राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नैतिकताको आधारमा सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन।
उनले यो जघन्य अपराध भएको बताउँदै यसले देशलाई फाइदा नहुने बताए।
उनले सांसदहरूको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्य विरूद्धको कसुर भएको जिकिर गरे।
कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरूद्धको कसुर लगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो जघन्य अपराध हो। यसको छानबिन होस्। कानून बनाउने कुरामा यस्तो छेडखानीले न देशलाई फाइदा गर्दछ। यो त राज्य अपराध हो। सांसदहरूको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्य विरूद्धको कसुर जस्तै हो। समितिका सभापतिले आफूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरूद्धको कसुर लगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ। राज्यको नियम बनाउने कुरामा यस्तो हुँदैन।’
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो।
यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन। सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो। समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
