व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई संशोधनसहित पास गरेको छ।
शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई बहुमतले पास गरेको हो। त्यसअघि विधेयकमाथि धारणा राख्दै अधिकांश सांसदले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई संघमा जान नसक्ने गरी कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले वरपरका समूहको दबाबमा काम गर्ने अवस्था आएमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिकरणलाई रोक्न सक्ने क्षमता विधेयकमा नभएको भन्दै आलोचना गरे। उनले प्रदेश र स्थानीयमा मात्रै जान पाउने गरी संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघमा जान नपाउने प्रावधान राखिनु गलत भएको भन्दै हटाउन माग गरे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले संसद सचिवालयका कर्मचारीले पनि सबै तहमा समायोजन हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गरिन्।कुनै विशेष निकायका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताईन्।
एमाले सांसद रामहरि सुवेदीले खटाएको स्थानमा जान पर्ने, जो जहा पनि जान सक्ने गरि वैज्ञानिक ढंगले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिन्।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी सांसद रुक्मिणी चौधरीले कर्मचारी सामायोजन विधेयकमा प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गर्दै एक स्थानमा बढुवा वा सरुवा भईसकेपछि अर्को स्थानमा जान नपाउने व्यवस्था अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ट्रेड युनियनको दादागिरी अन्त्य हुनेगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याइनुपर्ने माग गरे।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले राज्य व्यवस्थासमितिको प्रतिवेदन सहित कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पेश गरेका थिए।
