एउटा भाइ र म २०४८ तिर नेपाल सरकारको जागिर सँगसँगै खायौँ। ऊ नेपाल प्रहरीमा सिपाहीमा जागिर खायो। मैले प्राथमिक शिक्षक पदमा जागिर खाएँ। भाइ सिपाहीबाट हवल्दार ७ वर्षमै भयो। हल्वदार भएको ४ वर्षमा एउटा ठूलै अपराधीलाई पक्राउ गरेबापत सरकारले एक प्रमोसन दियो, असई भइहाल्यो।
११ वर्षकै बीच दुई पटक प्रमोसन भयो। त्यसैबीच देशमा २०५२ सालदेखि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरुआत भएको थियो। द्वन्द्व चरम रुपमा बढ्दै थियो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्यो। प्रहरी सेवाबाट सशस्त्र जानेलाई एक तह बढुवा दिने नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसबेला माओवादी जनयद्ध चरम दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलमा जो पायो जान डराउँथे, भाइ अलि आँटिलो थियो। उसले सशस्त्र जाने निर्णय गर्यो। नियमअनुसार एक तह बढुवा भयो। हेर्दाहेर्दै सशस्त्र प्रहरीको सहायक निरीक्षक भयो। हतियार सम्बन्धी तालिम लियो। बढो आत्मबलसहित विभिन्न मोर्चामा कर्तव्यपूर्वक सरकारले अह्राएको काम गर्यो। सरकारले केही संख्यामा दरबन्दी थप गर्यो। पढाइ भने एसएलसीमात्र थियो। थप दरबन्दी आउनासाथ पाँच वर्षमै भाइको थप एक प्रमोसन भयो। सशस्त्र बलको निरीक्षक पदमा बढुवा भयो।
७२-७३ सालतिर फाइल बढुवामा एक प्रमोसन भई डिएसपी भयो। ४ वर्ष भयो ऊ अहिले रिटायर्ड भएको छ। एउटा सिपाही हवल्दार, असई, सई, इन्स्पेक्टर हुँदै डिएसपीसम्म पाँच पटक बुट बजारेरै प्रमोसन भयो। भाइ अहिले पेन्सनमा बसेको छ। नोकरी अवधिमा ६ महिनाको लागि विदेश पनि गयो। राम्रै कमाई भयो भन्थ्यो। हिजोआज पेन्सनमा छ। भाइ निकै खुसी छ।
मेरो अर्को भाइ नेपाल दूरसंचारमा सेवा प्रवेश गर्दा तीन तहमा नियुक्ति भएको थियो। ऊ अहिले ३ पटक बढुवा भएर छैठौँ तह अर्थात् अधिकृत तहमा कार्यरत छ। भाइको पढाइ भने एसएलसीसम्म मात्र छ। निलो कोटमा निकै फूर्तिका साथ छातीमा परिचय पत्र झुण्डाएर कार्यालय आउने जाने गर्दछ। स्वदेशभित्र थुप्रै पटक र विदेशमा समेत २-२ पटक विदेशस्थित तालिम लिने सौभाग्य समेत पाएको छ। तलब भत्ता, सुविधा, वर्षैं वर्ष बोनस, लाभांश बिदासमेत राम्रै छ। ऊ पेसा र सेवासँग सन्तुष्ट छ।
अर्को एउटा भाइ छ, निजामती सेवाको खरदार पदमा प्रवेश गरेको १७ वर्ष भयो। ८ वर्षमै पहिलो फाइल बढुवा भएर नायब सुब्बा र अर्को ९ वर्षमा शाखा अधिकृत भएको छ। दुई पटकको बढुवा र राम्रो कमाई हुने कार्यालयमा बसेर ऊ दंग छ। आफ्नै घर-गाडी छ। ऊ पनि निकै सन्तुष्ट छ।
अर्को एउटा छिमेकी भाइ छन्। उनी कानुन सेवाको सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको ७ वर्षमै पहिलो पटक बढुवा भएर अधिकृत भए। अर्को ९ वर्षमा उप-सचिव भएका छन्। सरकारी वकिल भएर कार्यरत छन्। दुई पटकको बढुवा र राम्रो कमाई हुने भएर ऊ दंग छ। काठमाडौँमा एक रोपनीको जग्गामा तीन तल्ले घर किनेर चार जनाको परिवारसहित निकै सन्तुष्टका साथ बसेका छन्।
यस्ता सयौं-सयौँ उदाहरण छन्। यी त प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्। शिक्षकहरुका सयौँ कुण्ठा र आक्रोश छन्। शिक्षणजस्तो पवित्र पेसामा निष्कलंक अविरल यात्रामा थुप्रै शिक्षक खुसी छन्। आफ्ना शिष्यका प्रगतिमा मक्ख हुने शिक्षक पनि थुप्रै छन्। कतिपय शिक्षकहरुलाई शिक्षण पेसाभन्दा राम्रो अवसर आउँदा पनि यही पेसा खुसीका साथ अपनाउने पनि थुप्रै छन्। कतिपय शिक्षकहरु जीवन निर्वाह गर्न कठिनाई परेका कारण आक्रोश, पीडा, कुण्ठा पनि छ।
