विगतका वर्षहरूमा नगण्य मात्र मनोरञ्जन कर संकलन गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा भने मनोरञ्जन कर संकलन बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७९/८० मा मनोरञ्जन कर बापत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको उपमहानगरपालिकाको राजस्व संकलन भने शून्य थियो। मनोरञ्जन करको ठूलो हिस्सा मानिने सिनेमा हलहरू अघिल्ला दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण सञ्चालन हुन नसक्दा कर संकलन शून्य रह्यो।
कोभिड महामारी नियन्त्रणपछि पनि हल सञ्चालकहरूले मनोरञ्जन कर बुझाउन आलटाल गर्दा गत आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व शून्य रह्यो। त्यसअघि २०७८/२०७९ मा भने २ लाख ३१ हजार ६७९ रकम मनोरञ्जन कर असुली भएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले सो आर्थिक वर्षमा पनि मनोरञ्जन करबापत १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा भने बुटवल उपमहानगरपालिकाले मनोरञ्जन करबापत ३३ लाख बढी राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ लाख ९३ हजार मनोरञ्जन कर संकलन गरे पनि मनोरञ्जन करको अभिलेख तयार गरेको नदेखिएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत लगत तयार गरी मनोरञ्जन कर असुल गर्न सुझाव दिएको थियो।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सिनेमा हल, भिडिओ हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, संगीत, थिएटर मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहने सिनेमा हल, सर्कस, खेल, तमासा, जादु, चटक लगायतमा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत सम्म लिने गरी मनोरञ्जन करको दर कायम गरेको थियो।
त्यस्तै, बुटवल मण्डपभित्र संचालन गरिने औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनीमा प्रवेश टिकटको मूल्यमा समेत ५ प्रतिशतका दरले मनोरञ्जन करको दर तय गरेको थियो। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयले पारित गरेको मनोरञ्जन कर नियमावली २०७६ मा पनि प्रचलित कानून बमोजिम संचालनमा रहेका चलचित्र घरका संचालकले तोकेबमोजिम कर रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
कानून बमोजिम संचालन अनुमति प्राप्त गरेका नाटकघर भिडिओ घर र थिएटर वा यस्तै प्रकृतिका संचालकले सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक रूपमा टिकट बिक्री गरी प्रवेश शुल्क लिएमा उक्त टिकट मूल्यको तोकेबमोजिम हुने रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्छ।
त्यस्तै, सर्कस, जादु, चटके वा यस्तै प्रकृतिका मनोरञ्जन दिने कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संचालकले पनि टिकटको व्यवस्था गरेकोमा प्रतिटिकट मूल्यको तोकेबमोजिम हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
मनोरञ्जन करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने कर संकलनको दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। यसरी संकलित रकम स्थानीय तहको विभाज्य कोष खातामा जम्मा हुन्छ।
संकलित करको ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैंले राख्छन् भने ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
बर्सेनि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेल संचालन हुने तथा पुरानो र नयाँ प्रविधिका गरी ६ वटा सिनेमा हल रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर संकलन गर्न भने अत्यन्त कठिन हुने गरेको छ।
उपमहानगपालिकाका राजस्व शाखा अधिकृत डोलराज पौडेलले औद्योगिक प्रदर्शनी तथा मेला महोत्सवभन्दा सिनेमा हलहरूबाट मनोरञ्जन कर संकलन गर्न कठिन हुने गरेको बताए।
पौडेलका अनुसार बुटवलमा पुरानो प्रविधिका कालिका र मिलन सिनेमा हल बन्द अवस्थामा रहे पनि हरेक वर्ष एक दुई हजार भए पनि कर बुझाउँदै आएका छन्। तर आठ नौ वर्षदेखि बुटवलको सिंह कम्प्लेक्समा संचालनमा रहेको पुरानो भ्यू सिनेमाज र राजमार्ग चौराहको द्वारिकाले २०७३ सालदेखि नै मनोरञ्जन कर बुझाएका छैनन्।
यी दुई वटै सिनेमा हललाई पटक पटक पत्राचार गरी मनोरञ्जन कर बुझाउन ताकेता गरे पनि वेवास्ता गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखाका अधिकृत पुष्पराज ज्ञवालीले बताए।
यसअघि मनोरञ्जन कर बुझाउन अटेर गर्दै आएका बुटवल मिलनचोकको क्यूबिओएक्स सिनेमा हलले चालु आर्थिक वर्षमा भने नियमित कर बुझाउँदै आएको छ। रिगल भाटभटेनी र बुटवल मण्डपमा हरेक वर्ष हुने औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजक संस्थाहरूले भने नियमित रूपमा मनोरञ्जन कर बुझाउँदै आएको ज्ञवालीले बताए।
तर विभिन्न समयमा लाग्ने गरेका कृषि मेला, क्यान इन्फोटेक, विभिन्न चाडपर्वमा आयोजना गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उपमहानगरभित्र संचालित पार्कहरूले भने बिक्री भएको टिकट अनुरूपको मनोरञ्जन कर बुझाउन आलटाल गर्दै आएका छन्।
उपमहानगरपालिकाका राजस्व प्रशासन शाखा अधिकृत पौडेल सिनेमा हल संचालन गर्दै मात्र होइन कुनै पनि मेला महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक प्रदर्शनका लागि समेत अनुमती लिँदा मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने भने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।
‘हामीले त आग्रह गर्ने हो। बुटवलका सबैजसो सिनेमा हल र मेला महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई पटकपटक पत्राचार समेत गरेका छौं तर, राजस्व बुझाउन चासो दिनुहुन्न,’ उनले भने।
पौडेलले नियम अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व संकलन गर्दा समेत व्यक्तिगत रूपमा झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे।
यता प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोरञ्जन व्यवसायको अनुगमन गर्न अनुगमन समिति गठन गरिएको भए पनि नियमित अनुगमन नहुँदा पनि राजस्व संकलन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
हरेक स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाको सम्बन्धित विषयगत समितिको संयोजक र राजस्व महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भएको हुन्छ।
उक्त समितिले मनोरञ्जन व्यवसायहरू नियमावली अनुसार सञ्चालन भए नभएकोबारे कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर अनुगमन नियमित हुन नसक्दा राजस्व संकलन समेत प्रभावित हुने गरेको पौडेलले बताए।
