नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको राजनीतिक चलखेलले नेपालमा फेरि कम्युनिष्ट एकता हुन सक्ने बताएका छन्।
शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य पोखरेलले भने, ‘नेपालमा अचम्म तरिकाले कम्युनिष्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै गए विगतमा। अहिले नेकपा (एमाले) मा देखिएको राजनीतिक चलखेलले नेपालमा फेरि कम्युनिष्ट एकता नहोला भन्न सकिँदैन। देशमा सुशासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि असल राजनीतिक गतिशीलता बढाउन आवश्यक छ।’
यस्तो छ पोखरेलले केन्द्रीय समितिमा दिएको धारणा;
१. जनताको आकांक्षा र कांग्रेसको दायित्व
जनता के चाहन्छन्? जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु कांग्रेसको दायित्व हो। किनभने जनताको राजनीतिक र अर्थसामाजिक चाहनाहरूको विश्लेषण नगरी नेतृत्वबाट तदर्थ निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। कांग्रेसका विभिन्न अभियानहरू र पार्टीका केही क्रियाशील विभागहरूले जनताको भावनालाई बुझ्नका लागि विभिन्न प्रयास गर्दैछन्। हामीले ती विचार र सुझावलाई सक्रियतापूर्वक विश्लेषण गरेर पार्टीको गतिविधिहरूसँग जोड्नुपर्छ र पुराना दस्तावेजहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। जनताको धारणा र सुझाव सुन्ने संस्कारलाई अझ गहिरो बनाएमा यस्ले काग्रेसलाई अझ सशक्त तथा लोकप्रिय बनाउँछ।
पार्टीको साँचो उद्देश्य भनेको जनतासँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु नै हो। कांग्रेसका कार्यकर्ताको दायित्व भनेको जनताको आवाजलाई सुन्नु र त्यसअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु हो। त्यसैले आम मानिससँगको बहस र छलफलले जनताले काग्रेसलाई आफ्नो पार्टीको रूपमा अझ बढी स्वीकार गर्नेछन्। युगवाणी पत्रिकामा २००५ कार्तिक ५ मा छापिएको एक लेखमा वीपी कोइरालाको एउटा विचार थियो कि “काग्रेसलाई जनताको संस्था बनाउनका लागि हामीले जनता भित्रै काम गर्नुपर्छ। यो संस्था जनताको हो र कांग्रेसले जबसम्म जनताको सहानुभूति र सद्भावना पाउन सक्दैन, तबसम्म यसले आफ्नो ध्येयका लागि आवश्यक शक्ति संकलन गर्न सक्दैन। यस संस्थाको शक्ति नै जनताको शक्तिको मापन हो। जनता र कांग्रेसबीचको यस्तो सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ। र हामी तिनै शक्तिशाली जनताको बलमा त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयासमा छौं, जहाँ कोही पनि भोकाका, नाङ्गा र अशिक्षित नहुन, अनि जीवनका आवश्यकताहरू—जस्तै सडक, सुविधाहरू, अस्पताल, आदि—को कुनै अभाव नरहोस्।’
२. सरकारको समीक्षा
गत वर्ष कांग्रेस सरकारमा जाँदा ७ बुँदे सम्झौतासहित जनता समक्ष महत्वपूर्ण आश्वासन दिएको थियो। तर वर्तमान अवस्थामा सुशासनको आभास नदेखिनु र संसदीय प्रणालीलाई पंगु बनाउनुले गर्दा जनता निराश भएका छन्। उदाहरणका रूपमा “कुलिंङ पिरियड” काण्ड। यसबारे कांग्रेसले आफै छानबिन गरेर जनतालाई सत्य तथ्यहरूका बारेमा समयमै जानकारी दिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। साधारण त्रुटिको रूपमा यसलाई अनदेखा गर्नु हुँदैन।
सरकारमा जानु भएका नेपाली कांग्रेसका आदरणीय मन्त्रीज्यूहरूलाई कांग्रेसको सरकार अनुसार एक हप्ताभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय समितबाटै अनुरोध गरौं।
आजको मितिमा अर्थतन्त्रमा कुनै विशेष सुधार देखिँदैन। राजस्व लक्ष्यको ७५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको स्थिति छ। बैंक र वित्तीय संस्थामा केही कारोबार भैरहेका छन्, ब्याज दरहरू पनि घटेका छन्, तर निजी क्षेत्रले ऋण लिन चाहेको देखिँदैन। बैकहरूमा खराब ऋणको मात्रा बढेको छ। धेरै बैकहरूको शेयर मुल्य निकै घटेको छ। शिथिल आर्थिक अवस्थाले रोजगारको अवसरहरू सिर्जनामा र सरकारको विकासका लक्ष्यमा प्राप्त गर्नमा पनि असर गरेको छ। तीन तहका सरकारहरूको वित्तीय र बजेट अनुशासनको अभावले गर्दा काग्रेसमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
सामान्य मानिस र बौद्धिक वर्गले काग्रेसलाई सोधिरहेका छन् कि, "के यो त्यही काग्रेस हो जहाँ महेश आचार्य र रामशरण महत जस्ता आर्थिक सुशासनका हस्ती थिए?" यस्ता प्रणालीगत कमजोरीहरू सच्याउन पार्टीको नीति अनुसन्धान र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारमा जाने सबै मन्त्रीहरूलाई बजेट अनुशासन र आर्थिक प्रणालीको आधारभूत नीति र सिद्धान्तको प्रशिक्षण दिन ढिलो गर्नु हुँदैन।
