सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा समावेशी र समानुपातिक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अनुसूचीको व्यवस्था नगरिएको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मङ्गलबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि यही असोज २६ गते छलफलका बोलाउने आदेश दिएको हो।
अपाङ्गता अधिकार क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद्, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई यही असोज ४ गते संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०६४ का दफा २८ को उपदफा ५ र ६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्था भए पनि बन्द सूचीको अनुसूची (१) मा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलाई जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन भनिएको तर त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुटाइएको निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रस्तुत विषयको टुङ्गो नलागेसम्म संघीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम दर्ता नलिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या १.९४ प्रतिशत रहेको छ ।
