तीन वर्षअघि भारतको कुरूक्षेत्र युनिभर्सिटी हरियाणाबाट पास भएका सिभिल इन्जिनियर हुन् उनी।
अहिले त उनको दैनिकी व्यस्त भइसक्नुपर्थ्यो, दिमागमा पनि कुन पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने कुरा खेलिरहेको हुनुपर्थ्यो। मनमा पूर्वाधारका नाप नक्सा नाचिरहेको हुनुपर्थ्यो।
तर उनी खाली छन्।
‘यो खालीपन मलाई राज्यले दिएको हो,’ उनले भने।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३ भरतपुरका जित (इन्द्रजीत) साफी आफ्नो पालिकाभरमा एक्ला दलित इन्जिनियर हुन्। जो बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म उनी नागरिक बन्ने सपना मात्र देख्छन्।
यो देशको नागरिकता पाउने सपना आफ्नोमात्र होइन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि भने इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र थन्काएर उनी नागरिकताको लडाईं लड्न निस्किए। देशभरी नागरिकताबिहिन नेपालीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
जबकी उनकी आमाको वंशज नागरिकता छ। तै पनि २७ वर्षीय जित ‘अनागरिक’ बन्न बाध्य छन्।
‘यो देशमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने संविधान र कानुन छन्। तर तिनले कामै गर्दैनन्। सिडिओ कहाँ गए बावु नै खोज्छन्,’ उनले भने, ‘मेरा बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ। संविधानले त जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्छ तर कानुन बनेको छैन भनेर सिडिओले मलाई नागरिकता दिन मान्दैनन्।’
नागरिकता दिने कानुन नबनेको भएर उनले खानुसम्म हन्डर खाएका छन्। कहिले आफ्नै देशमा त कहिले अर्काको देशमा उनले धेरै अपमान सहनुपरेको छ।
नागरिकता बन्ने आशमा पहिले इन्जिनियरिङ पढ्न १२ कक्षा पास गरेर दुई वर्ष कुरे। स्कलरसीपमा नाम निकालेर पढ्न चाहे। तर नागरिकता नहुँदा सकेनन्। इन्जिनियर बन्ने ठूलो सपना थियो। सपना पुरा गर्ने अठोट पनि कम बलियो थिएन। उनले पढ्नका लागि ऋण लिएरै भारत गए।
पढाइका लागि पहिलो पटक भारत जाने क्रममा पहिचान खुल्ने कार्ड नहुँदा बाटोमा कयौंपटक उनले दुर्व्यवहार भोग्नुपर्यो।
एक पटक दिल्लीमा आतंकवादी भनेर उनलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
पढ्नका लागि ऋण खोजेको पैसा राख्न आफ्नो बैंक खाता थिएन। नागरिकता बिना बैंक खाता खुल्दैन। उनका बाआमाले अरू नै कसैका नाममा पैसा पठाउँथे।
जेनतेन गरेर उनले इन्जिनियरिङ त पढे। तर नागरिकता नहुँदा न लाइसेन्स पाए न जागिर!
