सडेको छानोबाट वर्षातमा जताततै पानी चुहिन्थ्यो। घरभित्र ओभानो ठाउँ कतै हुँदैन थियो।
तेतरी सदा र उनका श्रीमानले सधैं मजदुरी गरे। बालबच्चाको पालनपोषण, औषधिउपचार र लत्ताकपडामै बोइन (ज्याला बापतको अन्न) सकिन्थ्यो।
दुबै जनाको मजदुरीले पनि परिवार धान्न र छानामा खपडा हाल्न नसकेपछि उनीहरूले १२ वर्षको छोरालाई पनि काममा लगाए। दिन बित्दै गयो। छोरीको बिहे भयो। छोरो बिल्टु पनि अलिक ठूला भए।
गाउँको कमाइले मात्र छोरीको बिहेको ऋण तिर्न सम्भव भएन। साहुसँग ऋण काढेर छोरालाई वैदेशिक रोजगोरीमा पठाए। उनले विदेशमा ठिकै कमाउन सके तर अझै ऋण सकिएको छैन।
'छोराले पठाएको र आफूले जोगाएको पैसा मिलाएर १० वर्षअघि खर निकालेर खपडाको छानो लगाएँ,' तेतरीले भनिन्, 'बाँसको टाटीले बारेको दुई कोठे घर छ। टाटी फालेर इँटाको पर्खाल लगाउने धोको छ तर अझै पूरा भएको छैन।'
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–२, मुसहर बस्तीका सबैजसो घर खपडाले छाइएका छन्। हरेक घरको कथा तेतरीको घरसँग मिल्दोजुल्दो छ।
यो बस्तीमा नगरपालिकाको बजेटबाट तीन वर्षअघि पक्की सडक बनेको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन (२०७४) मा तेतरी वडा सदस्य निर्वाचित भइन्। उनकै प्रयासमा बस्तीमा खपडाको छानो लागेको र पक्की सडक बनेको हो। लामो समयमा यो बस्तीमा आएको परिवर्तन पनि यति नै हो।
यहाँको स्वास्थ्य तथा शैक्षिक अवस्था धेरै वर्षदेखि उस्तै छ। दैनिक मजदुरी गर्नुबाहेक भरपर्दो रोजगारी कसैको छैन। एक दशकअघि बस्तीका बालबालिका दिनभर माटोमा खेल्थे, अहिले पनि खेल्छन्। पढ्न गएका विद्यार्थी बीचमै पढाइ छाड्छन्। हाल ९० परिवारको बसोबास रहेको यो बस्तीबाट चार जनाले मात्रै १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।
बस्तीका बासिन्दा सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुँदैन, स्कुल पठाउनु समयको बर्बादी मात्र हो भन्ने ठान्छन्। निजी स्कुलमा पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत छैन। थोरै केही परिवारले मात्र छोराछोरी निजी स्कुलमा पठाएका छन्।
'सरकारी स्कुलमा पढाइ हुँदैन। बच्चाहरू हल्ला गरेर बस्छन्। कक्षामा मास्टर (शिक्षक) नआएपछि भागेर घर आइहाल्छन्,' तेतरी भन्छिन्, 'छोराछोरी पढ्न पठाएर आमाबाबुको कमाइले मात्रै पुग्दैन। परिवारको पेट पाल्न, दबाइ गराउन, छोरीको बिहे गर्न पैसा चाहिन्छ। आमाबाबुले छोराहरूलाई कमाउन पठाइहाल्छन्।'
मुसहर बस्तीका छोराछोरीहरू किशोर उमेरमै मजदुरीमा जान्छन्। पैसा जुटाउन सक्नेहरू अलिक ठूला भएपछि विदेश जान्छन्।
यही टोलका लागि डिहवार बाबा दलित प्राथमिक विद्यालय छ जहाँ बालविकासदेखि कक्षा तीनसम्म पढाइ हुन्छ। हाल यहाँ २५ जना जति विद्यार्थी छन्। विद्यालय बाँसको भाटाले बारेर बनाइएको छ। बसेर पढ्न अनुकूल देखिँदैन। धेरैजसो विद्यार्थी दिउँसोको खाजा खाएपछि घर फर्किन्छन्।
शिक्षकहरूले पढाउनमा ध्यान नदिएको तेतरीको आरोप छ।
'हामी छोराछोरी स्कुल पठाउँछौं। राम्ररी पढाउने काम मास्टरको हो। सरकारी स्कुलमा दलित र मुस्लिमका बच्चा जान्छन्, हुनेखानेका जाँदैनन्। मास्टरलाई कसैको डर छैन,' उनले भनिन्।
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउन स्थानीय तहको ठोस कार्यक्रम छैन।
तेतरीका अनुसार उनी एक दिन केही मानिसलाई लिएर स्कुल गइन्। पढाइ व्यवस्थित गराउन खबरदारी गरिन्। केही दिन थोरै सुधार देखियो तर फेरि बिग्रियो।
'स्कुलमा हाजिर गरेर मास्टरहरू पालो मिलाएर आफ्नो काममा जान्छन्। स्कुलमा बस्दा पनि मोबाइल चलाउँछन्। कसैले अनुगमन गर्दैन,' उनले भनिन्।
मुसहर बस्ती रहेको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष देवु यादवका अनुसार गत चार वर्षदेखि विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति छैन। नगरपालिकाले शिक्षामा बजेट राख्दैन। जति ताकेता गरे पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पहल गर्दैन। व्यवस्थापन समिति नहुँदा पढाइ बिग्रेको छ।
'धेरै विद्यालय नराम्रा छन्। सुधार गर्न नगरपालिकाले बजेट दिँदैन,' यादवले भने।
दलित समुदायमा गरिबीका कारण शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। मधेसमा अझै बालश्रम र गरिबी जातसँग जोडिएको छ ।
नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार देशभर अझै ११ लाख बालश्रमिक छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँग मिलेर गरेको एक अध्ययनअनुसार दलित समुदायमा श्रम व्याप्तता १९.४ प्रतिशत छ। गरिबीका कारण दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय जानुको साटो बालश्रममा लाग्छन्।
वडाध्यक्ष यादवका अनुसार आफूले प्रयास गरे पनि दलित समुदायका बालबालिका स्कुल नगई काममा जाने गरेका छन्।
यसो हुनुको मुख्य कारण गरिबी नै हो।
'यहाँ बेरोजगारी धेरै छ। बालबालिकाहरू ७-८ कक्षा पढेपछि स्कुल छाडेर कमाउन जान्छन्। हामी सम्झाइरहन्छौं तर सुधार भएको छैन,' यादवले भने, 'दलित समुदायमा १४-१५ वर्षकै उमेरमा धेरैको बिहे हुन्छ। यसमा सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ।'
मुसहर बस्तीकै बासिन्दा फूलपरासो देवीलाई मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायका छात्रछात्रालाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेको थाहा छ। तर छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने कोही पनि छैन।
'सानै उमेरमा बिहे भइहाल्छ, बाह्र कक्षासम्म पढ्ने कोही पनि हुँदैन,' उनले भनिन्।
मधेस प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशभर अझै ८ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। तीमध्ये ४५.८ प्रतिशत मधेस प्रदेशका छन्। साक्षरता कम भएका १० वटा जिल्लामध्ये सातवटा मधेस प्रदेशकै छन्।
गरिब र विद्यालयबाहिर रहनेमा ठूलो संख्या दलित समुदायको छ। अध्येता तथा मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सोहनप्रसाद साहका अनुसार दलित समुदायको सशक्तीकरण र शैक्षिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन अक्षरशः पालना हुनुपर्छ।
'यसै पनि मधेसमा साक्षरता थोरै छ। दलितको अवस्था दयनीय छ। उनीहरूलाई स्कुल पठाउने र टिकाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ,' उनले भने, 'दिवा खाजा कार्यक्रम पनि राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन। दलितका लागि छात्रवृत्तिमा जोड दिन जरूरी छ।'
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर भएकाले पनि दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार हुन नसकेको साहको ठहर छ।
'राजनीतिक रूपमा कमजोर हुनु सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर हुनु हो। प्रतिनिधित्व भएन भने दह्रो आवाज उठाइदिने कोही हुँदैन,' साह भन्छन्, 'दलित समुदायमा जन्मदर्ता र नागरिकताको समस्या छ। यसमा राज्यको ध्यान छैन। उद्यमका लागि सहयोग छैन।'
सामाजिक अभियानी मनोज साहको केही फरक मत छ। दलित समुदाय पछाडि पर्नुमा उनीहरूको कमजोर चेतना मात्र जिम्मेवार होइन, उनीहरूलाई वञ्चितीकरणमा पार्ने राजनीति पनि जिम्मेवार छ।
'कुनै पनि समुदाय आफैं शिक्षित र सचेत भएको होइन, त्यसमा राज्यको लगानी छ,' उनले भने, 'दलित समुदायप्रति राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छैन। दलितको चेतनामाथि प्रश्न उठाएर राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन।'
दलित सशक्तीकरण ऐनको फितलो कार्यान्वयन
मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
ऐनमा दलित समुदायलाई रासन कार्ड दिने र प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने प्रावधान छ। रासन कार्ड प्राप्त भएको परिवारलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
निःशुल्क शिक्षाका लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने पनि प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।
'स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहसँगै मासिक निर्वाहभत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ, 'प्रदेश सरकारले शिक्षामा सबभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ।'
ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको दलित विद्यार्थीलाई समेत पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा दलितका लागि निर्धारित स्थानमध्ये महिलाका लागि पचास प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। दलित समुदायको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि नियमावलीमा सुविधा तोक्ने भनिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि छ तर चार वर्ष बित्दा पनि ऐनको प्रभाव देखिएको छैन।
