राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ नेपाल सरकारबाट २०७६ भदौ २० गते नै स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको थियो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको ८ महिना पूरा भइ नवौं महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ।
सरकारको लापरबाही र सर्वोच्च अदालतको अनिर्णयले गर्दा अहिले लगभग ३० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। अहिले लागु गर्न लागिएको पाठ्यक्रमले विद्यालय तहको शिक्षामा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ।
कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम अघिल्लो वर्ष नै परीक्षण गरेर यस वर्षदेखि लागु गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै परेको रिटको कारण सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा नै राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सुनुवाइ मितिलाई कहिले स्थगित त कहिले हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशी सार्दै जानुले सरकार यस विषयमा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा देखिएको छ। पछिल्लो पटक यही पुस ६ गते पनि सो विषय हेर्न नभ्याइने भनेर सूचना प्रकाशित भएको छ जसले गर्दा अब झन् अन्योल बढ्दै गएको छ।
कक्षा १ को पढाइ सुरु भएको ३ महिना बितिसक्यो। त्यसैगरी कक्षा ११ को कक्षा सुरु भएको पनि लगभग तीन महिना पूरा भइसकेको छ तर अन्योलता उही 'नयाँ पढाउने कि, पुरानो'।
अन्योलता विद्यार्थीमा मात्र होइन स्वयम विषय शिक्षक र विद्यालयहरुमा पनि परेको देखिन्छ। जसले गर्दा शिक्षकहरुको पढाउने मानसिकता नै कमजोर भएको छ। कक्षा १ को नै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय विद्यालयहरुले पुरानो पाठ्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पठनपाठन गराइरहेका छन्।
यसले गर्दा एकै किसिमको शिक्षा पाउनबाट विद्यार्थी भाइबहिनीहरु वञ्चित भएका छन्। यति मात्र नभइ आगामी परिक्षा कुन पाठ्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन गर्ने, गराउने भन्नेमा समस्या देखिएको छ।
सरकारको अदूरदर्शीता र सर्वोच्चको अनिर्णयको बन्दीले देशको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हुने देखिन्छ। हामीले धेरै ठाउँमा सुन्दै आएका छौँ कि, कुनै पनि देशको शैक्षिक स्तर खस्कनु वा बिग्रनु भनेको समग्र राष्ट्र नै बर्बाद हुनु हो। यसले देशलाई सयौं वर्ष पछाडि धकेल्न पनि सक्छ।
कोभिड-१९ ले गर्दा तहसनहस भएको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन। पठनपाठन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छैन। आर्थिकरुपमा निजी विद्यालयहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् भने धेरैजसो सरकारी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सुचारु हुन सकिरहेको छैन।
पहुँच भएका ठाउँहरुमा अनलाइन कक्षाले नियमितता पाएको भएतापनि अझै पनि धेरै विद्यार्थीहरु शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा सृजना भएको यो अवस्थाले झन् गुणस्तरीय शिक्षाको नारा बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले टेलिभिजनको पर्दामा अन्तरवार्ता दिए जस्तो सजिलो गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढेको छैन र पर्दामा खोके अनुसारको सुधार भएको पनि छैन।
सरकार र अदालतले कुन कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। पेशी सार्दै स्थापित गर्नु र समय छैन भन्नु कतिको उचित हो? शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कति जिम्मेवार बोध गर्दछ? यसले प्रष्ट देखाएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार सायद कसैलाई पनि छ जस्तो लाग्दैन।
भविष्यको कर्णधार उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रले अब कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ला? पूर्वतयारी, खोज तथा अनुसन्धान बिना नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गर्नु कतिको सान्दर्भिक थियो? प्रर्याप्त गृहकार्य नगरी चालिने यस्ता कदमहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई कहिले पनि अगाडि लैजान सक्दैन।
कहिले गणित हट्यो, कहिले गणित चाहियो। कहिले सामाजिक १२ कक्षाको लागि मात्र, कहिले सामाजिक ११ र १२ दुवैमा। कहिले जीवन उपयोगी शिक्षा विषय अलग, कहिले यसलाई सामाजिकसंग जोड्ने। कहिले अनिवार्य विषय तीन वटा, कहिले अनिवार्य विषय चार वटा, के यही हो त तयारी?
शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत कुन पाठ्यक्रम पढाउने, कस्तो पुस्तक निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै छ।
हाल देशमा एकाएक भएको राजनीतिक हलचलले झन् यो विषय अझ ओझेलमा पर्ने पक्का जस्तै भएको छ। जनताको सर्वोच्च निकायले यसमा अलि बढी संवेदनशील भएर लागोस् र यो अनिर्णयताको अन्त्य होस्।
