्थानीय जनतालाई थप रकम पाउनबाट बञ्चित गर्छ। जबकी सरकारी अस्पतालमा सीमित सेवा पाइन्छ, निजी अस्पतालहरू पनि नेपाल सरकारको कानूनमा नै रही सञ्चालन भएका हुन्छन्।
यस्तै, नीतिको कारणले मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायबाट बेला—बेलामा मध्यवर्ती खारेजीको आवाजहरू उठ्न थालेका छन्।
खैरहनी नगरपालिका–११ बस्ने ३० वर्षीय अनिल तामाङलाई गाउँको नजिकै केरा खेतमा रेडियो कलर जोडिएको बाघले खायो। जंगली जनावरलाई अहिलेसम्म नयाँ प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने प्रविधि भनेको नै जनावरको शरीरमा रेडियोकलर जडान गरेर अनुगमन गर्नु हो। तर बाघले मान्छे खानुभन्दा ३—४ दिन अगाडि नै स्थानीय जनताले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खबर गर्दा पनि बाघलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन वा नियन्त्रण गर्न तदारूकता देखाइएन।
रेडियोकलर जडान गरेको जनावरको लोकेसन प्रष्ट रूपमा बाघ छ भनेर देखाउँछ र नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि हुन्छ। तर बाघले मान्छे खाएपछि मात्र नियन्त्रणमा लिइयो।
यस घटनाले एउटा नजिर के बस्न सक्छ भने, सम्बन्धित निकायले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने कार्यतिर तदारूकता देखाइरहेको छैन।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले समयमा नै रेडियोकलर जोडेको बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको भए एउटा होनाहर युवा जोगिने थिए र मृत्युपश्चात राज्यले दिने राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति दश लाख रुपैयाँको पनि बचत हुन सक्थ्यो।
यस घटनाले एउटा गरिब परिवारको कमाउने युवा पनि गुम्यो र राज्यको स्रोत पनि गुम्यो। यस्तै, किसिमको घटनाबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतामा विस्तारै विस्तारै निकुञ्जप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ।
जसरी खोलामा माछा मार्ने, घुँगी टिप्ने स्थानीय समुदायहरूलाई तत्काल समातेर सौराहा सेक्टरमा नै जरिवाना गर्ने कानूनी आधार हुँदाहुँदै निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरा पठाएर २४ घण्टासम्म प्रशासनमा राख्ने, अर्को दिन ५—१० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिएर आफूलाई निकुञ्जको वार्डेन भएको परिचय दिइन्छ, त्यसरी नै वन्यजन्तुबाट हुने द्वन्द्व कम गरेर वार्डेनको परिचय दिन किन चाहँदैन?
संघीय सरकारका वनमन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतोले एक वटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मान्छे खाने बाघलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेण्डर खुलाएर शिकारको आह्वान गरेर ठूलो मात्रामा विदेशी धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। जुन अन्तर्वार्ता पछि पक्ष/विपक्षमा निकै बहस भयो।
तर भर्खरै रेडियोकलर जोडेको बाघले मान्छे खाँदा पनि नियन्त्रणमा लिन ४—५ दिन लाग्छ र सबै रेडियोकलर जोडेको बाघले मात्र मान्छे खाँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेण्डर गरेर मान्छे खाने बाघ नै हो भनेर कसरी पहिचान गरेर शिकार गराउन सकिन्छ? अर्थात् शिकार गरेको बाघ सोही क्षेत्रमा कति दिनसम्म बसोबास गर्छ? किनकि शिकारको लागि विदेशबाट नेपाल आउन २—४ दिन पक्कै लाग्छ। त्यसरी ढिला गरी आउने शिकारीलाई मान्छे खाने बाघ नै कसरी शिकार गराउन सकिन्छ ?
वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि जनताबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले जनताको भाषा नबोली आजकल निकुञ्जको भाषा मात्र बोल्छन्। जसले गर्दा स्थानीय जनतालाई थप पीडा दिएको छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि जसरी नेपाल सरकार, विभिन्न गैरसरकारी संस्था स्थानीय जनता मिलेर शून्य चोरी शिकार र बाघको संख्या दोब्बर बढी पुर्याएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षणको कार्यमा नेपालले नाम कमायो, त्यसैगरी सबै सरोकारवाला संस्था मिलेर वन्यजन्तुबाट शून्य मानव मृत्यु र घाइते बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नयाँ सन्देश कहिले दिने?
(लेखक रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा सदस्य हुन्। उनी थारू सांस्कृतिक संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र बछौलीका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्।)
