राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ पारित भएको छ।
युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो।
गत फागुन ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाको रूपमा अघि सार्दै विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विधेयकमा संशोधनमार्फत् अधिकार बढाइदिएको हो।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ।
खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवलाई थप अधिकार