नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा हाल चर्चामा रहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइ सकिएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा भइरहेको छलछाम भनेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति पनि प्रकट गरेका छन्।
पोखरेलका अनुसार २०७८ भदौमा गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पारित विधानलाई २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोन गरेको छ।
मंसिर ८ गते मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानमा रहेको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गरेको पोखरेलले बताएका छन्।
सो बैठकले विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेको १९९ सदस्यीय केन्दीय कमिटीको आकार बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मंसिर ११ गतेको बन्द सत्रमा पेस गरिएको थियो। महाधिवेशनको बन्द सत्रले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको उनको दाबी छ।
'सोही संशोधित विधानको व्यवस्था अनुरूप डा. पुष्प कडेल तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो,' महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्।
७० वर्षे उमेरको हद नयाँ प्रवेशीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सचिवालयको निर्णय प्रस्ताव मार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः एमालेमा यसरी जालझेल गरेर हटाइएको थियो दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था
-1746009348.jpg)
