दुई तिहाई नपुग्दा संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक फेल भएको छ।
कूल ५९२ सांसद रहेको संसदमा संविधान संशोधन पारितका लागि ३ सय ९५ सांसदको मत आवश्यक थियो। तर संशोधनको पक्षमा संसदमा भएको मत विभाजनमा केवल ३ सय ४७ मत परेको हो। अर्थात् दुई तिहाई संख्याका लागि ४८ मत नपुगेको हो।
सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रीत दलहरूको समर्थन भए पनि संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुगेन। राप्रपा फुटेर बनेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा माले संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रक्रियामा सामेल भएनन्।
नेकपा एमाले, नेमकिपा, राप्रपा, जनमोर्चा लगायत केही साना दल संशोधनको विपक्षमा खडा भएका थिए। सुरुवातदेखि नै संसदको दोश्रो ठूलो दल एमाले संशोधनको विरुद्ध उभिएको थियो। संशोधन विपक्षमा २०६ मत परेको थियो।
के थियो फेल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा?सरकारले संविधानमा मुख्यतया चार विषयमा संशोधन गर्न खोजेको थियो। भाषाका विषयमा धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। जस अनुसार कुनैपनि मातृभाषालाई सरकारले चाहेको अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्थ्यो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मताधिकार हुने व्यवस्था रहेको धारा ८६ को उपधारा २ संशोधन गर्न खोजेको थियो। उक्त धारामा रहेको गाउँ र नगरपालकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमख/उपप्रमुख शब्द झिक्ने संशोधनमा प्रस्ताव थियो।
तेश्रो सरकारले नागरिकताका विषयमा संशोधन गर्न खोजेको थियो। नागरिकताका विषयमा कुनैपनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि संघीय कानून बमोजिम वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो। अहिले संविधानमा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तै अहिलेकै रुपान्तरित संसदले सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न सक्ने र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग निर्माणको प्रस्ताव संशोधनमा थियो। धारा २८७ मा क थप गरेर आयोगलाई प्रदेशको संख्या ७ बाट ६ वा ८ समेत बनाउन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै सीमाना समेत हेरफेर गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको थियो।