हामीले गठबन्धन गरेर सरकारको स्थिरता त दिएका छौं, तर नीतिगत स्थिरता दिन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, फजुल खर्च बढाउने, र केही समुदाय र वर्गको मागलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको परिपेक्षमा हामीले संविधान संशोधनको वाचा गरेका थियौं, तर पछिल्लो एक वर्षमा हामीले त्यो एजेण्डा बिर्सिएका छौं। यो केन्द्रीय समितिले सरकारलाई अबिलम्ब संबिधान समशोधनको कार्य शुरु गर्न निर्देशन दिनु पर्छ।
३. १५ औं महाधिवेशन
नेपालमा अचम्म तरिकाले कम्युनिष्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै गए विगतमा। अहिले नेकपा (एमाले) मा देखिएको राजनीतिक चलखेलले नेपालमा फेरि कम्युनिष्ट एकता नहोला भन्न सकिँदैन। देशमा सुशासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि असल राजनीतिक गतिशीलता बढाउन आवश्यक छ।
कांग्रेसको गतिशिलताले मात्र अरू मिसन ८४ लिएर हिँडेका एमाले तथा नयाँ दलहरूसँग हामीलाई प्रतिप्रधा गर्न बलियो बनाउँछ। सुशील कोइरालाले संविधान बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने भएकाले संबिधानमा ६ महिना थप्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले देशमा न हिंसात्मक आन्दोलन छ न त कुनै ठूलो विपद छ। देशमा आर्थिक र सुशासनको समस्या बाहेक अन्य त्यस्तो अवस्था छैन जस्ले महाधिवेशन सार्न हामीलाई बाध्य तुल्याओस। देशमा राजनीतिक गतिशिलता बढाएर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि म यो केन्द्रीय समितिलाई नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेर २०८२ भित्रै महाधिवेशन गराउने निर्णय गर्नु अनुरोध गर्दछु।
नेपालीले अहिले लगानी, रोजगारी र ठूलो बजारमा पहुँच खोजेका छन्। प्रविधि अधिकतम प्रयोग गर्ने गरि नेपाली कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनमा युवा केन्द्रित आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउने पूर्वाधार नीति, बदलिदो विश्व परिवेशमा दरिलो, विश्वसनीय र नेपालको स्वाभिमान बढेउने गरी आर्थिक कूटनीति र सामाजिक न्याय दिने सामाजिक विकासका नीति जस्ता मुद्दाहरुमा अहिले देखिनै छलफल स्पष्ट नीति तथा योजनाहरुको खाका तयार गरेर जनतालाई भरोसा दिनु पर्नेछ। त्यसैले, महाधिवेशनको तालिकासँगै यस्ता नीतिहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र दस्तावेजीकरण गर्ने निर्णय यो बैठकले गर्नुपर्दछ। यसले जनताको मनमा नेपाली काग्रेसलाई आफ्नो स्थान बलियो बनाउन र भविष्यमा पार्टीका गतिविधिहरूमा जनताको भागीदारी र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
४. आन्तरिक प्रतिस्पर्धा
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पार्टीमा जिम्मेवारी र भूमिका वितरण गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेतृत्वबाट गरिने भेदभावले कार्यकर्ताबीच नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ र विरोधको भावना उत्पन्न गर्न सक्छ। संयमित रूपमा भेदभावपूर्ण निर्णयहरूको विरुद्ध लड्ने लोकतान्त्रिक अधिकार हरेक नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा रहेको छ र तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्दैछन्। पीडाले भावनामा चोट पुर्याएको बेला आवेशमा विरोध जनाउँदा, त्यसलाई नेताले ग्रहण गर्न नसक्नु कदापि नेतृत्वको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरोधी पार्टीहरूसँग समेत सहकार्य र सहमति कायम गर्न सफल भएका थिए। यसका आधारमा, हामीले पार्टीभित्रको विवादलाई सहमति, सहकार्य, र सहिष्णुताको नीति अपनाएर समाधान गर्न आवश्यक छ। यसले पार्टीमा भाईचारा बढाउँछ र काग्रेसलाई बलियो बनाउँछ।
५. भातृसंस्थाहरूको स्थिति र सुधारका आवश्यकताहरू
अहिले पार्टीका भातृसंस्थाहरू लथालिंग अवस्थामा छन् र तिनीहरू समाजको धरातल र मनोभावनाबाट टाढा भइसकेका छन्। तदर्थवादको संगठनले, राजनीतिक गतिविधिबिना पार्टी सक्रिय हुने स्थिति छैन। पार्टीको संगठनमा संलग्न हुने पार्टी पाटपुर्जाहर"नै गतिशील नदेखिएपछि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ?
त्यसैले अहिलेका सबै भातृसंस्थाहरूलाई विघटन गरेर संयोजन समितिका आदरणीय नेताहरुलाई भातृसंस्थाहरूको अधिवेशन समयमै गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्छ, अन्यथा तदर्थवादी निर्णयले अराजकता सिर्जना गर्दछ।
-1746009348.jpg)