प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसेका दलित समुदायको हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन, योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसअनुसार २०७७ फागुनमा समिति गठन भयो तर समितिले देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन। समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। समितिले काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहेको उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको भनाइ छ।
'समितिलाई पंगु बनाइएको छ। हातखुटा बाँधेर राखिएको छ। मन्त्री अध्यक्ष छन् तर फोन उठाउँदैनन्। दलितको रकम एक्लै चलाउन खोज्छन्,' बैठा भन्छन्, 'पहिलो वर्ष अफिस व्यवस्थापन मात्रै भयो। कर्मचारी नभएर बाँकी बजेट फ्रिज भयो। गत वर्ष बारामा उपनिर्वाचन हुँदा अर्थमन्त्रीले समितिको तीन करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेर योजना बाँडे।'
चालु आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि ५० करोड रूपैयाँको योजना तथा कार्यक्रम बन्यो तर ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भयो।
'सरकारले १८ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ५० करोड रूपैयाँ पनि दिएन। जम्मा ४ करोडले के गर्न सकिन्छ र,' उनले भने।
बैठाका अनुसार प्रदेश सरकारले समितिलाई पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० लाख रूपैयाँ दिएको थियो। त्यसमध्ये २० लाख रूपैयाँ फर्निचर र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च भयो। अर्को आर्थिक वर्षमा दुई करोड रूपैयाँ आयो।
'त्यसबाट उपाध्यक्षले आफूलाई गाडी किने। सदस्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बाँकी पैसा खर्च गर्न असर पर्यो,' बैठाले भने, 'दोस्रो वर्ष ८० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। तेस्रो वर्षमा चार करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा कार्यालयको भाडा, तलबभत्ता, इन्धन र दलित विद्यार्थीका लागि लोकसेवा कोचिङमा खर्च भएर बचेको बजेट अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गरे।'
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालनबाहेक कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च भएको छैन।
समितिले हालसम्म १३६ स्थानीय तहमा चेतनामूलक सडक नाटक, स्नातक तहमा पढ्ने दलित तथा मुस्लिम गरी तीन सय छात्रालाई ३५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गरेको बैठाले बताए। दलितको विकासका लागि स्थानीय तहका प्रमुखसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको पनि उनले बताए।
मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले समितिका उपाध्यक्ष बैठाले लगाएका आरोपहरू अस्वीकार गरे।
शिक्षामन्त्री र उपाध्यक्ष बैठाले विगतमा राम्रो काम नगरेकाले दलित समुदायको शैक्षिक सुधार लगायतका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'बैठाजी आफैं बिरामी परेर सम्पर्कविहीन छन्। उनी काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन्,' मुख्यमन्त्री यादवले भने, 'यसअघि शिक्षामन्त्रीको समय यसै स्टन्टबाजीमा बित्यो। अब जिम्मेवारीपूर्वक काम हुन्छ।'
ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। यस्तो समिति प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि रहने भनिएको छ तर कतै पनि गठन भएको छैन।
मानव अधिकारर्मी तथा दलित अभियानी विनोद महराका अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐनमा रहेका केही त्रुटिपूर्ण प्रावधानका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
'निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन। निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनियो तर भएन,' महराले भने, 'सबै पक्ष समेटेर राम्रो प्रोफाइल बनाउनुपर्थ्यो। त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो। यस्तो काम भएन।'
प्रदेश सरकारले दलितको विकासका लागि ऐन बनाएर छलाङ मारेको देखिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा केही पनि उपलब्धि नभएको उनको ठहर छ।
