राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद्पछिको पुनर्लाभ कार्यढाँचा(पिडिआरएफ) भित्र रहेका आयोजनामध्ये वास्तविक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको मात्र डिजाइन र लागत स्वीकृत गराएर काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई पिडिआरएफभित्र रहेका सम्बन्धित आयोजनाको हालसम्म सम्पन्न भएको प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न सोमबार बोलाइएको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पुनर्निर्माण गर्ने संरचनाको डिजाइन, लागत र खरीद गुरुयोजना प्राधिकरणबाटै स्वीकृत गराएर वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिए। ‘सीमित स्रोत साधन भएकाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुहोस्, नीति बाहिर गएर कार्यक्रम पेश नगर्न सबै निकायलाई आग्रह छ’, उनले भने।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको समस्यासँग सम्बन्ध राख्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ। उच्चस्तरको समन्वय र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको मात्र पुनर्निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम पेश गर्नाका साथै आगामी आवको तयारी अहिलेदेखि नै सुरू गर्न पनि सचिव अधिकारीले निर्देशन दिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्र नभई राष्ट्रकै प्राथमिकतामा रहेका विषयमा ध्यान पुर्याउन उनले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे।
गोष्ठीमा सहभागी प्रतिनिधिले गत आव र चालू आवसम्म सम्पन्न भएका आफ्नो मातहतका आयोजनाको प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। विनियोजित बजेट पर्याप्त नहुँदा कतिपय आयोजनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सहजीकरण गरिदिन सरोकार भएका निकायले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
गोष्ठीमा गृह, रक्षा, कृषि, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपक्षी विकास, वन, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, सहरी विकास मन्त्रालयका साथै तीनै वटा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो।
