पर्यटनलाई नेपालको विकास र समृद्धिको मूल आधार मानिन्छ। ठूलो लगानी नचाहिने तर प्रचारप्रसारमा सरकार र सरोकारवाला गम्भीर भए मात्रै पुग्ने पर्यटन क्षेत्र अझै पनि राज्यको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
महिनैपिच्छे हवाइमार्गबाट आउने विदेशी पर्यटकको संख्या सार्वजनिक पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन र कार्यक्रमलाई अझै पनि पहिलो प्राथमिकतामा नराख्दा समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यसको सिधा असर पर्यटक र पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। अहिले सरकार नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तरखरमा छ। संघीयताको ढाँचामा नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउन पुरानो ऐनका केही बुँदा र व्यवस्था बदल्न पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी र सरोकारवालाबीच रस्साकस्सी नै चलिरहेको छ। तर पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने र अझै धेरै राजस्व उठाउने सरकारी योजनामा पर्यटन क्षेत्र छैन।
पर्यटनलाई घुमघाम र मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा मात्रै बुझिरहँदा यसले अपेक्षित गति र परिणाम दिन सकेको छैन। त्यसमाथि जागिरे मानसिकता भएका कर्मचारी र सत्ताको शक्तिमाथि मात्रै निर्भर नेताहरूको सोचका कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिएको देखिँदैन। यसका लागि नेता, नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सरोकारवाला तथा व्यवसायी सुध्रिनुको विकल्प छैन।
यसलाई सही रूपमा मार्गनिर्देशन गर्ने मूल बाटो नै ऐन हो। २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन अहिले नयाँ संघीय ढाँचामा संशोधन प्रक्रिया चलिरहँदा यी विषय, बहस र विचारहरूमाथि पनि गम्भीर छलफल तथा परामर्श हुन आवश्यक छ। यसका लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र हो। त्यसैले पर्यटन ऐन संशोधन गरिरहँदा पर्यटन क्षेत्रका नेतृत्वले केही 'बोल्ड' निर्णय गर्नैपर्छ।
यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको निर्णय सम्झिनुपर्छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोधिएको थियो, 'तपाईं अब कस्तो कानुन ल्याउनुहुन्छ?'
मोदीको जवाफ थियो, 'म नयाँ कानुन ल्याउनुभन्दा पुरानो जुन कानुनले विकास रोकिएको छ, त्यो सबैलाई खारेज गर्छु।'
त्यो निर्णयपछि भारतमा मोदी सरकारले बाह्र सयभन्दा धेरै ऐन खारेज गरिदिएको थियो। त्यससँगै झन्डै १८ सय कानुनहरू उल्टाएको थियो। कानुनी पाटोमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने मोदीको निर्णयकै कारण आज भारत आर्थिक विकासमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जसकारण आर्थिक मन्दीमा पनि मोदी सरकारले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतले बढाउन सक्षम भइरहेको छ।
यसैअनुसार अब नेपालमा पनि नेतृत्वले केही जोखिम उठाएर देशको विकास गर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक छ। पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने छलफल चलिरहँदा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही उथलपुथल ल्याउने बुँदागत व्यवस्था राख्न आवश्यक छ। जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्रभावकारी समन्वयमा बल पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट र आम सरोकारवालाहरूको चिन्तन समेटिने गरी सरकारलाई केही सुझाव पेस गर्न चाहन्छु।
१. नेपाल आउने पर्यटकका लागि अहिले हवाइ टिकटदर धेरै महँगो देखिन्छ। पर्यटक हवाइ सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र सहुलियत भए मात्र नेपालको अन्य पर्यटकीय सेवा बिक्री हुने हुँदा सो समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी पर्यटन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।
२. पर्यटन ऐन बनाउँदा सकेसम्म व्यवसायीहरूलाई बाँध्ने, बढीभन्दा बढी कागजपत्र चाहिने देखाएर झन्झटिलो बनाउने सरकारी प्रयत्न देखिन्छ। सामान्य व्यक्तिले व्यवसाय गर्नै नसकोस् र व्यवसाय गर्ने व्यक्ति/संस्थाले गलत नै गर्छन् भन्ने मानसिकता सरकारी कर्मचारीले त्यागेर नयाँ सोच भएका व्यक्ति तथा संस्थालाइ स्वागत गर्न सक्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ। एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ।
३. नेपालमा सामान्यतया पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले हवाइ जहाज खरिद गर्छ भन्ने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूमा हराउँदै गएको छ। कोही नयाँ मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले पनि नयाँ विमान खरिद गर्न लाग्दा त्यसलाई कमिसन र भ्रष्टाचारकै दृष्टिले मात्रै हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ। कोही ऋषिमनले केहि गर्न भनी आँट गरी विमान खरिद गर्न तयारी गरियो भने पनि अख्तियार, अदालतमा अर्कै पक्षबाट उजुरी पर्छ। त्यसैपश्चात सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द हुने, स्थगित हुने र अन्त्यमा त्यही कुरा संसद, सदन सबैतिर सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्तुत हुन्छ। अनि हामी उल्टो यात्रामा लाग्छौं। छिमेकी देशले एकैपल्ट चार सयभन्दा बढी हवाइ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दा संसारले वाहीवाही गर्छ। अब कि त ऐन बनाउँदा सरकारले एक सय वटासम्म हवाइजहाज यो प्रक्रियाबाट चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने, छिमेकी मुलुकका हवाइ जहाज कम्पनीले युरोप, अमेरिका अफ्रिकाबाट दिल्लीसम्म ल्याएको पर्यटकलाई नेपाल कसरी भित्र्याउने भन्ने योजनाको परिकल्पना गर्नुपर्छ।
