सोमबार काठमाडौं सहरका बिजुलीका पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिरहरू टाँसिए। त्यस्ता तस्बिरको छेउतिर लेखिएको थियो-नयाँ युगको सुरूआत।
मंगलबार बिहान प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरूमा त्यही व्यहोराको विज्ञापन छापिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भिडियो सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आजदेखि लागू हुन लागेको र यो नयाँ युगको सुरूआत भएको बताएका छन्।
राजधानीको कमलादीमा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्दै छन्।
देशभरि अहिले झन्डै ३५ लाख श्रमिक रहेको सरकारी आकँडा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ युगको सुरूआत भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट उनीहरूले ४ किसिमका सुविधा पाउनेछन्।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा
यो स्किमअन्तर्गत योगदानकर्ताले अस्पतालमा कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्म पाउनेछन्। उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ। अस्पताल नगई घरमै डाक्टरको सेवा लिए वार्षिक २५ हजारसम्म रूपैयाँ पाइन्छ।
महिला योगदानकर्ता वा योगदान कर्ताकी पत्नी सुत्केरी हुँदा प्रसुति स्याहारवापत् एक महिनाको न्युनतम तलब कोषले दिनेछ। अहिले श्रमिकको न्युनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ छ।
श्रमिकले अहिले वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछन्। अब १२ दिनभन्दा बढी बिरामी बिदा बस्नु परे कोषले न्युनतम तलबको ६० प्रतिशत रूपैयाँ दिनेछ।
सुत्केरीले ६० दिन विदा पाउँछन्। अब त्योभन्दा बढी समय विदा बस्नु परे पनि कोषले न्युनतम तलबको ६० प्रतिशत रूपैयाँ दिनेछ। तर त्यो रकम २५ हजारभन्दा बढी हुने छैन।
काम गुमाएका बेला बिरामी र सुत्केरी बिदा लिनु परे पनि १२ र ६० दिनको तलबको ६० प्रतिशत कोषले दिनेछ।
बिरामीको सुविधा लिन कोषमा योगदान गर्न थालेको ६ महिना हुनुपर्छ। त्यस्तै सुत्केरी सुविधा पाउन काम सुरू गरेको १८ र कोषमा योगदान गरेको १२ महिना पुगेको हुनुपर्छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा
यस स्किममा श्रमिकहरूले काम गरिरहेका बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर हुँदा भएको दुर्घटनाको फरक-फरक सुविधा पाउँछन्।
कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले ब्यहोरीदिन्छ। बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि ७ लाख रूपैयाँसम्म कोषले दिन्छ। उपचारवापतको खर्च अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ।
काम गर्दागर्दै कुनै रोग लागे उपचारको सबै खर्च पनि कोषले व्यहोर्ने छ। यो सुविधाका लागि दुई वर्ष कोषमा योगदान गर्नु पर्नेछ।
दुर्घटनामा परी काममा नफर्किँदासम्म कोषले न्युनतम तलबको ६० प्रतिशत रूपैयाँ श्रमिकलाई दिनेछ।
दुर्घटनापछि अशक्त भए अशक्तताको अवस्था हेरी श्रमिकलाई पेन्सन दिइनेछ। यसरी पेन्सन दिँदा दुर्घटना हुनेबेलाको महिना उसले पाएको तलबको ६० प्रतिशतलाई पूरा तलब मानिनेछ। यो तलबलाई आधार मानी अशक्ततापछि श्रमिकले अन्य काम गरेर कमाउने पैसा घटाएर नपुगेको रकम कोषले दिनेछ।
काम गर्नै नसक्ने गरी अशक्त भए दुर्घटना हुने बेलाको तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन पाइने छ।
प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भए वा सडक दुर्घटना वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा पाइने छैन।
आश्रित परिवार सुरक्षा
योगदानकर्ताको मृत्यु भए उसका पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जिवित रहेसम्म पेन्सन दिइनेछ। मृतकको १८ वर्षभन्दा सानो बच्चा भए ४० प्रतिशत तलब शैक्षिक वृत्तिका लागि दिइने छ।
एकभन्दा बढी बच्चा भए मृतकको तलबको ६० प्रतिशतलाई बराबरी बाँडिनेछ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभए बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म दिइने छ।
वृद्धावस्था सुरक्षा
योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउन थाल्नेछन्। पेन्सन पाउन १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।
यसमा दुई विकल्प रोज्न पाइन्छ। कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पनि निकाल्न मिल्छ भने महिनावारी पेन्सन पनि लिन सकिन्छ।
योगदानकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकमलाई १८० महिनाले भाग गरी हुन आउने रकम महिनावारी रूपमा पाइनेछ। १५ वर्ष न्युनतम योगदान गर्नुपर्ने भएकाले १८० महिनालाई आधार मानिएको हो। कसैले २० वर्ष योगदान गरे जम्मा रकमलाई २४०ले भाग लगाइनेछ।
यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ।
यो योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनु पर्ने छ।
यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरण सम्बन्धी सूचना २६ कार्तिक, २०७५ को राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागू हुनेछ। यो योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूका लागि २०७५ मसिंर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचीकरण सुरू भैसकेको छ भने उपत्यका बाहिर प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले पुस १५, गण्डकी र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले माघ १ र कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रोजगारदाताले सूचीकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ। योगदानकर्ता सूचीकरण भएपश्चात् योगदान सकंलनको काम सुरू हुनेछ र स्किमहरु आकर्षित हुनेछन्।
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।