पढाइको क्रममा लिएको ऋणमा डुबेका उनलाई घर घडेरी गुम्ने चिन्ता छ। ऋणको भारीले उनको घडेरी पनि लिलामीको प्रक्रियामा छ।
‘नागरिकता नभएर रेलको टिकट अरूको नाउबाट काट्नुपर्यो। बाटोमा परिचय पत्र खोज्दा जहिल्यै झन्झट हुन्थ्यो। दिल्लीमा आतंकवादी भनेर पुलिसले पक्राउ गरेपछि कलेजको सर्टिफिकेट देखाएर छुटेँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यत्रो खर्च गरेर पढेँ तर काम गर्ने अवसर मिलेन। कहाँबाट ऋण चुकाउनु? मेरो २० लाखको घडेरी अदालतले लिलाम गरिदिएको छ। मेरा दाइले पढेर पनि केही गर्न सकेन भनेर भाइले पढाई नै छोडिसके। उनको संगत लागूऔषध प्रयोग गर्नेसँग भयो।’
राज्यले अनागरिक बनाएपछि क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै उनको जीवन कष्टकर बनेको छ।
नागरिकता समयमा बन्न नसक्दा जितको वैवाहिक जीवन समेत संकटमा परेको छ। गएको वैशाखमा विवाह गरेका उनले श्रीमती तथा उनका परिवारलाई तुरून्तै नागरिकता बनिहाल्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘हाम्रो छेका (इन्गेजमेन्ट) भइसकेपछि केटीपक्षले मेरो नागरिकता नभएको थाहा पाए। त्यतिबेलै हाम्रो सम्बन्ध अघि नबढाउन उनका आफन्तले भनेका थिए तर अब तुरून्तै नागरिकता बनिहाल्छ भनेर मैले विश्वास दिलाएपछि विवाहका लागि तयार भए,’ जितले दुखेसो पोखे, ‘तर समयमा नागरिकता नबनेपछि अहिले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन। मलाई यतिधेरै अपमानित महसुस हुनुपरेको छ भन्न सक्दिनँ। छुट्टिन पनि उनको परिवारबाट दबाब छ। मेरो संघर्ष देखेर मात्र मेरी श्रीमतीले छुटापत्र गर्न मानेकी छैनन्।’
ती चिन्ता र समस्या झेल्दै अहिले उनले नागरिकता बिहीनहरूको आवाज उठाउने आन्दोलनमा होमिएका छन्। उनको पहिचान पनि त्यही बन्दै गएको छ।
‘नागरिकता बिहिन संघर्ष समिति नेपाल’ नामक संगठन बनाएर उनी काठमाडौं सहित १८ जिल्लामा आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर ठूलो भिडभाड र चक्काजाम गर्न नसक्दा आन्दोलनको पनि खासै प्रभाव परेको छैन जस्तो उनलाई लाग्छ।
२०७६ सालबाट संघर्ष थालेका उनी अहिले नागरिकता नभएका युवामाझ लोकप्रिय बनेका छन्।
हुन त सुरूआती दिनमा नागरिकताको पीडा आफूलाई मात्र भएको लागेको थियो। तर नागरिकता माग्दै सर्वोच्चमा रिट दिएर टेलिभिजनमा अन्तवार्ता दिन पुगेपछि लाखौँ युवा अधिकारबाट वञ्चित भएको जितले थाहा पाए।
त्यहाँदेखि उनले विभिन्न नेताहरुलाई भेटेर समस्या राखे। संसदमा अड्किएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन उनीहरुलाई दबाब दिए। तर त्यसले सुनुवाई हुने नदेखेपछि संगठित भएर संघर्ष गर्ने योजना बनाए।
राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। लगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओावादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा लागायतका पार्टी कार्यालय तथा मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, मधेसी आयोगलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाए।
२०७८ साउन २० गते काठमाडौंको माइतीघरमा दुई दिने आन्दोलन गरे।
नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए। सो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। त्यसले पीडितहरु जितको सम्पर्कमा पुग्न थाले। सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं बाहेकका जिल्लाहरुमा पनि आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले निर्णय गर्यो।
समितिले ५ जनाको टोली नवलपरासी पठायो। त्यहाँ पनि सडक जाम विरोध प्रदर्शन भयो। तर त्यसले पनि खासै प्रभाव नपरेपछि वीरगञ्जमा पनि प्रदर्शन गरे। नागरिकता पीडितले फेरि गएको मंसिरमा काठमाडौंमा एक हप्ते आन्दोलन गरेका थिए। दोस्रो पटकको आन्दोलनमा पीडितहरु माइतीघरबाट संसद भवनसम्म पुगे। भदौ १८ गते संघीय संसद सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए। माइतीघरबाट तीन दिन र्याली निकाले। १९ गते युएन हाउस र मानव अधिकार आयोग अगाडि प्रदर्शन गरे।