४. नेपालको पर्यटनको महत्वपूर्ण खम्बा भनेको निजी क्षेत्र नै हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालको सेवा तथा गन्तव्यको बजारीकरण गर्न एउटा अक्षयकोष खडा गरी त्यो अक्षयकोषबाट पर्यटनको बजारीकरणलाई एक प्रतिशत ब्याजबाट पाँच वर्षलाई ऋण प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
५. नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था जस्तो कार्पेट, हस्तकला निर्यात गर्दा निश्चित प्रतिशत 'रिबेट' पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै सिमेन्ट, छड कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म रिबेटको व्यवस्था छ। पर्यटन उद्योग भन्ने 'ह्याप्पिनेस स्टोरी टेलिङ' गरी सेवा बिक्री गरेर कुनै कच्चा पदार्थ आयात नगरिकन वैदेशिक मुद्रा देशमा भित्र्याउने हुँदा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कम्तीमा पाँच प्रतिशत रिबेटको व्यवस्था गर्न पर्यटन ऐनले बोल्नुपर्छ।
६. भारतीय पर्यटकहरूको नेपाल पुरानो गन्तव्य भए पनि भारतीय माध्यमवर्गीय परिवारहरू नेपालभन्दा अन्य देशमा यात्रा गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा भारतीय १० लाख पर्यटकले थाइल्यान्ड र १५ लाखभन्दा बढी मलेसियामा यात्रा गरेका थिए। तर नेपालमा जम्मा २ लाख मात्र भारतीय पर्यटक मात्रै भित्रिएका छन्। यसको प्रमुख कारण भुक्तानीको अप्ठ्यारोपन, भारतीय रूपैयाँ पच्चीस हजारभन्दा बढी नगद ल्याउन नपाउने, त्यही पनि सय रूपैयाँको नोट मात्र ल्याउन पाउने जस्ता अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरी सहज भुक्तानी व्यवस्था गर्न पर्यटन ऐनले कार्य गर्नुपर्छ।
७. विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली नागरिक नेपाल आउँदा पर्यटक संख्यामा गणना गरी यो महिना यति पर्यटक आए, उति आए भनी आशा जगाउने काम गरे पनि वास्तविक तथ्य भिन्न भएकाले व्यक्तिहरूले गरेको लगानी खेर गइरहेको छ। होटलहरू लिलामीमा निस्किरहेका छन्। किनकि व्यवसायीहरूले १० लाख, १२ लाख पर्यटक आए भन्ने आधारमा लगानी गरेका थिए। वास्तविकता भने फरक छ। तसर्थ, पर्यटक अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलन काम अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रस्तावित ऐनमा यो कुराको व्यवस्था हुनुपर्छ।
८. नेपाल आउने पर्यटक काठमाडौंका ठूला संरचना हेर्न आउने होइन। हाम्रो नेवारी संस्कृति, गुरूङ आदिवासीको पुर्खाहरूले बनाएको दरबार स्क्वायर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाल पदयात्राका लागि आउने हुन्। त्यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न स्थानीय व्यक्ति तथा संस्थाको अपनत्व कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ तथा दिगो पर्यटन, वातावरण संरक्षण, स्थानीय उत्पादन र पर्यटकीय क्रियाकलापबाट प्राप्त हुने आम्दानी कसरी सकेसम्म स्थानीय निकायमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नयाँ पर्यटन ऐनले गर्नुपर्छ।
९. अहिलेको पर्यटन उकास्न सबभन्दा ठूलो समस्या सडक पूर्वाधारले सिर्जना गरेको छ। नगरकोटको बाटो बनाउन थालेको सात वर्ष भयो। अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। पोखरा जाने बाटो कहिले बन्ने हो, टुंगो छैन। पर्यटकहरू नेपालमा रमाइलो गर्न एउटा सुखद सम्झनाका लागि आउँछन्। तर हाम्रो निकम्मापनको भागीदार उनीहरू भइरहेका छन्। मुख्य पर्यटन जोड्ने सडक सञ्चालको समयमै निर्माण सकिने निश्चितता हुनुपर्छ। त्यस्तै नयाँ बनेका विमानस्थलको सञ्चालन सरकारले गर्न सक्दैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडलमा जान सकिने प्रावधान ऐनमा हुनुपर्छ।
१०. पर्यटकहरू जसरी स्वस्थ रूपमा नेपाल आएका छन्, त्यस्तै अवस्थामा नेपालबाट बिदा गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि संकट व्यवस्थापन एकाइको पनि व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ।
११. पछिल्लो केही वर्ष लगातार पर्यटन क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन्। हिमाल आरोहणका विश्वविख्यात शेर्पाहरू नेपालबाट विस्थापित भएर युरोप अमेरिकामै बस्ने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाललाई एड्भेन्चर हब ट्रेनिङ सेन्टर कसरी बनाउन सकिन्छ, विदेशी विश्व विद्यालयमा विभिन्न कामहरू कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था पनि पर्यटन ऐनमा गर्न जरूरी छ।
१२. पर्यटन ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेपछि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र समन्वय गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्रै संसदमा पेस हुनुपर्छ। यसले धेरैभन्दा धेरै समस्या पहिले नै समाधान हुने हुँदा उक्त क्षेत्रको अगुवाइ तथा नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालयले लिनु अनिवार्य छ।
(लेखक कुमार मणि थपलिया नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का महासचिव हुन्।)
