सर्लाहीकी अम्बिका अधिकारी घाँटीको समस्या भएकी नातिनीको उपचार गर्न केही दिनअघि काठमाडौं आइन्।
उनलाई सरकारी डाक्टर आन्दोलनमा छन् र उपचार गर्दैनन् भन्ने थाहा थिएन।
बिहीबार वीर अस्पताल परिसरमा भेटिएकी अम्बिकाले सेतोपाटीसँग भनिन्-मलाई त डाक्टरले हड्ताल गरिराखेका छन् भन्ने पनि थाहा थिएन।
आँगनमा त्रिपाल टाँगेर उपचार गरिरहेका डाक्टरलाई नातिनी देखाउने लाइन बसेकी अधिकारीले लाखौं बिरामीले उपचार नपाउँदा पनि सरकारले मतलब नगरेको बताइन्।
‘डाक्टरले किन उपचार नगरेका हुन्? नेताहरू घाँटी दुख्दा विदेश जाने जनताको यत्रो दिन उपचार नपाउँदा मतलब नगर्ने?’ अधिकारीले भनिन्।
६ दिनदेखि अस्पताल छोडेर आन्दोलनमा होमिएका सरकारी डाक्टरले बिहीबारदेखि अस्पतालबाहिर बिरामी जाँच्न थालेपछि अधिकारीजस्ता धेरै बिरामी डाक्टरलाई रोग देखाउन पाइने आशामा वीर अस्पताल परिसरमा बसेका थिए।
स्थानीय तहमा खटाउँदा आफूलाई केन्द्रमातहत राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकले बिरामीको नि:शुल्क उपचार सुरू गरेका हुन्।
‘आन्दोलन लम्बिँदा बिरामीले दु:ख पाए। त्यसैले अस्पताल परिसरबाटै उपचार दिन सुरू गर्यौं,’ गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, ‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
दरबन्दी संघमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारसँग चिकित्सकले माग गर्दै आएका छन्। ‘डाक्टरहरू खटाएको ठाउँमा जान मानेनन्, संघीयता विरोधी भए भन्ने प्रचार भयो त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘संघमा दरबन्दी राख्ने र वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगर्ने हो भने हामी दुर्गममा गएर पनि सेवा गर्न तयार छौं। यसअघि पनि दुर्गममै सेवा गरिआएकै हो।’
वीर अस्पतालको आँगनमा बिरामी हेर्दै गरेकी डाक्टर सुधा शाहीले डाक्टरको समायोजन गर्दा योग्यता नहेरिएको आरोप लगाइन्।
विशेषज्ञ डाक्टरलाई केही सेवा सुविधा र उपकरण नभएको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन खोजेकोमा आफूहरूले विरोध गर्नुपरेको उनले बताइन् ।
‘बिरामीले दु:ख पाएपछि हामीले सरकारी टिकटबिना नै बिरामीको उपचार सुरू गरेका हौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
एक हजार चार सय जना सरकारी चिकित्सकमध्ये ६ सय जनालाई मात्रै सरकारले संघअन्तर्गत राखेको छ भने अरू प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सरकारले खटाएको छ।
वीर, ट्रमा सेन्टरलगायत काठमाडौंका ठूला अस्पताल केन्द्रअन्तर्गत छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले डाक्टरसँग एक/दुई दिनमा वार्ता हुने र सामान्य माग पूरा हुने बताएका छन्।
