व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकारलाई दिइएको निर्देशनहरू समेत समेटिएको छ।
विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई दिइएको निर्देशनहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको समितिका सभापति अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्राथमिकता नदिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी सरकारलाई दिइएको सुझावलाई समेत समेटिएको छ । २०७३ साल भदौ ८ गतेदेखि २०७४ साल असोज ९ गतेसम्म समितिको ४५ वटा बैठक बसेको थियो।
ती सबै बैठकका निर्णयहरूलाई समेटेर समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