म हामी शिक्षक २०४६-०४८ सालमा नियुक्ती भएको २०६३ सालसम्म न बढुवा न सरुवा, न मान न सम्मान। ०५२ साल नतिजा ०६० सालमा। ०६० र ०६३ सालको स्थायी न बढुवा न मान न सम्मान। त्यसबीच एक/दुई पटक बढुवा सूचि निकाल्यो, त्यो बढुवा सूचिमा पर्दैनन् वा पारिँदैनन्? शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको ढिलाइले नियमित कामहरु समेत अवरुद्ध छन्। २०७५ सालदेखि नियमित रुपमा हुने फाइल बढुवा परीक्षाका कार्यक्रम स्थगन भएका छन्।
कुनै कालखण्डमा तल्लो तहमा लियन राखेर माथिल्लो तहमा अस्थायी नियुक्त हुने अवसर थियो। केही शिक्षकहरु अस्थायी बढुवा हुन्थे। ती व्यवस्था अहिले खारेज भएका छन्। त्यसबेलाको अस्थायी पदहरुको विज्ञापनबाट केही शिक्षकहरु स्थायी भए। त्यतिबेला ती स्थायी शिक्षकहरु २०५०, २०६०, २०६३ सम्मका शिक्षकहरु आजसम्म पनि फाइल बढुवामा परेका छैनन्। न बढुवाको परीक्षा नै भएको छ। भए पनि १/२ पटक भयो, २/४ सिटमा हुन्थ्यो।
सयौँको संख्यामा आवेदन पर्थ्यो। १/२ जनाले त मौका पाउथे। २०६० सालदेखि नियुक्त भएका कार्यरत शिक्षकहरु आजसम्म पनि बढुवा हुन सकेका छैनन्, एकाध बाहेक। शिक्षकहरु २० औँ वर्षदेखि बढुवा भएका छैनन्। यति नै अवधिमा अन्य क्षेत्रजस्तै परराष्ट्र, कानुन, शिक्षा सेवा र निजामती सेवामा नियमित रुपमा बढुवा भैरहेका छन् नियमित तवरबाट। निजामती, शिक्षा, कानुन, परराष्ट्र, कतै त्यस्ता कर्मचारी १०/१२ वर्षभित्र बढुवामा नपरेका छन् त?
लामो समयसम्म बढुवा नभएको कर्मचारीहरुको केही उदाहरण छन् त? पक्कै छैनन्! यसर्थ २० औँ वर्ष समयसम्म पनि बढुवा नहुने शिक्षकहरुले कुन उच्च मनोबलले कक्षाकोठामा अध्यापन गराउने? गराइराख्ने? यो देशभरिका आम शिक्षकहरुको प्रश्न हो?
म कार्यरत विद्यालयले विसं २०५९ सालदेखि एसएलली/एसइई परीक्षा दिन थालेको हो। आजसम्म विद्यालयको नतिजा राम्रै छ। साथै म आफूले पढाएको विषयमा एसएलसी/एसइईमा आजसम्म एउटा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छैनन्। एउटा शिक्षकको त्यो मेहनत मूल्यांकन गर्ने पद्दति शिक्षा सेवामा अर्थात् शिक्षकको हुँदो रहेनछ। विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, विद्यार्थी खुसी भए हामी शिक्षक त्यसै गद्गद् हुन्छौँ।
सरकारको भनाइ र गराइ नै फरक-फरक छ। सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्कै हुन्छ। वर्षेनी बजेटमा संकुचन हुँदै गएको छ। शिक्षा र शिक्षण पेसा मर्यादित बनाउनु पर्नेमा स्वयम सरकार नै १७/१८ थरीका शिक्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ। तह र तलबमान फरक-फरक छ। शिक्षकको सुरक्षा र स्थायित्वको कुनै जिम्मेवारी लिँदैन। निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ। अनुगमन र निरीक्षण फितलो हुँदैछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि सरकार शिक्षाबाट पन्छन खोजेको प्रष्ट नै छ।
भनिन्छ शिक्षक समाजको ऐना हो। असल शिक्षाले समाज, राष्ट्र सहजै रुपान्तरण हुन्छ। शिक्षामा भएको लगानी चाउचाउ फ्याक्ट्री मुनाफा आएजस्तै तत्कालै आउँदैन। यो त लगानी गरेको २० औँ वर्षपछि बल्ल नतिजा देखिन थाल्छ। हाम्रा शासक वर्गहरु चाउचाउको मुनाफा झैँ तत्काल खोज्छन्। यस्तो विषय सरकारलाई कसले बुझाउने? सरकारले कहिले बुझ्ने?
चल्तिफिर्ती पार्टी र नेता, कुम्भकर्णजस्तो सरकार, गोही जस्तो शिक्षाविद्, अजिंगरजस्तो प्रशासन, चिलजस्तो स्थानीय सरकार, विद्यालय आफ्नै पेवा ठान्ने प्रधानाध्यापक, हाँसजस्तो शिक्षकका ट्रेड युनियन, कौवाजस्ता शिक्षकबाट अझै यो मुलुकले केही पाउन सक्दैनन्।
शिक्षामा परिवर्तन अर्थात् पुनर्जागरण हुनु जरुरी छ। समय सापेक्ष ऐन कानुन, देशको हावा, पानी माटो, सुहाउँदो शिक्षा नीति, विश्व परिवेशअनुसार शिक्षा प्रणाली, आवश्यकताअनुसार लगानीमा वृद्धि, सक्षम शिक्षक, कुशल प्रशासक, चुस्त-दुरुस्त अनुगमन, उत्तरदायी अभिभावक, लगनशील विद्यार्थीबाट मात्र मुलुक समृद्धि र समुन्नत हुन्छ। यसमा कसैको दुईमत हुँदैन।
