राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)नेपालले स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनसहित सबै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको राजपा पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो। संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए पनि राजनीतिक रूपमा आफ्ना एजेण्डा स्थापित भएको राजपाले ठहर गरेको छ।
पार्टीले उठाएका मुद्दाको पूर्ण सम्बोधन नभए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई आन्दोलन कै रूपमा लिएर निर्वाचनमा जाने राजपाले निर्णय गरेको छ।
‘संविधान संशोधन विफल भए पनि राजपा नेपालले उठाउँदै आएको अधिकार र पहिचानका मुद्दा संसदमा स्थापित भएका छन्,’ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने,‘तेस्रो चरणको स्थानीयदेखि केन्द्रीय संसदसम्मको चुनावमा आफ्नो जोडदार उपस्थिति दर्ज गराउन आम जनताको बीचमा जाने निर्णय भएको छ।’
संविधान संशोधनको पक्षमा बन्दै गरेको माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको राजपाले ठहर गरेको छ।
‘९० प्रतिशतको दम्भ देखाएर जारी गरिएको संविधानमा अब ६४ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले संविधानमा त्र्टि भएको र यसलाई सच्चायाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेका कुरा स्वीकार गरेको छ,’ राजपाको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेर नस्लीय चरित्र, अहंकरवादी सोच, परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताविरोधी तथा मधेश विरोधी चरित्रलाई अझै पुष्टि गरेको राजपाको आरोप छ।
दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभई आफ्ना मागप्रतिको अडान कायमै राखी आन्दोलन जारी राखेकाले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सम्पुर्णलाई सहिद घोषणा गर्न सकार बाध्य भएको राजपाको दाबी छ।
‘आन्दोलनको क्रममा गम्भीर घाइते तथा अंगभंग भएकाहरुलाई आजीवन आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गराइयो। महिनौंदेखि लम्बित संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गरियो।’
राजपाले उठाएका एजेन्डालाई आन्दोलनकै रूपमा निर्वाचनमा लैजाने राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीसँग जनतामा लैजाने मुद्दा नै मुद्दा छन्,’ ठाकुरले भने,‘बदलिँदो परिस्थिति र स्थापित भएका राजनीतिक मुद्दाले हामीलाई निर्वाचनमा होमेको हो।’
उनले स्थानीय स्तरमा पार्टीले अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्न सक्ने भएपनि केन्द्रीय तहबाट कुनै निर्णय नगरिएको बताए।
तराई मधेसमा गएको बाढीका कारणले पीडित जनताले राहत नपाएको भन्दै ठाकुरले सरकारले राहतमा राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए।
