राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बिगो रकम स्वीकारेर थुना बाहिर राख्न अनुमति दिएन।
उनले आफ्नो दायित्वमा दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुना बाहिर राख्न माग गरेका थिए।
तर अदालतले बिगो नै तय नभएको र साक्षीहरू बुझ्न बाँकी नै रहेको अवस्था देखाउँदै थुनामै राख्ने आदेश गर्यो।
‘...सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा न्यूनतम मानव अधिकारको समेत पालना नगरी राखिएको भन्दै निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। त्यस विषय बाहिरिएपछि मानव अधिकार आयोगको टोलीले सोमबार कारागारमा निरीक्षण गरेको थियो।
आयोगको टोलीसँग लामिछानेले धेरै गर्मी हुने, शौचालयमा पर्याप्त पानीको असुविधा, स्वच्छ हावाका लागि बाहिर निस्कन नदिएको लगायत जानकारी गराएका थिए। मानव अधिकार आयोगले रूपन्देही कारागार अनुगमनबारे केही समयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
लामिछानेलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन कसुरमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी रूपन्देही कारागारमा छन्।
उनले काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा स्थानान्तरण गर्न माग गरे पनि कारागार व्यवस्था विभागले समर्थन नजनाउँदा सरूवा हुन सकेको छैन। आफूलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै कारागार सरूवामा रोकेको आरोप रास्वपा र लामिछानेको छ।
कारागारमा लामिछाने जस्तै अहिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू ६ जना छन्।
पछिल्लो समय मधेसका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज पनि पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएका छन्।
उनलाई गत साउन १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो।
उनले काठमाडौंको बानेश्वरमा बस्दै आएकी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ।
डिल्लीबजार कारागारमै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे भनिने राजिब गुरूङ कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
२०६१ वैशाख ३१ गते ‘चक्रे मिलन’ (मिलन गुरूङ) को हात छिन्ने गरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा मनाङे दोषी ठहरिएका थिए।
मनाङेले पहिले दुई वर्ष आठ महिना कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका थिए। तर पछि उनले आफूले सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए।
त्यसपछि पुन: सुनुवाइ गरी २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्यो।
सुरूमा दुई वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै दुई वर्ष चार महिनाको कैद भुक्तान गराउन फैसला दिएको हो।
उनी २०८१ कात्तिक २७ गते डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए।
उक्त फैसलापछि निलम्बनमा परेका मनाङे पछि सर्वोच्चको अर्को रिटमाथिको फैसलाले पद नै खोसिएको थियो।
चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेको घटनामा दोषी ठहर भएकाले सांसद नै बन्न अयोग्य भएको भनेर गत असार ४ गते फैसला भएको थियो। अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङे सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्दै २०७९ पुस ११ गते रिट दिएका थिए।
त्यसैगरी केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी छन्।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन ठगी गरेको भन्दै पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्।
उनी २०८० असार १ गतेदेखि कारागारमा छन्।
उनीमाथि मानव बेचबिखन, संगठित अपराध लगायतका विभिन्न कसुर गरेको आरोप छ।
उनले आफूलाई पुर्पक्षको लागि थुनाबाहिरै राख्न माग गरे पनि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
यही मुद्दामा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पनि केन्द्रीय कारागारमै छन्। उनी पनि असार १ गते नै थुनामा छन्।
यो मुद्दा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि किनारा लागिसकेको छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम साक्षी बुझ्ने काम गरिरहेको छ।
त्यस्तै एक पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाह टकला पनि कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। उनी २०७१ चैत २१ गतेदेखि ज्यानसम्बन्धी कसुरलगायत चार वटा मुद्दामा नख्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका हुन्।
उनी जनकपुरमा बम बिस्फोट गराएको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए।
२०६९ वैशाख १८ गते मिथिला राज्य संघर्ष समितिको आह्वानमा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भएको विरोध कार्यक्रममा बम बिस्फोट भएको थियो।
बिस्फोटमा परी ५ जनाको मृत्यु भएको थियो। उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषा-४ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी पूर्वभौतिक योजना तथा पूर्वधार राज्यमन्त्री हुन्।
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार ७५ वटा कारागारमा १८ हजार २८३ कैदी र १० हजार ४३५ जना थुनुवा गरी जम्मा २८ हजार ७१८ जना राखिएका छन्। त्यसबाहेक १४२७ जना विदेशी नागरिकहरू समेत छन्।
९ वटा बाल सुधार गृहमा १३७४ जना बालकहरू राखिएका छन्।
कारागारहरूमा क्षमता भन्दा बढी कैदी तथा थुनुवालाई राख्ने गरेको आरोप प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको छ।
त्यसका लागि क्षमता विस्तार गर्ने काम समेत भइरहेको विभागकी निर्देशक कल्पना घिमिरे नेपालले बताइन्।
‘क्षमता विस्तार गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमा पनि संरचना बनेका छन्। अझै पनि बन्ने क्रममा छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजार ७९८ जना अट्ने क्षमता बनेको छ। यो संरचना नुवाकोट, नौवास्ता, सर्लाही र मोरङमा बनेका हुन्।
नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारमा १३७० जनाको क्षमता विस्तार भएको हो।
नौवास्ता क्षेत्रीय कारागारमा एक हजार, सर्लाही कारागारमा १६० र मोरङ कारागारमा २६८ क्षमता विस्तार भएको हो।
अन्य चार वटा जिल्लामा पनि कारागारको क्षमता विस्तारको क्रममा रहेको उनले बताइन्। बझाङ, हुम्ला, पाँचथर र मुगुमा नयाँ संरचना बनिरहेका छन्।
बझाङमा ७५ जना अट्ने, हुम्लामा ५० जना, पाँचथरमा १९२ जना र मुगुमा १६ जना महिला बन्दीहरूका लागि नयाँ भवन बनाउने काम भइरहेको हो।
ती ठाउँमा छिट्टै नयाँ कारागारको भवन संचालनमा आउने उनले बताइन्।
बझाङ र मुगुमा ९९ प्रतिशत काम सकिसकेको छ। हुम्ला र पाँचथरमा ५० प्रतिशत काम भएको विभागले जनाएको छ।
उनले क्षमतामात्रै विस्तार गर्ने भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा बन्दीहरूकै असहमतिका कारण स्थानान्तरण गर्न नसकिने पनि बताइन्।
‘कतिपय ठाउँमा कैदीबन्दीहरू बढी भएकाले स्थानान्तरण गर्न खोज्छौं। तर उहाँहरूको परिवारसँग भेटघाट गर्न सहज हुने भएकाले अन्त जान खोज्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘थुनुवाहरूको हकमा भने फेरि अर्कै हुन्छ। उहाँहरूको मुद्दा किनारा लागिसकेको हुन्न। बेलाबेलामा अदालत लग्नुपर्ने हुन्छ, अन्तै जिल्लामा लगेर राखिदिँदा मुद्दा परेको बेलामा समेत आउजाउ गर्न खर्चिलो हुन्छ।’
कतिपय बन्दीहरूलाई विभागले प्यारोलको समेत व्यवस्था गरेको छ।
१२ वटा प्यारोलको बोर्ड बैठकले २०७५ जना बन्दीलाई प्यारोलको सुविधा दिएको छ।
जसमध्ये ५६४ जनाले कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। प्यारोल भनेको निश्चित नियम तथा शर्त राखेर जेल बाहिरै बस्ने सुविधा हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रशासनकै निगरानी, नियन्त्रणमा हुन्छन्।
-1746009348.jpg)