त्यहाँबाट फर्किए लगत्तै धनुषाको ढल्केवरमा जितकै अगुवाईमा एक हप्ते आन्दोलन सुरू भयो। दैनिक एक घण्टा चक्काजाम र प्रदर्शन गर्ने उनीहरुको कार्यक्रम थियो। सडक जाम गर्ने क्रममा जित सहित नागरिकता पीडितहरु पक्राउ परे। तै पनि जितले हार मानेन्। छुटेको हप्ता दिन नबित्दै उनी आन्दोलन गर्न विराटनगर पुगे।
यति गर्दा पनि राज्यले सुनिदिएन। उनीहरुले थप सशक्त आन्दोलनको तयारी थाल्ने निर्णय गरे, तर आन्दोलनको क्रममा आर्थिक अभाव भयो।
‘पीडित साथीलाई लिएर काठमाडौं जाँदा कहिलेकाहीँ भाडा नै नपुग्ने समस्या आइरहन्छ। कहीलेकाहीँ भोकै पनि बस्नुपर्छ। हामी पीडितले नै ५ सय र हजार रूपैयाँ गरि संकलन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
केही समय अघि साफीले समाजिक सञ्जाल मार्फत तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा पनि गरेका थिए। त्यसै अनुरूप गएको जेठ १७ गते संघीय संसद अगाडि पीडितहरु गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण र सभामुख अग्नि सापकोटाको गाडी घेरे। त्यस क्रममा ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
‘पक्रेर लगेपछि त्यहाँ डिएसपीले धेरै धाकधम्की दिनुभयो। आइन्दा घेराउ गर्न गयौं भने मार्दिन्छुसम्मको धम्की दिनुभयो तर हामी डराएनौं। जबसम्म हामीलाई नागरिकता दिँदैन तबसम्म हामी लडिरहन्छौँ,’ जितले थपे।
तर यतिले मात्र नेताहरूलाई दबाब नपुगेको भन्दै डिजिटल आन्दोलन थाले। गएको ६ महिनादेखि संघर्ष समितिका सदस्य एवं नागरिकता पीडितहरू हरेक प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा मन्त्रीलाई कम्तीमा दिनको एक पटक फोन गरेर दबाब दिने गरेका छन्।
फोन नउठाउनेलाई म्यासेज गरिरहेका छन्। गएको स्थानीय निर्वाचनअघि ती सांसद एवं मन्त्रीहरू सहजै फोन उठाएको जितले सुनाए ।
‘यो हाम्रो प्राविधिक आन्दोलन हो। नेताका छोराछोरीलाई समस्या भएको भए पो उनीहरुले दुःख बुझ्थे। हामीले सबै सांसद र मन्त्रीका फोन नम्बर फेसबुक ग्रुपमा छोडेका छौं त्यहीँबाट नम्बर लिएर पीडितहरू फोन गर्ने गरेका छन्। चुनाव अघि सबै नेताले फोन उठाउँथे तर अहिले नयाँ नम्बरबाट फोन उठाउन छाडेका छन्,’ उनले गुनासो गरे।
गएको स्थानीय निर्वाचनअघि उनले नेताहरू प्रचण्ड, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण, महन्थ ठाकुर, हृदयश त्रीपाठी, अमनलाल मोदी, ललाबाबु पण्डित, डा.विमला राई पौडेलसँग समस्याबारे भेटेरै छलफल पनि गरेका थिए। उनीहरु सबैले चुनाव सके लगत्तै विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएका थिए।
यहाँसम्मकी वनमन्त्री प्रदिप यादवले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले एक साताभित्रै पारित हुने आश्वासन दिए। तर मन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ। पारित हुन नसकेपछि सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ। अर्को विधेयक फेरि संसदमा लगेको छ।
तर भोट बैंकको राजनीतिका लागि नागरिकता विधेयकमा राजनीति भइरहेकाले यो विधेयक पनि पारित हुनेमा उनी शसंकित छन्।
‘जुन सरकारको पालामा नागरिकता विधेयक पास हुन्छ, उसलाई भोट जान्छ भनेर उनीहरूले पास गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने।
नागरिकता विधेयक मधेसवादी दलहरूको कारण पनि पारित हुन नसकेको उनको आरोप छ।
‘जतिखेर ओली सरकार ढल्यो त्यतिबेला मधेसवादी दलको हातमा सत्ताको चाबी थियो। उसले जसले नागरिकता विधेयक पारित गर्छ उसँगै सरकार बनाउने शर्त राखेको भए यो समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो,’ इन्द्रजित भन्छन्, ‘मधेशवादी दलकै दोहोरो चरित्रका कारण कारण नागरिकता विधेयक यतिदिन अड्कियो। महन्थ ठाकुरसँग भेट्दा उहाँले यो हाम्रै मुद्दा हो भन्नुभएको थियो। सडकमा पनि हामीलाई साथ दिने उहाँले बताउनुभएको थियो तर नेताले त भन्ने मात्रै हुन्।’
यो पनि हेर्नुहोस्
