प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्थासहितको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो विधेयकको मुद्दा नचलाइने दफा नम्बर १६ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख छ। यो विधेयक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आईतबारको बैठकमा पेस गरेका हुन्।
आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको यो विधेयकमा कुनै पनि विरोधको सूचना दर्ता भएका छैनन् । आगामी बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि सचिवालयले म्याद दिनेछ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेपछि आएको यो विधेयक तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने विधेयकहरू मध्येको एक हो ।
