सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैंले दिएको अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै ओलम्पिक कमिटीको चुनाव गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
कमलबहादुर चित्रकारले कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै गएको हप्ता दिएको रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले भदौ २० गते हुने भनिएको चुनाव रोकेको थियो। अर्को निर्णय भने दुवै पक्षको आदेशपछि गर्ने भनेको थियो।
आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि चुनाव गर्न बाटो खुल्ने गरी अन्तरिम आदेश नहुने भनेको छ।
यो निर्णयसँग पहिलेको अन्तरिम आदेश बदर भएको छ।
कमिटीको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। अध्यक्ष पदमा जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
यस्तै, महासचिवमा जीवनराम पक्षबाट निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उमेशलालको पक्षबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
नेपाली खेलकुदमा ओलम्पिक विवाद दशकौं अघिदेखि हुँदै आएको छ।
आधिकारिकताको विषयको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) तथा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)को मान्यता प्राप्त र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई ओलम्पिक कमिटी नेपालमा छन्। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटी सक्रिय छ।
२०६३ को निर्वाचनबाट चयन भएको ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो।
२०६३ त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसीको निर्वाचन भएको थियो।
२०६७ मा भएको फैसाललाई कार्यान्वयन नगरी फेरि निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै कमलबहादुर चित्रकार पुन: रिट दर्ता गरेपछि ओलम्पिक विवाद फेरि सतहमा आएको हो।
