अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार युद्धविरामलाई थप ९० दिनका लागि बढाएका छन्।
उनले अघिल्लो पटक बढाएको ९० दिनको समयसीमा मंगलबार सकिँदै थियो। त्योभन्दा एक दिनअघि उनले फेरि त्यसलाई तीन महिना निरन्तरता दिएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
चीनसँगको व्यापार सुलह अब नोभेम्बर १० सम्म कायम रहने उनले बताए। ट्रम्पले सोमबार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै चीनले गैरपारस्परिक व्यापारिक व्यवस्थाहरूलाई सुधार्न र अमेरिकी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेकाले सो निर्णय लिएको बताएका छन्।
उनले आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न हुने राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न चीनसँग छलफल जारी राखेको पनि बताएका छन्। ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए।
यसमा जवाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए र जवाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए। चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरुद्ध जवाफी कदम चालेनन्।
यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। त्यसपछि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए। चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो।
अर्कातर्फ चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने घोषणा गरे।
अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकियो। उनले पछि सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याए।
यसबीच बेलायत, युरोपेली युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत देशसँग अमेरिकाले व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै व्यापार सम्झौता नभएका भारत लगायत अरू देशलाई भने उनले भिन्न-भिन्न भन्सार दर लगाइसकेका छन्।
चीनसँगको समयसीमा भने अगस्ट १२ मा सकिँदै थियो। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका थिए। यसबीच दुवैले जेनेभा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका थिए। चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यात खुकुलो पार्ने वाचा तोडेको अमेरिकाको आरोप थियो।
अर्कातिर जेट इन्जिनका पाटपुर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको, चिनियाँ विद्यार्थीलाई भिसामा कडाइ गरेको, चिप डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर र हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाको आलोचना गरेको थियो। व्यापार वार्तालाई गति दिन ट्रम्पले पहल गरेका थिए।
सोअनुसार जुन ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थियो। द इकोनोमिस्टका अनुसार त्यति बेला सिकागोस्थित फोर्ड मोटर कम्पनीको कारखानामा दुर्लभ खनिज प्रयोग गरेर बनाइने चुम्बक अभावमा काम रोकिएको थियो।
जेनेभामा सम्झौता भएपछि सो समस्या नआउने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको थियो। तर चीनले निर्यात फुकुवा गर्न लामो प्रक्रिया लागू गरेको छ। चीनले निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई बेच्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो आवेदनअनुसार सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै निर्यात फुकुवा हुन्छ। तर त्यसरी आवेदनमा कारबाही गर्ने निकायमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। त्यसैले सो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ।
चीनले नियतवश त्यस्तो ढिलाइ गरेको अमेरिकाको आरोप छ। ट्रम्पले विदेशी उत्पादनको आयात रोकेर अमेरिकामै नयाँ कारखाना खोल्ने नारा लगाएका थिए। तर अमेरिकामा चलिरहेकै कारखानासमेत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनी सीसँग कुरा गर्न व्यग्र भएका थिए। उनीहरूबीच कुरा भएको केही दिनमै 'जेनेभा सम्झौता' कार्यान्वयन गर्नेबारे लन्डनमा सहमति भएको थियो।
त्यसै सहमतिको कार्यान्वयनलाई दुवै देशले अघि बढाइसकेका छन्। व्यापार वार्ताबाट अगस्ट १२ सम्ममा सहमति नभएपछि सो समयसीमा फेरि ९० दिनले बढाइएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
